दाव्यातील वहिवाटीच्या पाणंद रस्त्यांबाबत ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने त्यासंदर्भातील अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये महसूल विभागातील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत.

अनेकदा अधिकारी अतिक्रमण हटविण्याचा किंवा रस्त्याची वहिवाट मोकळी करण्याचा आदेश देतात. परंतु, त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची ठोस खात्री होत नाही. यामुळे अर्जदारांना पुन्हा तक्रार करण्याची वेळ येते. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्यक आहे, असे या अभ्यास गटाने म्हटले आहे.

अभ्यास गटाची हा ही शिफारस ग्राह्य धरून त्यानुसार मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) या अंतर्गत दाखल होणाऱ्या वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या दाव्यांमधील आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी स्थळपहाणी पंचनामा आणि जिओ टॅग छायाचित्र वापरणे सर्व अधिकारी यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर यांनी या संदर्भातील आदेश काढले आहेत.

या संदर्भात निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार मामलेदार न्यायालय किंवा महसूल संहितेखालील हे प्रकरणे केवळ आदेश दिल्यावर बंद करता येणार नाहीत. प्रत्यक्ष वहिवाट सुरू होईपर्यंत ती खुली ठेवली जातील. महसूल अधिकाऱ्यांनी अंतिम आदेश दिल्यानंतर, पुढील ७ दिवसांत अंमलबजावणीची खात्री करावी लागेल. ती करताना तलाठी, मंडल अधिकारी अथवा इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन स्थळपहाणी पंचनामा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पंचनाम्याबरोबरच जागेचे ‘जिओ टॅग’ असलेले छायाचित्र मूळ कागदपत्रांमध्ये जोडणे आवश्यक करण्यात आल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.