लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आकुर्डी, पिंपरी आणि डुडुळगाव येथे उभारण्यात आलेल्या गृहप्रकल्पांतील सदनिकेसाठी प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी दोन कोटी ३७ लाख ५० हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. पाणीपुरवठ्याच्या देयकांचे काम करणाऱ्या कॅनबेरी अनॉलिटिक्स संस्थेला थेट पद्धतीने काम देण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
आकुर्डी (मोहननगर) मधील सहा इमारतींमध्ये ५६८, पिंपरी (उद्यमनगर) मधील दोन इमारतींमध्ये ३७० सदनिका आहेत. तर, डुडुळगाव येथील पाच इमारतींमध्ये एक हजार १९० सदनिका उभारण्यात येणार आहेत. या तीन प्रकल्पांत दोन हजार १२८ सदनिका आहेत.मोहननगर व उद्यमनगर येथील गृहप्रकल्पांसाठी २७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात आले. डुडुळगाव गृहप्रकल्पाचे बांधकाम नुकतेच सुरू झाले आहे. त्यासाठी अर्ज स्वीकारण्यात आलेले नाहीत.
लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करणे, पात्र-अपात्र ठरविणे, सोडत काढणे, सोडत काढल्यानंतर कर्जासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, ताबा पत्र देणे आदी कामकाज संगणक प्रणालीद्वारे करण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी २० जून २०२३ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यासाठी अशा प्रकारचे कामकाज करण्याकरिता एजन्सीची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता हे काम महापालिकेने थेट पद्धतीने कॅनबेरी अनॉलिटिक्स या खासगी संस्थेला दिले आहे.
या संस्थेमार्फत झोपडपट्टी सर्व्हे करणे, चऱ्होली, रावेत, बोऱ्हाडेवाडीतील प्रकल्पांची सोडतीनंतरची कामे चालू आहेत. पाणीपुरवठा विभागाची देयके वाटपाचे काम संस्था ११ वर्षांपासून करत आहे. त्यामुळे सदनिकेकरिता लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम या संस्थेला थेटपद्धतीने देण्याचा प्रस्ताव झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्यास आयुक्त सिंह यांनी मान्यता दिली असून दोन कोटी ३७ लाख ५० हजारांचा खर्च येणार आहे.
