पुणे : राज्याच्या महसूल आणि वन विभागामार्फत येत्या बुधवारपासून (१७ सप्टेंबर) सेवा पंधरवडा अभियान राबविण्यात येणार असून, त्याचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुण्यातून होणार आहे. या सेवा पंधरावड्यात महसूल विभागामार्फत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत निधीचे वितरण, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा, नाॅन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, मतदार नोंदणी, आधारकार्ड सुविधा दिल्या जाणार आहेत. येत्या दोन ऑक्टोबरपर्यंत हा उपक्रम सुरू राहणार आहे.
या अभियानाचा उद्घाटन समारंभ गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे होणार आहे. महसूल, ग्रामविकास, नगररचना, आरोग्य, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, महिला आणि बालकल्याण तसेच आदिवासी विभागाच्या विविध सेवा नागरिकांच्या दारात पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या उपक्रमासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
सेवा पंधरावड्यात महसूल विभागामार्फत अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत निधीचे वितरण, प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा, नाॅन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, मतदार नोंदणी, आधारकार्ड सुविधा दिल्या जाणार आहेत. ग्रामविकास आणि नगर प्रशासन विभागामार्फत मालमत्ता नोंद, नळजोडणी, विवाह नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदी आणि प्रमाणपत्र वितरण, मालमत्ता कर आकारणी या सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
आदिवासी विकास विभागाकडून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत सिंचन विहिरींची नोंदणी तसेच अनुसूचित जमातींना प्रलंबित वनहक्क पट्टे दिले जाणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र तर आरोग्य विभागाकडून लसीकरणासह विविध आरोग्य सेवा पुरविल्या जाणार आहेत. महिला आणि बालकल्याण तसेच कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना रोजगारसंधी, राखी किट वाटप, रोजगार मेळावे आणि प्रशिक्षित उमेदवारांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
या सेवांच्या अंमलबजावणीसाठी तीन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात (१७ ते २२ सप्टेंबर) पाणंद आणि शिवार रस्त्यांचे क्रमांकन, नोंदणी, मोजणी आणि सीमांकनासह वाद मार्गी लावण्यासाठी रस्ता अदालतीचे आयोजन करण्यात येईल.
दुसऱ्या टप्पयात (२३ ते २५ सप्टेंबर) सर्वांसाठी घरे या उपक्रमाअंतर्गत सरकारी जमिनीवर घरकुलांसाठी कब्जहक्क, झोपडपट्टी किंवा अतिक्रमण नियमितीकरण तसेच पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप होईल.
तिसऱ्या टप्प्यात (२८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या सर्व सेवांसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.