पुणे : शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वर्षी ६९ देशांतील २७० विद्यार्थ्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची निवड करून विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश निश्चित केला आहेत.शिक्षणासाठी भारतातून परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येची चर्चा होते. मात्र, त्या धर्तीवरच अनेक परदेशी विद्यार्थीही भारतातील शिक्षण संस्थांतील, विद्यापीठांतील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राद्वारे राबवण्यात येते. पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पीएच.डी. अशा अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी प्रवेश घेतात. गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीचा आढावा घेतला असता २०२२-२३मध्ये ६४ देशांतील २६२, २०२३-२४मध्ये ६४ देशांतील १९४, २०२४-२५मध्ये ६९ देशांतील २१० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला होता. तर, यंदा ६९ देशांतील २७० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांतील यंदाचे प्रवेश सर्वाधिक ठरले आहेत. त्यात प्रामुख्याने बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, उझबेकिस्तान, आफ्रिकेतील सुदानसारख्या देशांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राचे संचालक डॉ. विजय खरे म्हणाले, ‘यंदा ६९ देशांतील सुमारे १२००हून अधिक विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात आला होता. मात्र, त्यांपैकी जवळपास २७० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) माध्यमातून करण्याचा निर्णय २०१५-१६मध्ये झाल्यानंतर विद्यार्थिसंख्येत घट झाली. विद्यापीठांना त्यांच्या स्तरावरच आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची मुभा दिल्यास या संख्येत वाढ होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आयसीसीआर) शिष्यवृत्तीअंतर्गत विद्यार्थी शिक्षणासाठी विद्यापीठात येतात. परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
अफगाणिस्तान, इराण, सीरिया अशा देशांतील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट परदेशातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर संबंधित देशांतील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचाही परिणाम होतो. त्यानुसार अफगाणिस्तानमध्ये २०२१मध्ये तालिबानने सत्ता मिळवल्यानंतर शिक्षणासाठी अफगाणी विद्यार्थ्यांचे येणे बंद झाले आहे. त्याशिवाय एज्युकेशन फॉर ऑइल ही योजना बंद झाल्याने इराणमधून, त्याशिवाय मध्य आशियाईतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सीरियासारख्या देशांतूनही येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी झाली आहे, असे निरीक्षण डॉ. खरे यांनी नोंदवले.
