29 May 2020

News Flash

केजरीवाल यांनी ‘मुख्य प्रवाहा’प्रमाणे यशस्वी होण्यापेक्षा निराळा पक्ष काढावा!

‘कसेल त्याची जमीन’ (अग्रलेख ३१ मार्च) हे सार्वत्रिक लागू होणारे तत्त्व प्रचलित राजकारणात मात्र (दूध) नासवेल त्याचं पनीर’ (आणि इतरांहाती उरलेल्या पाण्याचा लोटा) असं झालं

| April 3, 2015 01:18 am

अरविंद केजरीवाल यांनी नवी दिल्लीत आपल्या नव्या पक्षाची पत्रकारपरिषदेत घोषणा केली(एक्स्प्रेस फोटो)

‘कसेल त्याची जमीन’ (अग्रलेख ३१ मार्च) हे सार्वत्रिक लागू होणारे तत्त्व प्रचलित राजकारणात मात्र (दूध) नासवेल त्याचं पनीर’ (आणि इतरांहाती उरलेल्या पाण्याचा लोटा) असं झालं आहे. मोदींनी मिळवले ते ‘यश’ म्हणून खपण्यासारखे आहे कारण ते त्याच मळल्या वाटेने जाणारे राजकारण करित आहेत. तोच मार्ग पत्करून केजरीवालांनी ‘यश’ मिळविले तर ते केजरीवाल-समर्थकांना रुचणारे नसेल. जनतेची कामे होतच नाहीत, ती मी एकटय़ाने सर्व सूत्रे हाती घेऊन करून दाखविली तर जनता काही माझ्या शिरजोरीच्या राजकारणाला हरकत घेणार नाही, असा जर केजरीवालांचा होरा असेल तर तो निव्वळ भ्रम ठरेल! केजरीवालांनी माझ्यासारखे समर्थक खऱ्या लोकशाहीचा आग्रह धरणारे मूर्ख आशावादी व ‘व्यवहारशून्य’ शहाणे आहोत हे सिद्ध करून आमची मान शरमेने खाली घातली आहे.
प्रा. योगेन्द्र यादव व प्रशांत भूषण यांच्याशी केवळ ‘वैचारिक मतभेद’ होते हे केजरीवालांच्या आताच्या वागण्यावरून पटणे अशक्य आहे. मतभेद कसेही असोत, शीर्षस्थ म्हणून ते हाताळण्यातील परिपक्वता कोणीही दाखवू शकला नाही हे मान्य करावेच लागेल. भावनिक भाषण करून निघून जाणे व त्यानंतर जे काही घडले त्याकडे आपला याच्याशी संबंध नाही असे दाखविणे हे लक्षण कशाचे म्हणावे?   
प्रश्न केवळ प्रा. यादव वा भूषण यांना दूर करण्याचा नसून तसे का केले व कशा पद्धतीने केले हे देखील केजरीवालांनी जी स्वतची आणि आपची प्रतिमा उभी केली आहे त्यासाठी महत्त्वाचे आहे. आज जो पाठिंबा त्यांना मिळतो आहे तो करिश्म्यामुळे नसून उपेक्षित जनतेला अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीकरणामुळे आहे.  प्रा. यादव व भूषण यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या असल्यास त्यांना पक्षातूनच डच्चू देण्याची िहमत केजरीवाल का दाखवत नाहीत? की, माझ्या वाकडय़ात शिरलात तर मी काय करू शकतो ते पाहा, मी तुम्हाला ‘सुधारण्या’ची संधी देत आहे, असा इशारा ते सर्वानाच देत आहेत? केजरीवालांना हेच मळल्या वाटेचे राजकारण करावयाचे असल्यास त्यांनी बेधडक ‘नयी आम आदमी पार्टी अरिवद केजरीवाल’ ऊर्फ नापाक (ठअअढअङ)’ काढावी आणि फारच कमी काळात आपण ‘मुख्य प्रवाहात’ आल्याचे सिद्ध करावे!  
यादव आणि भूषण यांच्या आक्षेपांत तथ्य असेल व आपनिर्मीतीचा उद्देश सफल करण्यास ते स्वत:स समर्थ समजत असतील तर त्यांनी केजरीवालांना उघडे पाडावे. लोक सहसा दोन कारणांमुळे भक्त होतात – एक, दुसऱ्यास जे साध्य होते ते आपणांस होत नाही म्हणून वा दुसरे, भक्त होऊन ‘डोळे मिटून दूध पिता यावे’ म्हणून. आपचे अनेक समर्थक हे वैचारिक, कृतीशील पाठींब्याकरिता असून कोणत्याही आणि कोणाच्याही भक्तीत त्यांना रस नाही. आज गांधी मायलेकांचे, मोदींचे (काँग्रेस वा भाजपचे भक्त म्हणण्याची देखिल सोय नाही) जे भक्त आहेत ते अशाच दोन वर्गातले आहेत. आज कोणा आपच्या आमदाराने केजरीवालांना आव्हान दिले नसले तरी हे असेच सुरू राहिल्यास उद्या उभी फूट पडणारच नाही असे नव्हे! नवजात शिशूबाबत जसे सर्व अधिक हळवे असतात, तसे ‘आप’ला नख लागू नये म्हणून हा आपसमर्थकांचा सोशिकपणा आहे हे ध्यानात ठेवावे.
मेणबत्तीचा उजेड दाखवून लोकांना अंधाऱ्या खड्डय़ात लोटले तर त्याचे काय परिणाम होतील याची जाणीव (अग्रलेखातील उल्लेखांनुसार) ‘चतुर’ केजरीवालांना असेलच. अण्णांचे आंदोलन हे कसे नपुंसक होते म्हणताना ‘भंपक’ का होईना नेता, राजकीय आव्हान याच आंदोलनाने दिले. केजरीवालांनी मोदींसारखे वागून मिळविलेले यश त्यांना पचणे अवघड आहे कारण त्यामुळे त्यांचा पायाच उखडला जाईल. ‘आप’च्या डोळस समर्थकांचे कामच या ‘भंपक’ नेत्यास लोकाभिमुख नेत्याची भूमिका (बेअरिंग) टिकवून ठेवण्यास भाग पाडेल. अन्यथा, ‘भंपक’पणा असलाच तर तो उघडा पडल्याने त्यांचा अपेक्षाभंग झाला तरीही आणखी एका ‘भंपका’चे ‘महान नेत्यात’ होणारे रूपांतर टळले म्हणून ते स्वत:स धन्य समजतील! तेव्हा, लोकांना जागे करणाऱ्या माध्यमांनीच त्यांना गुंगीचे औषध देण्याची ‘चतुराई’ करू नये, हे बरे.

अनधिकृत इमारतींशी अधिकाऱ्यांचे नाते
अनधिकृत इमारतींसंदर्भातील बातम्या वाचून मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात :  
१) अनधिकृत इमारती बांधताना संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसते का? इमारती बांधणे ही गुपचूप करण्यासारखी गोष्ट आहे का? त्यांचे बांधकाम सुरू असताना त्यांच्या परवानगीच्या कागदपत्रांची तपासणी करणारी यंत्रणा काय करते?
२) अनधिकृत बांधकामे झाल्यावर त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत कर आकारणी सुरू होते. त्या वेळीसुद्धा त्या इमारतींच्या कायदेशीरपणाची तसेच कंप्लीशन सर्टीफिकेटची तपासणी करणारी यंत्रणा सरकारकडे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नाही काय?
३)  त्या भागातील स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधी नंतर जो इमारती कायदेशीर करण्यासाठी प्रयत्न करतात त्यापेक्षा त्यांच्यावरही त्यांच्या मतदारसंघाची जबाबदारी का सोपवली जात नाही? प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने आपापल्या भागाची काळजी वेळेवर घेणे अपेक्षित नाही काय? का फक्त अनधिकृत या शब्दामधील ‘न’ अक्षर अदृश्य करतेवेळी मदत करणे इतपतच यांचे उत्तरदायित्व असते?
४)  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जे बिल्डर असतात यांना शिक्षा झाल्याचे कधी वाचायला मिळत नाही. कँपाकोलासारख्या सोसायटीच्या सभासदांना अन्याय निवारणासाठी सरकारी यंत्रणेच्या गलथानपणामुळेच झगडावे लागले. त्या सोसायटीचा बिल्डर कोण होता त्याचे साधे नावसुद्धा पेपरमध्ये आले नाही. त्यामुळे त्याला ब्लॅकलिस्टला टाकणे ही गोष्ट दूरच.
५)  परवानगी देणाऱ्या संस्थांतील संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत जबाबदार धरले गेल्याची तसेच त्यांना काही शिक्षा झाल्याचे समजले नाही. हे असेच चालायचे अशा म्हणण्यामुळे लाचखोरीला वाव निर्माण होतो. बऱ्याच वेळा सरळ मार्गाने परवानगी मागायला जाणाऱ्यास अतिशय त्रास या यंत्रणेकडून दिला जातो, पण दडपून बांधकाम करणाऱ्यांना का कोणतीच अडचण येऊ नये? यासाठी अशा बेकायदेशीर गोष्टीचे उत्तरदायित्व संबंधित अधिकाऱ्यावर व बिल्डरवर निश्चित का केले गेले जात नाही? त्यांच्यावर जबर कारवाई झाली तरच या गोष्टींना आळा बसेल.
६) नवी मुंबईतील ‘नयना’ क्षेत्रात तर प्रत्यक्ष सिडकोचीच जमीन चोरली जाऊन त्यावर प्रचंड इमारती उभ्या राहिल्या! मग या यंत्रणेचेअधिकारी पगार कोणत्या कामाचा घेतात?
या सगळ्या गोष्टीला सरकारची लोककल्याणकारी भूमिका जबाबदार आहे. कोणतेही सरकार निवडणुका अल्यावर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून आपला कनवाळूपणा दाखवणार याची खात्री असल्याने बिल्डर व अधिकारी यांची ‘दोस्ती कभी टूटेगी नही.. करप्शन हमेशा रहेगा’.              
– प्रसाद भावे, सातारा.

राव यांचे असेही ‘योगदान’
‘मेरा कुछ सामान..’ या अग्रलेखाबाबत (१ एप्रिल) नमूद व्हावे की, नरसिंह राव यांच्या स्मारकाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले त्याच सुमारास दुसरे एक वृत्तही प्रसिद्ध झाले – ‘बाबरी मशीद प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात तपासणी’.
बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर दोन गोष्टी घडून आल्या – भाजपचे स्थान बळकट झाले आणि सामाजिक सौहार्द उद्ध्वस्त झाले. बाबरी मशीद उध्वस्त होण्यापूर्वी आणि नंतर नरसिंहराव यांचे ‘योगदान’ कसे होते ? याची वृत्ते त्यावेळीही प्रसिद्ध झाली होती. गांधी-नेहरू यांचे परखड मूल्यमापन करणाऱ्यांनी नरसिंहराव यांचेसुद्धा परखड मूल्यमापन आवर्जून आणि जरूर करावे. हे योगदान आणि नंतरची फरफट याचा उल्लेख स्मारकामध्ये सरकार करणार आहे काय ?
-राजीव जोशी, नेरळ

‘दैवी प्रयोजन’ शोधणे इतिहास-संशोधनासाठी घातकच
‘मानव विजय’ या सदरातून शरद बेडेकर हे एका अवाढव्य काळातील घडामोडींना हात घालीत आहेत. प्रचलित इतिहास, त्यावरील टीकाटिप्पणी, तत्कालीन वा आजचे संदर्भ अशा अनेकांगांनी नटलेले हे लेखन सर्वमान्य होण्याची अपेक्षा अर्थातच नसणार! त्यामुळे काही मतभेद नोंदविले जाणे, हे स्वाभाविकच होय.
सोमवार, दिनांक ३० मार्चच्या सदरात लेखकाने महाभारताच्या युद्धाचा हेतू श्रीकृष्णाचे परमेश्वरत्व सिद्ध करणे असा आहे, अशा आशयाचे विधान केले आहे. मुळात महाभारत हा इतिहास आहे का, असा मूळ प्रश्न आहे. हे महाकाव्य इतिहासाचे साधन होऊ शकते; परंतु त्यातील कथानकाला इतिहास समजणे अनुचित आहे. कौरव व पांडव हे सख्खे चुलतभाऊ राज्यासाठी एकमेकांशी लढले, असे महाभारताचे प्रथमदर्शनी सूत्र आहे. थोडे तपशिलात गेल्यावर दिसून येते की, पांडवांच्या जीवनावर स्त्रीप्राधान्याचा प्रभाव आहे. कालवश विदुषी डॉ. इरावती कर्वे यांनी अर्जुनाच्या पितृत्वाचा प्रश्न सोडविला आहे. त्यानुसार अर्जुनाचे पितृत्व द्रोणाचार्याकडे जाते. त्याच धर्तीवर युधिष्ठिराचे पितृत्व विदुराकडे, तर भीमाचे धृतराष्ट्राकडे जाते, असे कालवश प्राच्यविद्यापंडित शरद् पाटील सांगतात. पांडवमाता कुंतीला विवाहापूर्वी कर्ण झाला होता. हेदेखील सर्वविदित आहे. अशा स्त्रीप्राधान्याधिष्ठित पाच पांडवांची सामायिक पत्नी म्हणून द्रौपदी भूमिका निभावते. अशा तऱ्हेने, महाभारतानुसार पांडवांचा पक्ष हा स्त्रीप्राधान्याचा असल्याचे पांडवमाता कुंती व पांडवपत्नी द्रौपदी यांच्या आयुष्यांवरून दिसून येते.
याउलट कौरवांचा पक्ष हा कडवा पुरुषसत्ताक असल्याचे जाणवते. कौरवमाता गांधारीला अंध पतीसाठी आयुष्यभर डोळ्यांवर पट्टी बांधून जगावे लागले. द्यूतानंतर झालेली द्रौपदीची विटंबना हेच कडवेपण अधोरेखित करते. एकाच पिढीत कौरव-पांडवांनी अशा परस्परविरोधी संस्कृतीचे समर्थक बनणे, हे अव्यवहार्य वाटते.
मग पांडवांसारख्या स्त्रीप्राधान्यवादी टोळीचा कौरवांसारख्या पुरुषसत्ताक टोळीशी झालेला एखादा महत्त्वपूर्ण संघर्ष महाभारतकारांनी आपल्या काव्यप्रतिभेने फुलविला असण्याची शक्यता असू शकते का?
तरीही प्रश्न असा उद्भवतो की, या सत्तासंघर्षांत श्रीकृष्णाची भूमिका नेमकी काय होती? महाभारतीय युद्धात प्रथमदर्शनी श्रीकृष्ण जरी पांडवांचा समर्थक म्हणून स्त्रीप्राधान्यवादी वाटला तरी अंतिम युद्धानंतर द्रौपदीचे पाचही पुत्र अश्वत्थाम्याकडून मारले गेल्याचा प्रसंग विचारात घेतला, तर श्रीकृष्णाने आपली बहीण सुभद्रेचा वंश जिवंत ठेवून द्रौपदीला र्निवश केल्याचे आढळून येते!
या कार्यात दैवी प्रयोजन शोधणे हे भावनिकदृष्टय़ा कितीही समर्थनीय वाटत असले तरी इतिहास संशोधनासाठी अशी वृत्ती सर्वथा घातक होय. विशेषत: मानव विजय गाथा मनुष्यत्वाकडे निघालेल्या आजच्या काळात अशा वृत्ती-प्रवृत्तींपासून अलिप्त असणे अधिक मानवीय ठरेल!
– शुद्धोदन आहेर, नवी मुंबई.

इच्छाशक्ती तरी दाखवावी..
‘गृह ’कलहाचा इशारा’ या अग्रलेखात (२ एप्रिल)  विद्यमान व पूर्वीच्या सरकारमध्ये गृहखात्याबाबत असलेल्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधले आहे. गृह खाते सांभाळण्यासाठी काटेकोरपणा हवाच पण त्याच बरोबर त्याला जोड हवी इच्छाशक्तीची. दाभोळकर आणि पानसरे यांची दिवसाउजेडी हत्या होऊन आरोपी सापडतात नाही यात सरकारची याबद्दल किती इच्छाशक्ती हेही दिसून आले आहे. ‘२६/११’च्या एक महिना अगोदर गुप्तचर संस्थांनी, दहशतवादी हल्ल्याचे संकेत गृहखात्याला दिले होते पण ना इच्छा ना शक्ती यामुळे पूर्ण देशाची मान खाली गेली.  कायदा व सुव्यवस्थेची ऐशी-तशी होत असताना सध्याच्या सरकारने इच्छाशक्तीने दाखवावी, ही अपेक्षा आहे.
– लोकेश भागडकर, नागपुर

प्रश्न शेतजमिनींचा नव्हे, ग्रामीण क्रयशक्तीचा
‘जमिनीची किंमत मोजणार कशी ?’ ( लोकसत्ता, २ एप्रिल) या लेखाद्वारे मििलद मुरुगकर यांनी नेमक्या वादग्रस्त विषयावर चर्चा सुरू केली आहे. ज्या वस्तूचा पुरवठा अलवचिक असतो,म्हणजे जो वाढू शकत नाही अशा बाजारपेठेत पूर्णस्पर्धा अस्तित्वात नसते, तसेच उत्पादक किंवा पुरवठा करणारा त्या वस्तूची किंमत ठरवू शकतो मात्र तो मागणीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही असा अर्थशास्त्रातला सिद्धांत सागतो. जमिनीचा  बाजार अशा स्वरूपाचा असावा अशी अपेक्षा, मात्र सरकारला ही जमीन विकत घ्यायची असेल तर नियम सरकार हवे तसे ठरवू शकते.
मूळ मुद्दा असा की शेतीत राम राहिला नाही,शेतीच्या कामाला प्रतिष्ठा राहिली नाही, रोजगाराच्या वाढत्या संधी मोठय़ा प्रमाणावर शहरात उपलब्ध होत असल्याने नागरीकरण वाढत जात आहे आणि अशा शहरांजवळच्या  जमिनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी अधिग्रहण करण्याची गरज भासू लागली आहे.
 दहा वर्षांपूर्वीच अशी स्थिती होती की, ४० टक्के शेतकऱ्यांना शेती करण्याची इच्छा नाही (आधार : राष्ट्रीय नमुना पाहणी, २००५). नाशिक शहरातील फ्लॅटच्या किंमती वाढण्याचे कारण मुंबई पुण्यातील ग्राहक नसून नाशिक  जिल्’ाातील शेतकरी वर्ग शेत जमिनी विकून मोठय़ा प्रमाणावर शहरात स्थलांतरीत होत आहे हे आहे.
आता दुसरा मुद्दा शेत जमिनीची किंमत किती असावी हा त्याला एक उत्तर म्हणजे  ‘अपॉच्र्युनिटी कॉस्ट’ (संधी खर्च)-  म्हणजे तीच जमीन दुसऱ्या वापरात आली असता त्यापासून किती उत्पन्न,लाभ होऊ शकला असता हे शोधणे. किंवा लेखात सुचविल्याप्रमाणे खुल्या लिलावातून योग्य किंमत शोधणे. तसेच विस्थापितांचे पुनर्वसन त्यांचे नेते, दलाल, भ्रष्टाचार या न संपणाऱ्या समस्या आहेत. तरीही गुजरात, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, यांचे जमिन अधिग्रहण कायदे यशस्वी ठरत आहेत.त्यांचा गांभीर्याने विचार व्हावा. नुकताच धनमंजिरी साठे यांचा इंडियन एक्सप्रेस (३१ मार्च) मध्ये प्रकाशित झालेला लेख यासंदर्भात जिज्ञासूंनी वाचावा.
 केवळ शेती विकास नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण विकासाला चालना देऊन तेथील क्रय शक्ती वाढविणे शेती व उद्योग विकासाला परस्पर पूरक ठरेल.
– शिशीर सिंदेकर, नाशिक

भारतात आणखी कशाकशावर संशोधन झालेले नाही?
‘तंबाखूने कॅन्सर होत नाही?’ ही दिलीप गांधी यांच्या समितीने लावलेल्या शोधाची बातमी (१ एप्रिल) वाचून फारसे काही वाटले नाही. ते म्हणतात, ‘यावर भारतात संशोधन झालेले नाही.’ (परदेशी संशोधनावर आमचा विश्वास नाही!) कदाचित त्यांना’ एप्रिल फूल’च्या मोक्यावर विनोद साधायचा असावा.
 आता भारतात संशोधन झाल्याशिवाय तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थावर बंदी घालू नये असेच बहुतेक त्यांना वाटत असावे. डोक्यात हातोडा मारून खून होतो किंवा पेट्रोल अंगावर टाकून पेटवून माणसाचा जीव घेता येतो यावरही भारतात संशोधन झालेले नाही असे मला वाटते. थोरामोठय़ांमुळे आपल्या ज्ञानात भर पडते. मात्र अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या संशोधनातून असे समजते की, फुप्फुस ते मेंदू हा तंबाखू धुराचा प्रवास १० सेकंदांत होतो. पुढे नाना तऱ्हेच्या रोगांचे तो दार उघडतो.    
-यशवंत भागवत, पुणे

उरल्यासुरल्या सज्जनांना संघटित तरी करा..
राज्यातील नव्हे तर साऱ्या देशातील आणि कायदा-सुव्यवस्थाच नव्हे तर साऱ्या सार्वजनिक जीवनाची जी काही घसरण पराकोटीच्या वाईट अवस्थेला पोहचली आहे तिला ‘आभाळच फाटलंय’ असं म्हणण्यावाचून गत्यंतर नाही. त्याला जबाबदार असणारे घटक काही प्रमाणात अधोरेखित झाले असले तरी त्यावर कारवाई करण्याऐवजी कोणावर तरी ठपका ठेवून आपली टीका करण्याची हौस भागवत स्वतचे समाधान करणे व त्यामुळे काहीतरी खरोखर करणाऱ्यांची उर्मी खच्ची करणे अशी दोन्ही इप्सितं आपण नकळतपणे करीत असतो.
आता पोलिस खात्याचेच घ्या. या खात्यातील मनुष्यबळाची एकंदरीत गुणवत्ता लक्षात घेता एवढ्या जबाबदारी व गंभीर कार्यावर अशा सुमार मंडळी कशी जाऊन पोहचतात याचेच आश्चर्य वाटते. आजवरच्या गृहमंत्र्यांचा मग ते वसंतराव नाईक असोत वसंतदादा असोत वा गोपिनाथ मुंडे असोत सहभाग लक्षात घेता काही ठराविक भागातील वा ठराविक ज्ञातीतील पोलिसच नव्हे तर अधिकाऱ्यांची खोगीर भरती झाल्याचे दिसते. आता तर त्याचीही गरज राहिलेली नाही. मिळवायच्या पदाची योग्य ती किंमत योग्य त्या व्यवस्थेमार्फत मोजण्याची तयारी असली तर नोकरी, पद, बदली, अधिकार मिळवता येतात. एका डीजीने तर आपल्या तिन्ही मुलांना, त्यांच्याजागी हुषार मुलांना परीक्षेला बसवून लागोपाठ डीवायएसपी केले होते. त्यांना ज्या अधिकाराची पदे मिळाली त्यांचा गरवापर केल्याने त्यापकी एक पुढे लाच घेताना पकडलाही गेला. असे अनेक प्रकार आपल्या राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यादेखत ‘मॅनेज’ होत असल्याने त्यांच्यावरही याचा दोष जातोच, त्यांनाच आपण डोक्यावर घेत महाराष्ट्राचे नेते म्हणून मिरवतो हा विरोधाभासही आपणच पचवतो.
प्रामाणिकता हा पोलिस खात्यात दुर्गुण समजला जाण्याइतपत या जुगाडखोरांची मस्ती या खात्यात वाढली आहे. गृहमंत्र्यांना या साध्या गोष्टींचे ज्ञान होत नसेल तर त्यामागच्या कारणांची गुप्तता बाळगण्याचेही काही कारण नाही एवढे ते उघड झाले आहे. या साऱ्या कचाटय़ात सापडलेल्या अनेक सज्जनांनी केवळ संघटित नसल्याने आजवर हा छळवाद सोसला आहे. त्यांचा तळतळाटाचा या व्यवस्था सुधारात काही उपयोग होऊ शकला तरच सुटका आहे नाहीतर पुढची परिस्थिती कल्पनेतही वर्णन करता येणार इतकी वाईट व गंभीर आहे.
– डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक

देशभर किमान ९ सूर्यसिद्धान्त-पंचांगे
या वर्षीच्या एप्रिल २०१५ अर्थात चैत्र महिन्यात येणारी संकष्टी चतुर्थी ही ‘सूर्यसिद्धांतीय पंचांगा’नुसार मंगळवार, दि. ७ एप्रिल २०१५ रोजी अंगारक योगावर येत आहे. देशातील इतर राज्यांच्या नामवंत सूर्यसिद्धांतीय पंचांगातसुद्धा संकष्टी चतुर्थी याच दिवशी दिली आहे; परंतु महाराष्ट्रातील काही पंचांग व दिनदर्शिकांचे प्रकाशक म्हणतात की, ही चतुर्थी बुधवार, दि. ८ एप्रिल २०१५ रोजी आहे, कारण त्यांच्या मते सूर्यसिद्धांत हा काळाच्या ओघात बाद झालेला आहे.
वास्तविक, सूर्यसिद्धांत आजही भारतात अनेक ठिकाणी शिकला व शिकविला जातो, कारण हाच सूर्यसिद्धांत धर्मशास्त्रसंमत असून आजही काशी, शृंगेरी शंकराचार्याच्या पीठांवर पंचांगनिर्मितीसाठी प्रमाण मानला जातो. उदा. दक्षिणेकडील शृंगेरी शंकराचार्याच्या शारदापीठावरून प्रसिद्ध होणारे पंचांग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशित मदनमोहन मालवीय पुरस्कृत विश्वपंचांग तसेच प्रसिद्ध ऋषिकेश पंचांग, पं. राजेश्वरशास्त्री यांचे धारवाड पंचांग, उत्तरादिमठाचे सूर्यसिद्धांतीय पंचांग, १४२ वर्षांची परंपरा असलेले गणेश आपा पंचांग, हालाडी पंचांग, सूर्यसिद्धांतीय आदित्य पंचांग, महाराष्ट्रातील एकमेव धर्मशास्त्रसंमत सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग, प. पू. पारनेरकर महाराज पुरस्कृत पारनेर पंचांग, वंटी कुप्पल पंचांग इत्यादी. गणेशभक्तांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून शृंगेरी शारदापीठाचे शंकराचार्य प. पू. श्रीभारतीतीर्थ महास्वामी यांनी मंगळवार, दि. ७ एप्रिल २०१५ रोजीच अंगारकी संकष्टी चतुर्थी साजरी करावी, असा आदेश दिला आहे.
– गौरव देशपांडे (पंचांगकर्ते), पुणे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 3, 2015 1:18 am

Web Title: arvind kejriwal should launch another party
टॅग Arvind Kejriwal
Next Stories
1 एवढी वर्गणी नावानिशी जमली होती?
2 कुठे केजरीवाल, .. कुठे मोदी!
3 बेहिशेबी संपत्तीमुळेच घराणेशाही बोकाळली
Just Now!
X