पिंपरी पालिका अधिकाऱ्यांचा दावा संशयास्पद; स्थायी समितीचे चौकशीचे आदेश एका आर्थिक वर्षांत तब्बल दीड लाख महिलांना प्रशिक्षित करण्यात आल्याचा दावा पिंपरी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केला असून त्यासाठी तब्बल ४० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर सत्तारूढ भाजपने संशय व्यक्त केला आहे. या दाव्यात फोलपणा असल्याचे सांगत प्रशिक्षण देणाऱ्या संबंधित संस्थेचे कामकाज रद्द करण्याची मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी केली आहे. तर, या संस्थेच्या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश स्थायी समितीच्या अध्यक्षा ममता गायकवाड यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना बैठकीत दिले. पिंपरी पालिकेच्या नागरवस्ती विभागाच्या वतीने महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात व त्याअंतर्गत महिलांना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यासाठी अर्ज मागवण्यात येतात. अर्जाची छाननी, तपासणी, पडताळणी व प्रशिक्षणाचे हे काम अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे देण्यात आले आहे. पिंपरीतील राष्ट्रवादी नेत्यांची कृपादृष्टी लाभलेल्या या संस्थेने गेल्या काही वर्षांत केलेला कारभार संशयास्पद असल्याचे सांगत त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी भाजपने केली आहे. या संस्थेचे महिलांच्या सक्षमीकरणाचे कामकाज केवळ कागदोपत्री असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत स्थायी समितीच्या अध्यक्षा ममता गायकवाड यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यापाठोपाठ, शहराध्यक्ष जगताप यांनी आयुक्तांना पत्र दिले आहे. या संस्थेने खोटी आकडेवारी सादर करून महापालिकेचे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले असून त्यांच्याकडील कामकाज रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. पालिकेच्या नागरवस्ती विभागाने १ एप्रिल २०१७ ते ६ मार्च २०१८ दरम्यान विविध योजनांसाठी अर्ज मागवले. प्राप्त अर्जाची छाननी केल्यानंतर एक लाख ५१ हजार ८२९ महिलांना योजनांचा लाभ दिला व त्यासाठी ४० कोटी ५३ लाख दोन हजार रुपये खर्च करण्यात आले, अशी आकडेवारी या विभागाकडून देण्यात आली, ती संशयास्पद असल्याचे जगतापांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. या सर्व कारभाराची चौकशी करावी तसेच संस्थेकडील कामकाज पालिकेच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडे (आयटीआय) सोपवावे, अशी सूचना आयुक्तांना केली आहे. निकटवर्तीय संस्थेसाठी आटापिटा? शासकीय संस्थेला प्रशिक्षणाचे काम देण्याची पिंपरी पालिकेची परंपरा आहे. त्यानुसार, या संस्थेकडे अनेक वर्षांपासून हे काम आहे. मात्र, सत्तारूढ नेत्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्या जवळची विशिष्ट संस्था असावी, त्यासाठीच त्यांचा हा खटाटोप सुरू असावा, अशी शक्यता एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
