पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर एरंडवनमधील भीमनगरच्या झोपडपट्टीवासीयांनी गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच मोहोळ यांच्याविरोधात अॅट्रोसिटीचा गुन्हा का दाखल केला याचं कारणंही सांगितलं आहे. याबाबत झोपडपट्टीवासीयांच्या संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख आणि जनांदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयचे इब्राहिम खान यांनी निवेदन जारी करत अनेक खुलासे केले आहेत. यात महापौर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदे घेत अत्यंत विपर्यस्त विधानं केल्याचा आणि चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप करण्यात आला. झोपडपट्टीवासीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून सतत शौचालये पाडण्यासाठीचा दबाव येत होता. पोलिसांकडूनही आमच्यावरच दडपणूक होत होती. यामागे आमच्या प्रभागातील स्थानिक नगरसेवक व त्यांचे कार्यकर्तेच आहेत असा आमचा आरोप आहे. आमच्या झोपडपट्टीत ही कारवाई चालू असताना आम्ही तीव्र विरोध केला." "तीव्र विरोध करूनही संवाद नाही, म्हणून अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल" "असं असतानाही त्यांना आमच्याशी संवाद साधण्याची इच्छा झाली नाही. त्यामुळे अखेर आम्हाला मागासवर्गीयांच्या हक्कांचे उल्लंघन करण्याविरोधातील अॅट्रोसिटी कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे भाग पडले. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. त्याबद्दल आम्ही न्यायालयाचे आभारी आहोत," असं त्यांनी सांगितलं. "वस्तीत आजही किमान १४० घरे व ५५० च्या वर लोक राहतात" "आमच्या प्रभागाचे नगरसेवक व पुणे शहराचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ९ डिसेंबरला पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये अत्यंत विपर्यस्त विधाने केली आहेत. आम्ही डीपी रोडला कधीही विरोध केला नाही. उलटपक्षी त्यामध्ये विस्थापित झालेली कुटुंबे स्थलांतरित झाली आहेत. महापौरांनी या झोपडपट्टीत आज राहत असलेल्या नागरिकांची व घरांबद्दलची माहिती चुकीची आहे. या वस्तीत आजही आम्ही किमान १४० घरे व ५५० च्या वर लोक राहत आहोत. महानगरपालिकेच्या नियमानुसार किमान १० सीट्सच्या शौचालयांची आमची गरज आहे," अशी माहिती झोपडपट्टीवासीयांनी दिली. "ही पर्यायी शौचालये योग्य त्या ठिकाणी बांधून दिल्याशिवाय आज असलेली शौचालये तोडू नयेत एवढीच आमची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही सर्व पातळ्यांवर संवाद करतच आहोत. मात्र, पोलिसांचा धाक दाखवून आमच्यावर दबाव आणला जात आहे. आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख यांच्या विरोधात कलम ३५३ चे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आम्ही सर्व विरोध करत असताना आमच्यावरही ३५३ चे गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या पोलिसांकडून देण्यात येत आहेत. हे तात्काळ थांबवावे व उलट आम्हालाच पोलीस संरक्षण मिळावे," अशी मागणी झोपडपट्टीवासीयांनी केली आहे. नेमकं प्रकरण काय? झोपडपट्टीवासीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "भीमनगर झोपडपट्टी पौड रोडवर ४५/५, शिलाविहार कॉलनी या ठिकाणी मागील ५० वर्षांपासून वसलेली आहे. ती अधिकृत वस्ती आहे. या वस्तीत राहणारे ९० ते ९५ टक्के लोक मागासवर्गीय, कष्टकरी, इतरत्र कोठेही निवासाची सोय नसलेले आहेत. आमच्या वस्तीत १९८४ साली महानगरपालिकेने १० सीट्सचे सार्वजनिक शौचालय बांधले आहे. हे सार्वजनिक शौचालय ही आमच्या दैनंदिन अत्यावश्यक बाबींमधील एक महत्वाची गरज आहे. त्याचा वापर आम्ही या झोपडपट्टीतील रहिवासी दररोज करत आहोत." "पर्यायी शौचालय न बांधताच वस्तीतील शौचालयं तोडण्याचा प्रयत्न" "दरम्यान या भागात डीपी रोड करण्यात आला. या डीपी रोडमध्ये आमचे सार्वजनिक शौचालय येत आहे. अशावेळी पुणे महानगरपालिकेने व स्थानिक नगरसेवकांनी योग्य ती काळजी घेऊन योग्य त्या ठिकाणी पर्यायी सार्वजनिक शौचालय बांधावे.त्यानंतर मगच हे डीपी रोडमध्ये येणारे शौचालय पाडणे आवश्यक होते. मात्र पर्यायी शौचालय न बांधताच महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून आमच्या वस्तीतील सार्वजनिक शौचालय तोडण्याचा प्रयत्न वारंवार केला जात आहे. विशेष म्हणजे याबाबत खुद्द महापौर मुरलीधर मोहोळ व उपायुक्त सचिन तामखडे हेच आग्रही दिसत आहेत. नागरिकांचे रक्षण ही त्यांची जबाबदारी असताना उलट नागरिकांच्या विरोधी कार्य ते करत आहेत याचा आम्हाला खेद होतो," असं सांगण्यात आलं. "लेखी नोटीस न देता अचानकपणे शौचालये पाडण्याचा प्रयत्न" "आम्हाला कुठल्याही प्रकारची माहिती अथवा लेखी नोटीस न देता अचानकपणे ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सकाळी, झोपडपट्टीतील नागरिक आपल्या रोजगारासाठी गेले असताना अचानकपणे ही शौचालये पाडण्याचा प्रयत्न महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला. आम्ही त्याला एकजुटीने विरोध केला. शौचालये हा आमचा मूलभूत हक्क असताना तो अबाधित राखण्यासाठी आम्ही संवैधानिक मार्गाने विरोध करत असूनही पोलिसांकरवी आम्हालाच कलम ३५३ खाली गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या सतत देण्यात येतात. आम्ही सर्व मागासवर्गीय आहोत व मागासवर्गीयांच्या मूलभूत हक्कांवरच हे आक्रमण आहे हे आम्ही इथे नोंदवू इच्छितो," असंही झोपडपट्टीवासीयांनी नमूद केलं. "पर्यायी शौचालयांची व्यवस्था झाल्याशिवाय तोडकाम करू नये" ते पुढे म्हणाले, "आम्हाला सोयीच्या ठिकाणी पुरेशी शौचालये उपलब्ध करून दिल्याशिवाय आमची शौचालये तोडली जाऊ नये एवढीच आमची मागणी आहे. परंतु पर्यायी शौचालयांची व्यवस्था न करताच आमची शौचालये तोडली जात आहेत. जी तथाकथित पर्यायी शौचालये बांधण्याचे काम करण्यात येत आहे ती आमच्या वस्तीलगतच्या वाहत्या ओढ्यामध्ये आहेत. जलस्त्रोतांमध्ये कुठलेही बांधकाम करणे हे बेकायदेशीरच आहे. आमच्या वस्तीच्या दृष्टीने ते अत्यंत असुरक्षित करणारेही आहे. त्यामुळे आमचा त्या ठिकाणी शौचालय बांधण्यास विरोध आहे व राहील. योग्य त्या ठिकाणी पर्यायी शौचालयांची व्यवस्था पूर्ण झाल्याशिवाय आमची शौचालय तोडण्यात येऊ नयेत." हेही वाचा : “वफ्फ बोर्ड घोटाळ्यात भाजपाचा नेता, पुढील आठवड्यात…”, नवाब मलिक यांचा किरीट सोमय्या यांना इशारा "या प्रकरणी आम्ही सर्व स्थानिक नागरिक विरोध करत असताना आमचे संघटनेचे अध्यक्ष जावेद शेख यांना वारंवार पोलीस चौकीमध्ये बोलावून त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे. जी काही कारवाई असेल त्यासाठी सामोरे जाण्यास आम्ही सर्व नागरिक तयार आहोत परंतु अशा पद्धतीने आमची न्याय्य आणि कायदेशीर मागणी डावलणे आणि बेकायदेशीर आणि नागरिकांच्या हितास बाध आणणारे काम करणे हे पुणे महानगरपालिकेसाठी नागरिक विरोधी कृती ठरेल," असंही त्यांनी सांगितलं.
