पुणे : राज्यातील पहिली ते बारावीच्या प्रश्नपत्रिका आणि मूल्यमापनासाठी नवी पद्धत राबवण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तालयाने दिले आहेत. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हा स्तरावर समिती नियुक्त करून तालुका, जिल्ह्यासाठी सहामाही, वार्षिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका, नमुना उत्तरपत्रिका तयार करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त करून ही पद्धत शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याची भूमिका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडली आहे.
प्रश्नपत्रिका आणि मूल्यमापन पद्धतीबाबतच्या सूचना शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. शालेय प्रश्नपत्रिका आणि मूल्यमापन पद्धती सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीच्या निकषांनुसार अपेक्षित असताना क्षेत्रीय स्तरावर त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेऊन प्रचलित सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीमध्ये बदल करून सुधारित धोरण राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेकडून (एससीईआरटी) जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र, सुधारित धोरणानुसार कार्यवाही करणे, त्यात सुसूत्रता येण्यास काही प्रमाणात विलंब लागू शकतो. तोपर्यंतच्या उपाययोजनांमध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विविध विषयांत पारंगत १० ते १५ शिक्षकांची निवड करून तालुकास्तरीय समिती, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फेही जिल्हास्तरावर एक समिती स्थापन करावी, तालुका स्तरावरील समितीने चाचणी, सहामाही परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, तर जिल्हास्तरावरील समितीने वार्षिक परीक्षेच्या मूल्यमापनासाठी प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात.
एका तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात तयार झालेल्या प्रश्नपत्रिका दुसऱ्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी पाठवाव्यात. उत्तरपत्रिकांची तपासणी नमुना उत्तरपत्रिकेप्रमाणेच होत असल्याची खात्री करावी. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठीचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण ‘एससीईआरटी’मार्फत आयोजित करण्यात येणार आहे. स्वतःच्या प्रश्नपत्रिका तयार करू इच्छिणाऱ्या शाळांनी प्रश्नपत्रिका तयार करून एक महिना आधी संबंधित गटाची मान्यता घ्यावी, मान्यतेनंतर कोणताही बदल करू नये. सर्वोत्कृष्ट प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या गटाला, त्यांना नियुक्त करणाऱ्या अधिकाऱ्याला विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे. नवीन सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती लागू झाल्यानंतर चार वर्षांसाठी ही कार्यपद्धती राबवून त्यानंतर यावर पुनर्विचार करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवून ही पद्धत शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याची भूमिका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडली. माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले म्हणाले, ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती पंधरा वर्षे योग्य पद्धतीने वापरली जात आहे. आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण मूल्यमापन अपेक्षित आहे. मूल्यमापनाची अनेक साधनतंत्रे उपलब्ध असताना केवळ लेखी परीक्षेचा विचार करणे चुकीचे आहे. नवी पद्धती शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे.’
विद्यार्थ्यांना ‘स्पूनफिडिंग’ नको असे म्हणताना शिक्षकांनाही ‘स्पूनफिडिंग’ करणे अयोग्य आहे. शिक्षकांना तयार प्रश्नपत्रिका पुरवत राहिल्यास त्यांच्या स्वतःच्या क्षमता कधी विकसित होणार? सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीनुसार प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही एका साच्यात मूल्यमापन करणे योग्य नाही. मुलांच्या गरजा समजून घेऊन त्यानुसार अध्यापन, मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही तेच अपेक्षित आहे. साचेबद्ध मूल्यमापनाच्या पद्धतीत शिक्षकांवर अविश्वास दिसतो, असे बालभारतीच्या माजी विद्यासचिव धनवंती हर्डीकर यांनी सांगितले.
