विविध कारणांसाठी सतत नव्या समित्या नेमण्याची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची हौस फिटलेली नाही. दोन समित्यांचे अहवाल येऊन अजूनही अध्यासनांचे प्रश्न न सुटल्यामुळे आता अध्यासनांसाठी तिसरी समिती नेमण्यात आली आहे.
नवे प्रयोग करणे, नव्या विषयांवर संशोधन करणे अशा अनेक हेतूने विद्यापीठाने अनेक वेगवेगळे विभाग आणि अध्यासने सुरू केली. विद्यापीठात अशी २३ अध्यासने सुरू आहेत. मात्र, पांढरा हत्ती पोसावा, अशीच अवस्था यातील अनेक अध्यासनांची आहे. अध्यासनांचे कागदावर झालेले काम प्रत्यक्षात दिसत नाही, ही टीकाही आता विद्यापीठासाठी नवी नाही. अध्यासनांच्या प्रमुखांच्या नियुक्तया अजूनही झालेल्या नाहीत. दोन समित्यांचे अहवाल आल्यानंतर नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत अध्यासनांच्या प्रमुखांच्या नेमणुकांबाबत नवी समिती नेमण्यात आली आहे. डॉ. मंगेश कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे.
अध्यासनांच्या कामकाजाबाबत डॉ. नरेंद्र जाधव कुलगुरू असताना वसंतराव पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाने समिती नेमली. या समितीने २०१० मध्ये त्यांचा अहवाल विद्यापीठाला दिला होता. या अहवालानुसार कोणत्याही विभागप्रमुखांना अध्यासनाचे प्रमुखपद देऊ नये. प्रत्येक अध्यासनाला तीन महिन्यांनी त्यांच्या कामाचा अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात यावे, अशा काही सूचना केल्या होत्या. मात्र, या अहवालानंतर विद्यापीठात तीन कुलगुरू झाले पण या सूचना अमलात आल्या नाहीत. काही मोजकी अध्यासने वगळता इतर अध्यासनांचे अहवालही विद्यापीठाकडे जमा होत नसल्याचे समजते. त्यानंतर गेल्या वर्षी डॉ. अरुण अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अध्यासनांच्या अभ्यासासाठी नवी समिती नेमण्यात आली. त्या समितीनेही व्यवस्थापन परिषदेसमोर आपला अहवाल सादर केला. या समितीचा अहवाल परिषदेने मंजूरही केला. पवार समितीच्या सूचनांमध्ये काही बदल या अहवालात करण्यात आले होते. त्या वेळी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार प्रमुखांची नेमणूक करण्यात यावी, या मुद्दय़ांचाही या अहवालात समावेश असल्याचे समजते. या दोन समित्यांच्या अहवालांची पूर्णपणे अंमलबाजावणी झाली नसताना आता तिसरी समिती नेमण्यात आली आहे. हवा तसा अहवाल मिळेपर्यंत समित्या नेमणार का, असा प्रश्न विद्यापीठ वर्तुळातून विचारण्यात येत आहे.
व्यवस्थापन परिषदेने नेमलेली तिसरी समिती ही स्वतंत्र विषयावर काम करणार असून आधीच्या अहवालांच्या अधीन राहूनच नवी समिती काम करणार असल्याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी दिले आहे.
‘‘अडसूळ समितीतील काही शिफारशींची अंमलबाजवणी झाली आहे. प्रमुखांच्या निवृत्तीसाठी ६५ वर्षांची वयोमर्यादा, पाच वर्षांसाठी प्रमुख पद देण्यात यावे, एकाच व्यक्तीला सातत्याने प्रमुख पद देण्यात येऊ नये, अशा काही शिफारसींची अंमलबजावणी झाली आहे. या विषयी तिसरी समिती नेमण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार नव्या पदांची नेमणूक करावी असा प्रस्ताव आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली असून आधीच्या समित्यांच्या अहवालाच्या अधीन राहून ही समिती काम करणार आहे.’’
– डॉ. वासुदेव गाडे, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
