पुणे: राज्यातील ग्राहक आयोगाच्या ११२ रिक्त पदांसाठी राज्य सरकारने केलेल्या सर्व अध्यक्ष व सदस्य यांच्या नियुक्त्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात न जाता पुन्हा इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून घ्यावेत आणि योग्य पद्धतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त पदे त्वरित भरावीत, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणेचे अध्यक्ष विलास लेले म्हणाले की, राज्यात फेब्रुवारीपासून ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची ११२ पदे रिक्त होती. त्यामुळे गेले सात महिने ग्राहकांना न्याय मिळू शकला नाही. हेही वाचा. चक्रीवादळ, कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे राज्यात पावसाची शक्यता नाही आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास आणखी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेत सर्वसामान्य ग्राहक अजून किती काळ भरडला जाईल हे कोणीही निश्चित सांगू शकत नाही. लाखो ग्राहक हवालदिल राज्य सरकारने ३० जूनपर्यंत ग्राहक न्याय मंचाच्या सर्व रिक्त जागा भराव्यात, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. तरीही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाकडे गांभीर्याने न पाहता ५ ऑक्टोबरला म्हणजेच चार महिन्यांनंतर राज्यातील ११२ रिक्त पदांवर अत्यंत ढिसाळ व चुकीच्या पद्धतीने अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या. या नियुक्त्या १५ दिवसांतच म्हणजेच २० ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो ग्राहक हवालदिल झाले आहेत, असे विलास लेले यांनी नमूद केले.
