आपल्या बेताल मुक्ताफळांची मुक्त उधळण करीत स्वत:भोवती आगळेवेगळे वलय आखणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जलसंपदा खाते आणखीनच अडचणीत येणार, असे भाकीत वर्तमान स्थितीत कुणी वर्तविलेच, तर त्याला आव्हान देण्याची सध्या तरी कुणाची हिंमत होणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि देशाचे कृषीमंत्री शरद पवार यांनी वडीलकीच्या नात्याने कान उपटल्यानंतर अजित पवारांच्या पाठीशी असलेली स्वपक्षीय समर्थकांची फळी अलगद गायब झाली. सरकारनेही अशीच उपेक्षा केल्याने सध्या अजित पवार काहीसे एकाकी नेते झाले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सदस्य घरी जाण्याच्या गडबडीत असताना सरकारने ‘कॅग’चा अहवाल सदनात मांडल्याने ज्या अनेक बाबींवरील वादळी चर्चा खुबीने टळली, त्यापैकी एक खाते म्हणजे अजित पवारांच्या अखत्यारीतील जलसंपदा खाते होते. प्रचंड गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे हे खाते वादग्रस्त ठरलेले असतानाच, धरणे आणि पाटबंधारे भरण्याचा नवा मार्ग शोधून काढल्याने अजित पवार आणि सरकारही अडचणीत आले होते. प्रकल्पांचा विलंब आणि भरमसाट वाढणारा खर्च याबद्दलचे गूढ वाढतच असताना, ‘कॅग’नेदेखील नेमके याच मुद्दय़ावर बोट ठेवून जलसंपदा खात्याला ‘लबाडपणा’चा आहेरही दिला. या लबाडीची लक्तरे अधिवेशनात निघाली नाहीत, त्यामुळे काहींना तात्पुरते हायसे वाटत असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या ताज्या फटकाऱ्यांमुळे हे खाते पुन्हा अडचणीत आले आहे. या खात्यातील गैरव्यवहारांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका दाखल करून घेताना, या आरोपांची कायदेशीर छाननीच टाळावी, यासाठीच्या केविलवाण्या पळवाटा नागपूर खंडपीठाने रोखल्याने झालेली कोंडी न्यायालयातील फोल सरकारी युक्तिवादातूनच उघड झाली. अशा याचिका दाखलच करून घेतल्या जाऊ नयेत यासाठी तांत्रिक मुद्दय़ांचा आधार घेण्याचा सरकारी वकिलांचा बचावाचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला आणि जनहिताच्या मुद्दय़ांवरील याचिकांमधील तांत्रिक त्रुटी या अशा याचिका फेटाळण्याचे कारणच होऊ शकत नाहीत असा फटकाही सरकारला दिला. कॅगपाठोपाठ न्यायालयानेही अशा पद्धतीने फटकारल्याने, जलसंपदा खात्याची अवस्था आता केविलवाणी झाली असणार यात शंका नाही. कॅग आणि कोर्ट यांच्या फटकाऱ्यांमुळे पुन्हा संशयाच्या नव्या भोवऱ्यात सापडलेल्या जलसंपदा खात्याचा बुडता पाय आणखी खोलात चालला, एवढी एक बाब या निमित्ताने पुन्हा स्पष्ट झाली आहे. विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पासह अनेक पाटबंधारे प्रकल्पांत प्रचंड भ्रष्टाचार असून त्याची सीबीआय चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी न्यायालयात गेलेल्या याचिका तांत्रिक कारणांवरून बेदखल ठरविण्याचे सरकारी प्रयत्नही या निमित्ताने उजेडात आले आणि न्याय मागण्याच्या सामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांचेही संरक्षण झाले. या याचिकांवर नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या ४२ पानी आदेशात राज्याच्या मुख्य सचिवांवरही ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांच्या निर्देशांकडे पूर्ण डोळेझाक करून एककल्ली कार्यक्रम राबविण्याच्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीलाही यामुळे चांगला झटका मिळाला आहे. सरकारला आता प्रतिसादात्मक भूमिका घ्यावीच लागेल. तसे झाले नाही, तर प्रतिमेची पत आणि विश्वासार्हता या दोन्ही गोष्टी पणाला लागणार आहेत. एखादा एवढासा प्रवाहदेखील मुंगीला महापुरासारखा असतो. इथे तर नाराजी आणि असंतोषाचा महापूर झाला, तर मुंगीसारखे वाहून जाण्याची वेळ येईल, याचे भान वेळीच आलेले बरे!
