पुणे : तुकडेबंदी, तुकडेजोड आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन करून हवेली क्रमांक तीन कार्यालयातील तत्कालीन प्रभारी सह दुय्यम निबंधकांनी ३३ प्रकरणांमध्ये दस्तनोंदणी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. याबाबतचा चौकशी समितीचा अहवाल सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक कार्यालयाला देण्यात आला आहे. आता हा अहवाल नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांकडे पाठवला जाणार आहे.
हवेली क्रमांक ३ चे तत्कालीन प्रभारी सह दुय्यम निबंधक गणपत पवार यांनी पदाचा गैरवापर करत तुकडाबंदी कायद्याचा भंग केल्याची तक्रार स्वाभिमानी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रोहन सुरवसे-पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार यासंदर्भात सह जिल्हा निबंधक वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती.
सुरवसे-पाटील यांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने हवेली तालुक्यातील विविध जमिनींच्या ३५ खरेदी-विक्री दस्तांची चौकशी करण्यात होती. त्यामध्ये ३३ प्रकरणांमध्ये तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा चौकशी अहवाल सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ यांनी वर्ग-१ यांच्याकडे सादर केला असून, तो आता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवला जाणार असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी मंगेश खामकर यांनी सांगितले.
शहरालगतच्या हडपसर, लोहगांव, महंमदवाडी, कोलवडी, लोणी काळभोर, मांजरी बुद्रुक, कोंढवा, सूस, वाघोली, उरुळी देवाची, आंबेगाव बुद्रुक, आव्हाळवाडी या भागांतील जमिनीच्या साठेखत प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली होती. दस्तनोंदणी करताना तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे यातून दिसून आले आहे. यामुळे नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्याचे रोहन सुरवसे-पाटील यांनी सांगितले.
अहवालात काय?
या अहवालात तपासणीमध्ये संबंधित दस्तांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता दस्त नोंदविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. तसेच मंजूर नकाशा जोडण्यात आला नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्याच्या अटींचा भंग झाला आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीनुसार ३५ दस्तांची तपासणी पूर्ण झाली असून, त्यामध्ये ३३ प्रकरणांमध्ये तुकडेबंदी, तुकडाजोड आणि रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबतचा अंतिम अहवाल सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक कार्यालयाला देण्यात आला आहे. हा अहवाल लवकरच नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षकांकडे पाठविण्यात येणार आहे. – मंगेश खामकर,प्रशासकीय अधिकारी, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग