लघुउद्योग हे मोठ्या उद्योगांना पूरक म्हणून काम करतात. अनेक वेळा मोठ्या कंपन्या या लघुउद्योगांचे देयकाचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे लघुउद्योजक आर्थिक अडचणीत येतात. अशा लघुउद्योजकांना अडकलेले पैसे मिळवून देण्याचे काम ‘समाधान’च्या माध्यमातून होत आहे.
लघुउद्योग हे त्या भागातील मोठ्या उद्योगांसाठी पूरक काम करीत असतात. मोठ्या उद्योगांच्या पुरवठा साखळीत त्यांचे महत्त्वाचे स्थान असते. लघुउद्योगांचा आवाका छोटा असला, तरी त्यांची संख्या आणि त्यामध्ये कार्यरत असलेले मनुष्यबळ याचा विचार करता या क्षेत्राची व्यापकता समोर येते. या क्षेत्रातील कंपन्यांची देणी देण्यास अनेक वेळा मोठ्या कंपन्या विलंब करतात अथवा देत नाहीत. अशा वेळी या छोट्या कंपन्यांनी दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारच्या ‘एमएसएमई समाधान’ पोर्टलवर लघुउद्योजकांना याबाबत तक्रार करता येते. या तक्रारी निकाली काढण्याचे काम त्या विभागीय औद्योगिक सुकरता परिषदेकडे असते.
पुणे विभागातील औद्योगिक सुकरता परिषदेअंतर्गत पुण्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या परिषदेकडे यंदा मार्चअखेरपर्यंत ६ हजार ५१० लघुउद्योजकांनी तक्रारी केल्या. त्यातील ४ हजार ८४९ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. हे प्रमाण ७५ टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) विचार करता, एकूण २ हजार १९८ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. त्यात आपसातील समेटाच्या ७४ आणि ३० लवाद सुनावण्या झाल्या. यातून गेल्या वर्षातील १ हजार ४४० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
पुणे विभागात औद्योगिक सुकरता परिषद उद्योग सहसंचालक शैलेश राजपूत यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली आहे. त्यावर रांजणगाव आणि चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योग संघटनांचे अध्यक्ष सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. याचबरोबर बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय अधिकारी सदस्य असून, उद्योग उपसंचालक सदस्य सचिव आहेत. सूक्ष्म, मध्यम व लघुउद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत ही प्रकिया चालते. लघुउद्योजकाने तक्रार केल्यानंतर त्याच्या तक्रारीची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर तक्रारदार आणि प्रतिवादी अशा दोघांची बाजू ऐकून घेतली जाते.
देणी थकविणाऱ्याला मुद्दल देयक रकमेवर तिप्पट व्याज द्यावे लागते. यामुळे लघुउद्योजकाचे देयक न मिळाल्याच्या काळातील नुकसान भरून निघते. परिषदेचा निर्णय मान्य नसल्यास त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. मात्र, हे प्रमाण कमी आहे. परिषदेसमोर जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली निघून लघुउद्योजकांचे अडकलेले पैसे मिळण्यास मदत होते.
दरम्यान, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचीही अनेक लघुउद्योजकांची तक्रार आहे. औद्योगिक सुकरता परिषदेची प्रक्रिया ऑनलाइन असतानाही सुनावणीच्या नावाखाली दोन्ही पक्षांना कार्यालयात बोलावले जाते. त्यातून नाहक वेळ जातो. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने आणि जलद व्हावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे मुख्याधिकारी दिलीप बटवाल आणि लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केली.
पुणे विभागाचा विशेष गौरव
पुणे विभागाने लघुउद्योजकांच्या तक्रारी सोडविण्यात सातत्याने आघाडी घेतली आहे. यामुळे पुणे विभागातील औद्योगिक सुकरता परिषदेला दिल्लीत उल्लेखनीय कार्याचा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात आला. लघुउद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही परिषद कार्यरत असून, त्या माध्यमातून त्यांची देणी मिळवून देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत, अशी माहिती उद्योग सहसंचालक शैलेश राजपूत यांनी दिली. sanjay.jadhav@expressindia.com
