पुणे : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे संस्थापक दत्ताजी डिडोळकर यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) परिपत्रक वादात सापडले आहे. डिडोळकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्ष कार्यक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांनी सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबतचे निर्देश यूजीसीने राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांना दिले असून, यूजीसीच्या या परिपत्रकाला अन्य संघटनांकडून विरोध करण्यात येत आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री मंत्री नितीन गडकरी डिडोलकर जन्मशताब्दी वर्ष समितीचे अध्यक्ष आहेत. या जन्मशताब्दी वर्षाच्या अनुषंगाने गडकरी यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्र दिले होते. त्यानंतर यूजीसीने परिपत्रक प्रसिद्ध करून राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांना जन्मशताब्दी वर्षातील कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निर्देश परिपत्रकाद्वारे दिले. ‘देशातील हजारो विद्यार्थी आणि तरुणांसाठी दत्ताजी डिडोळकर हे प्रेरणादायी होते. त्यांनी अनेक सामाजिक आणि अन्य संस्थांची स्थापना केली. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त ७ ऑगस्ट २०२३ ते ७ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थी आणि तरुणांना प्रोत्साहित करण्याबाबत परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – पुणे : जेवणात चिकन न दिल्याने वडिलांनी मुलीच्या डोक्यात मारली वीट

अन्य संघटनांनी यूजीसीच्या परिपत्रकाला विरोध दर्शवला आहे. यूजीसीचा निर्णय धक्कादायक आणि चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे. विद्यार्थ्यांनी कोणत्या विचारधारेसोबत जायचे हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असायला हवा. डिडोलकर अभाविपला पूजनीय असल्याने त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करणे हा त्यांचा विषय आहे. मात्र भारतीय जनता पक्ष आणि सरकारने महाविद्यालय, विद्यापीठांमध्ये राजकारण आणून आपले विचार विद्यार्थ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करू नये. या निर्णयाला युवक काँग्रेसचा प्रखर विरोध आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी सांगितले.

हेही वाचा – बारामतीचा गड शरद पवार की अजित पवार कायम राखणार ?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

यूजीसीने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकामुळे चुकीचा पायंडा पडत आहे. यूजीसीने हे परिपत्रक रद्द करावे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजना, प्रशिक्षण, कार्यशाळा असे उपक्रम घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीला प्रोत्साहन दिल्यास थोर व्यक्तींच्या कार्याचा सन्मान होईल, असे मत युवा सेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) सहसचिव कल्पेश यादव यांनी मांडले.