पुणे : अमेरिकेने आकारलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा परिणाम पुणे परिसरातील वाहननिर्मिती आणि वाहनांचे सुटे भाग बनविणाऱ्या उद्योगांवर फारसा होणार नाही, असा सूर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींकडून गुरुवारी व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, वस्तू व सेवा करातील जीएसटी सुधारणांचे उद्योग क्षेत्राने स्वागत केले असून, यामुळे विक्रीत वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या (एमसीसीआयए) वतीने पत्रकार परिषदेत उद्योग प्रतिनिधी बोलत होते. यावेळी ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने, डाली अँड समीर इंजिनिअरिंगचे संचालक संदेश सॅलियन, फिटवेल गॅस्केट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक चैतन्य शिरोळे, ऑटोकॉम्प पानसे कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव पानसे, मेलक्स कंट्रोलच्या संचालिका मानसी बीडकर, ‘एमसीसीआयए’च्या अप्रत्यक्ष कर समितीचे अध्यक्ष राजेश शुक्ला आणि प्रत्यक्ष कर समितीचे अध्यक्ष दिलीप सातभाई उपस्थित होते.
संदेश सॅलियन म्हणाले की, आमच्या कंपनीच्या एकूण विक्रीपैकी केवळ ३ टक्के अमेरिकेत निर्यात होते. मात्र, अमेरिकी कंपन्यांकडून आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात चौकशी केली जात आहे. अतिरिक्त आयात शुल्क हे चिंताजनक असले तरी जागतिक पातळीवरील उद्योगांकडून चीन सोडून इतर देशांचा पर्यायांचा शोध सुरू आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन टप्प्यावर भारताला याचा फायदा होईल. याचबरोबर अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत चालू आर्थिक वर्षात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
टाटा मोटर्सकडून अमेरिकेत थेट निर्यात केली जात नाही. यामुळे अतिरिक्त आयात शुल्काचा टाटा मोटर्सच्या व्यवसायावर तातडीने परिणाम होणार नाही. मात्र, टाटा समूहातील जागतिक पातळीवरील जग्वार लँड रोव्हरसारख्या इतर कंपन्यांसमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. दरम्यान, जीएसटी कपातीमुळे छोट्या मोटारी आणि वाहनांचे सुटे भाग ७ ते १० टक्के स्वस्त होणार आहेत. याचा फायदा वाहनांचे सुटे भाग बनविणाऱ्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) होणार आहे, असे राजेश शुक्ला यांनी स्पष्ट केले.
निर्यातीवर तातडीने परिणाम नाही
अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांकडून भारतातील वाहनांच्या सुट्या भागांची मागणी तातडीने कमी होणार नाही. कारण सुट्या भागांचे प्रमाणीकरण करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. यामुळे लगेच इतर देशांतील उत्पादकांकडून हे भाग खरेदी करण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. पुरवठा साखळीत सातत्य राखण्यासाठी अमेरिकी कंपन्या मागणी कायम ठेवू शकतील. मात्र, भविष्यात ते भारत सोडून इतर पर्यायांचा विचार करू शकतात, याकडेही उद्योग प्रतिनिधींनी लक्ष वेधले.
