News Flash

अगदीच आम

सरकारबाहेर असताना सर्वच क्षेत्रांत सरकारचा हस्तक्षेप कसा वाढत चाललाय आणि तो कसा कमी करायला हवा असे अरविंद केजरीवाल सांगणार आणि आपले सरकार आल्यावर मात्र

| November 22, 2013 12:48 pm

सरकारबाहेर असताना सर्वच क्षेत्रांत सरकारचा हस्तक्षेप कसा वाढत चाललाय आणि तो कसा कमी करायला हवा असे अरविंद केजरीवाल  सांगणार आणि आपले सरकार आल्यावर मात्र सरकारचे क्षेत्र वाढवत नेऊ असे आश्वासन देणार. अशा विरोधाभासी आणि भंपक घोषणांनी भरलेल्या ‘आप’च्या जाहीरनाम्यामुळे त्यांच्या हितचिंतकांचा मात्र भ्रमनिरासच होणार..
देशातील राजकारणी हे सर्वच्या सर्व गुंड आहेत आणि अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल आदी नरपुंगवांमुळे या गुंडांचा नायनाट होऊन या महान देशाची मुक्तता होणार असल्याचा भ्रम मध्यंतरी या देशातील मध्यमवर्गीयांस – जे मूलत: निष्क्रिय आहेत, झालेला होता. त्यामुळे अण्णा वा त्यांच्या संप्रदायातील कोणाच्या मागे जाऊन एखादी मेणबत्ती लावली की आपले कार्य संपले आणि सामाजिक बांधीलकी सिद्ध झाली असे समजून गावोगाव हा मेणबत्ती संप्रदाय जन्मून मोठय़ा प्रमाणावर फोफावला. यांच्यातीलच केजरीवाल आदींनी या मेणबत्ती संप्रदायास डोळ्यापुढे ठेवून राजकीय पक्ष काढला. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत हा पक्ष जोमाने मैदानात उतरलेला आहे. वास्तविक या पक्षाच्या राजकारण प्रवेशामुळे समस्त मेणबत्ती संप्रदायाने एकजुटीने त्यांच्या मागे उभे राहणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. सर्वप्रथम या संप्रदायाचे अध्वर्यू मा. अण्णा हजारे यांनी आपल्या अनुयायांना वाऱ्यावर सोडले. तेवढय़ावरच ते थांबले नाहीत. केजरीवाल यांच्यामुळे आपल्या कार्याचा निधी कसा वाया गेला ते आपल्या चेल्यांना सांगितल्याची खासगी बातमी बाहेर आल्याने केजरीवाल आणखीनच उघडे पडले. साथी किरण बेदी याही केजरीवाल यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या राष्ट्रकार्यात सहभागी झालेल्या दिसत नाहीत. बहुधा खासगी संस्थांकडून गलेलठ्ठ मानधन घेऊन राष्ट्रउभारणीचे सल्ले देण्याच्या व्याख्यान कार्यक्रमात त्या व्यग्र असाव्यात. अन्यथा केजरीवाल निवडणुकीच्या रिंगणात घाम काढत असताना त्यांना सहानुभूती देण्यासाठी, त्यांचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत असे झाले नसते. या सगळ्यामुळे केजरीवाल यांना निवडणुकीच्या रणांगणातील सहकार्यासाठी एकटे प्रशांत भूषणच राहिले. या पाश्र्वभूमीवर या बहुचर्चित आम आदमीचा जाहीरनामा प्रसृत झाला असून तो पाहिल्यास तो अन्य राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याइतकाच आम वाटू शकेल. हा देश कसा बदलायला हवा याचे सल्ले देणाऱ्या आणि तो बदलण्यासाठी जादूची कांडी जणू आपल्याकडे आहे अशा आविर्भावात वागणाऱ्या मंडळींचा हाच का तो विचार असे हा जाहीरनामा वाचून कोणास वाटल्यास आश्चर्याचे कारण नाही.
या जाहीरनाम्यात घरटी दररोज ७०० लिटर पाणी मोफत देण्याचे आणि विजेचे दर निम्म्याने कमी करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. ज्यांना या देशातील शहरे वा महापालिका व्यवस्थापनाचा अंदाज आहे त्यांना यातील खोच आणि खोट लक्षात यावी. ती अशी की केजरीवाल म्हणतात की पाण्याच्या प्रत्येक मीटरमागे ७०० लिटर पाणी मोफत दिले जाईल. परंतु प्रश्न आहे तो मीटरशिवाय ज्यांना पाणी मिळते किंवा मिळवले जाते त्यांचे काय करायचे हा. ज्यांच्याकडे पाण्याचे मीटर आहेत, ते अर्थातच सुनियोजित निवासी वसाहतींतून राहतात हे उघड आहे. त्यांच्याकडून त्यामुळे पाण्याची बिले वसूल होतच असणार. तेव्हा या वर्गाच्या परिस्थितीत पाण्याचे दर निम्मे करून असा कितीसा फरक पडणार? दुसरे असे की मुदलात आपल्याकडे सर्वत्रच पाण्याचे दर अत्यंत कमी आहेत आणि त्याचमुळे त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर अपव्यय होत आहे. तेव्हा अशा परिस्थितीत आहेत ते दर कमी करून नक्की भले होणार ते कोणाचे? आणि कोणतेही दरपत्रक लागू नसलेल्या वर्गाला होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाचे काय? त्याचे उत्तर केजरीवाल यांच्याकडे नाही. तीच गत वीजपुरवठय़ाची. देशात गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि त्याचमुळे विविध राज्य वीज मंडळांवर दैनंदिन वीज खरेदीची वेळ आली आहे. वीज ही जीवनावश्यक अशी उपभोग्य वस्तू बनल्यामुळे त्याची एक बाजारपेठ तयार झाली असून तेथे विविध ग्राहकांकडून बोली लावून वीज नोंदली जाते. याचा अर्थ ज्याची बोली जास्त रकमेची त्यास वीज मिळण्याची संधी अधिक. तेव्हा विजेस जास्त रक्कम मोजावयाची असेल तर ती मुळात मिळवण्याची व्यवस्था असावयास हवी. याचा अर्थ वीज वापरणाऱ्यांकडून अधिक रक्कम वसूल करणे यास पर्याय नाही. परंतु केजरीवाल यांचे आश्वासन असे की वीज दरात ५० टक्क्यांची सवलत द्यावयाची. म्हणजे दिल्ली वीज मंडळास अधिक तोटा सहन करावा लागणार. तो खड्डा कसा भरून काढणार याचेही उत्तर देण्याची तसदी केजरीवाल यांनी घेतलेली नाही. हा खड्डा दोन मार्गानी भरून निघतो. एक म्हणजे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करून हा खर्च भरून काढावयाचा किंवा दुसरा पर्याय हा की केंद्राने त्यासाठी मदत द्यावयाची. यातील दुसरा पर्याय हा केंद्रातही केजरीवाल यांच्या पक्षाचे सरकार आले तरच संभव. कारण देशाने केजरीवाल यांच्या स्वस्त विजेचा भार का सहन करावा? तेव्हा पहिल्या पर्यायाचा स्वीकार करण्याखेरीज केजरीवाल यांना गत्यंतर नाही. तसे ते करतील असेही एक वेळ मानता येईल. परंतु याच जाहीरनाम्यात पुढे केजरीवाल यांच्याकडून पायाभूत सोयीसुविधांत मोठी गुंतवणूक करण्याचे, आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षा यासाठी भरीव तरतूद करण्याचे आश्वासन देण्यात आलेले आहे. यातील विरोधाभास असा की ही गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर सरकार करेल असे ते सांगतात. म्हणजे सरकारचा व्याप आणि आवाका वाढावा अशी त्यांच्या पक्षाची इच्छा आहे. हे फारच हास्यास्पद. कारण सरकारबाहेर असताना हेच केजरीवाल सरकारचा हस्तक्षेप किती किती क्षेत्रांत वाढत चाललाय आणि तो कसा कसा कमी करायला हवा हे सांगणार आणि स्वत:चे सरकार आल्यावर मात्र सरकारचे क्षेत्र वाढवत नेणार, हे कसे? अन्य कोणा राजकारण्याने हे केल्यास त्यास लबाड म्हणता येते. आम आदमीचे प्रवर्तक केजरीवाल यांनाही तसे म्हणावे काय? त्यांच्या जाहीरनाम्यातील उद्दिष्ट कितीही उदात्त असले तरी त्यासाठी निधी येणार कोठून? करही कमी करावयाचे आणि खर्च वाढवायचा असा शेखचिल्ली उद्योग अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना परवडू शकतो. केजरीवाल यांना नाही. कारण नोटा छापण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला नाही. दुसरीकडे केजरीवाल हे त्यांचे सरकार आल्यास महिलांच्या सुरक्षेसाठी स्थानिक पातळीवर मोहल्ला समित्या स्थापन करण्याचे आश्वासन देतात. म्हणजे आपापल्या परिसरातील महिलांची सुरक्षा त्या त्या परिसरातील मोहल्ला समित्यांनी घ्यावयाची. ते ठीक. पण त्या मोहल्ल्याच्या बाहेर गेल्यावर काय? म्हणजे एका परिसरातील महिलेस दुसऱ्या परिसरातील काहींकडून असुरक्षित वाटल्यास काय? की दोन मोहल्ल्यांतील सुरक्षा समित्यांनी आपापसात लढून हा प्रश्न मिटवायचा? तेव्हा केजरीवाल यांचा हाही उपाय तितकाच भंपक म्हणावयास हवा. दिल्ली आणि परिसरात अलीकडे मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टय़ा तयार झाल्या आहेत. झोपडपट्टय़ांतील नागरिकांना सुसज्ज घरे पुरवण्याचे आश्वासनही त्यांच्या जाहीरनाम्यात आहे. ही घरे बांधण्यासाठी सरकार निधी आणणार कोठून, हा एक भाग आणि ज्या क्षणी दिल्लीतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे मिळणार हे जाहीर होईल त्या क्षणापासून दिल्लीतील झोपडय़ांची संख्या काय गतीने वाढेल याचा अंदाज केजरीवाल यांना आहे काय? नसल्यास त्यांनी मुंबई महापालिकेकडून ही माहिती घ्यावी.
वास्तविक जनतेच्या मनात इतक्या आशाआकांक्षा तयार करणाऱ्या आम आदमी पक्षाकडून आपल्या पहिल्यावहिल्या जाहीरनाम्यात अधिक काही भरीव अपेक्षित होते. परंतु पक्षाचा हा प्रयत्न अगदीच आम आहे, असे म्हणावयास हवे. तो पाहिल्यावर केजीरवाल आणि कंपूकडून आशा बाळगणाऱ्यांना आपल्या मताविषयी पश्चात्तापच होईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2013 12:48 pm

Web Title: arvind kejriwals aam aadmi party releases manifesto with lots of promises
टॅग : Arvind Kejriwal
Next Stories
1 मोदींचे मारक मौन
2 काका का मला वाचवा..
3 चोगमचोथा
Just Now!
X