पुणे : सध्या राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीची चर्चा असताना आता विद्यापीठांतील प्र-कुलगुरूंच्या निवडीची पद्धत बदलली आहे. प्र-कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांचा सहभाग दूर करून निवडीचे अधिकार आता कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या हाती देण्यात आले असून, कुलगुरूंनी शिफारशीनंतर व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता आवश्यक करण्यात आली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विद्यापीठ कायद्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र राज्यपालांनी या बदलांना मान्यता दिली नाही. राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यावर प्रस्तावित बदल रद्द करण्यात आले. तसेच राज्यातील विद्यापीठांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निश्चित केलेले नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात कुलगुरू निवडीसाठीच्या समितीमध्ये यूजीसीचा प्रतिनिधी समाविष्ट असणे, प्र-कुलगुरू निवडीची पद्धत बदलणे आदींचा समावेश आहे. या बदलांचे राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार प्र-कुलगुरूंच्या निवडीसाठी कुलगुरूंकडून राज्यपालांकडे तीन नावांची शिफारस केली जायची. त्यानंतर राज्यपालांकडून एक नाव अंतिम करण्यात यायचे. मात्र आता नव्या नियमानुसार ही पद्धत बदलली आहे. प्र-कुलगुरू निवडीतील राज्यपालांचा सहभाग दूर करून
प्र-कुलगुरूंच्या निवडीचे अधिकार कुलगुरू आणि व्यवस्थापन परिषदेकडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्र-कुलगुरू पदासाठी कुलगुरूंकडून व्यवस्थापन परिषदेला नामनिर्देशन करण्यात येईल. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेने त्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यावर प्र-कुलगुरूंची निवड अंतिम होईल.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदीनुसार आता प्र-कुलगुरूंची निवड केली जाणार आहे. प्र-कुलगुरू हे पद जबाबदारीचे आहे. विद्यापीठातील संपूर्ण शैक्षणिक कामकाजाचे प्रमुख प्र-कुलगुरू असतात. आता नव्या नियमानुसार प्र-कुलगुरू पदासाठी कुलगुरूंकडून व्यवस्थापन परिषदेकडे नामनिर्देशन शिफारस केली जाईल. प्र-कुलगुरूंच्या अंतिम निवडीसाठी व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता आवश्यक असेल. – डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
