News Flash

सत्तास्थापनेसाठी उतावीळ

इथे अजून निकाल लागला नसतानादेखील भाजप व विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी थेट सत्तासंचालनाची तयारी सुरू केली आहे. कोणती मंत्रालये रद्द करायची, कोणत्या अधिकाऱ्यांना दिल्लीत आणायचे,

| May 12, 2014 01:05 am

इथे अजून निकाल लागला नसतानादेखील भाजप व विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी थेट सत्तासंचालनाची तयारी सुरू केली आहे. कोणती मंत्रालये रद्द करायची, कोणत्या अधिकाऱ्यांना दिल्लीत आणायचे, विविध मंत्रालयांत कोणी ‘मोदी-दूत’ असायचे याची जवळजवळ निश्चितीच ती काय बाकी आहे. वस्तुत: काँग्रेसचा जनाधार मोदींच्या नेतृत्वाखाली किती घटला यावरच त्यांची पुढील वाटचाल निर्भर राहणार आहे, ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही.

भारतीय जनता पक्ष व त्याचे संघटनात्मक भरणपोषण करणाऱ्या संघपरिवाराने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात प्रसारमाध्यमांच्या ‘प्राइम-टाइम’चा कालावधी व्यापला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यांत दिवसभरात पाचेक सभा करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार संपताच तडक दिल्ली गाठून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची भेट घेतली. नितीन गडकरी यांच्यानंतर राजनाथ सिंह पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून ते अखेरच्या टप्प्यातील मतदानापर्यंत भारतीय जनता पक्षावर फक्त आणि फक्त नरेंद्र मोदी यांचेच गारूड होते. गेल्या ८० वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधीपासून सर्वात मोठे ‘सांस्कृतिक’ संघटन म्हणवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भारतातील विचारवंतांनी नेहमीच दूर ठेवले. नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या काही महिन्यांतच ही कसर भरून काढली. मोदींमुळे एरव्ही ‘अस्पृश्य’ मानले जाणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या विचारवंतांना चांगले दिवस आले आहेत. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व वाराणसीतील बनारस हिंदू विद्यापीठ या दोन्ही विद्यापीठांत निवडणुकीच्या काळात फेरफटका मारल्यास त्याची प्रचीती येऊ शकेल. लोकसभा निवडणुकीमुळे झालेले हे वैचारिक ध्रुवीकरण देशाला कोणत्या दिशेला घेऊन जाईल, याचे उत्तर आगामी काळात मिळेल. शेवटच्या टप्प्यातील मतदानानंतर सर्वच राजकीय पक्ष आपापली समीकरणे जुळवण्यात व्यस्त झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने व नरेंद्र मोदींनी तर सत्तास्थापनेसाठी लागणारी सामग्री जमा करण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रचारातील शेवटचा टप्पा गाजला तो नरेंद्र मोदी यांच्या जातीच्या उल्लेखाने. जातीमुक्त समाजासाठी ‘समरस’ होऊन प्रयत्न करणाऱ्यांना मोदींचे डावपेच लक्षात आले नाहीत. असे समरस प्रयत्न करणाऱ्यांची पिढी आता अडगळीत पडली आहे. १९९४ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघपरिवारातील महाराष्ट्रातील संघटनांच्या समन्वय बैठकीत अटलबिहारी वाजपेयी उपस्थित होते. त्या बैठकीत मंडल आयोगाचा संदर्भ देऊन वाजपेयी म्हणाले होते की, वीसेक वर्षांनी आपण मागास आहोत हे सांगण्यासाठी लोक परस्परांमध्ये स्पर्धा करतील. वाजपेयींची वाक्ये मोदीच नव्हे; तर समस्त राजकीय नेत्यांनी यंदाच्या निवडणुकीत शब्दश: खरी केलीत. मोदी त्याहीपुढे जाऊन निर्णय घेणार आहेत. जातीय अस्मिता टोकदार होण्यात अल्पसंख्याक मंत्रालय कारणीभूत असल्याचा भाजपश्रेष्ठींचा भ्रम असल्याने समाजकल्याण मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येईल. तत्पूर्वी अल्पसंख्याक मंत्रालय बरखास्त करण्यात येईल. त्यानंतर क्रमाक्रमाने जाती-वर्गनिहाय असलेल्या मंत्रालयांचे विसर्जन करण्यात येईल. याची चाचपणी मोदींनी सुरू केली आहे.
राज्याचा विकास केवळ दूरदर्शी नेतृत्व असून वा नेतृत्व दूरदर्शी असल्याचा दावा करून होत नाही. जनहिताचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी चांगल्या अधिकाऱ्यांची गरज असते. १६ मेनंतर स्थापन होणाऱ्या कोणत्याही सरकारला सर्वप्रथम कॅबिनेट सचिवांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. विद्यमान कॅबिनेट सचिव ए. के. सिंह यांचा कार्यकाळ जूनअखेरीस संपेल. त्यांच्या जागी कुणाची नियुक्ती करावी, याचा शोध सुरू झाला आहे. कॅबिनेट सचिवपदी नियुक्ती करण्यासाठी सर्वप्रथम संबंधित अधिकाऱ्याला सचिवालयात ओएसडी पदावर नियुक्त केले जाते. त्यानंतरच सचिवपदावर शिक्कामोर्तब होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना खरे तर जाता-जाता कॅबिनेट सचिवपदासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर मर्जीतल्या एखाद्याची नियुक्ती करता आली असती, पण तांत्रिक बाबी पुढे करून मनमोहन सिंग यांनी नवीन सरकारवर कॅबिनेट सचिवाच्या नियुक्तीची जबाबदारी सोपवली व जबाबदारी टाळण्याचे त्यांच्या स्वभावातील ‘अजातशत्रुत्व’ कायम राखले. मनमोहन सिंग यांनी पार न पाडलेली ही जबाबदारी आपल्यावरच येईल, हा आत्मविश्वास असल्याने मोदींनी संभाव्य अधिकाऱ्यांचा शोध सुरू केला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने देशातील वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची यादी तयार केली असून त्यांची वेगवेगळ्या श्रेणींत विभागणी करण्यात येईल. कुण्या राजकीय नेत्यासोबत काम केले, कुठल्या विचारसरणीने प्रभावित आहेत.. आदी बाबींचा विचार करून अंतिम यादी तयार केली जाईल. या यादीतून विविध मंत्रालयांत ‘मोदी-दूत’ नियुक्त केले जातील. इथे अजून निकाल लागला नसतानादेखील मोदींनी मात्र सत्तासंचालनाची तयारी सुरू केली आहे, कारण अखेरच्या टप्प्यात झालेल्या उत्तर प्रदेशातील पूर्वाचलमधून भरघोस विजयाची मोदींना आशा आहे. नाही तरी भारतीय जनता पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी केवळ उत्तर प्रदेशच आसरा देऊ शकेल. उत्तर प्रदेशातून भारतीय जनता पक्षाला मोदी लाटेमुळे पन्नासेक जागा ‘सहज’ निवडून येण्याची भाबडी(!) आशा काहींना वाटते. यदाकदाचित भाजप व मित्रपक्षांना बहुमत मिळाले नाही, तर प्रचारावर खर्च केलेले पंधरा हजार कोटी व मोदींनी निवडणुकीच्या मोसमात केलेल्या ५८०० सभा वाया जाऊ नयेत म्हणून कुणा-कुणाला जवळ करावे, सत्तास्थापनेसाठी कुणाची खुशामत करावी, किती करावी याची योजना आखण्यात आली आहे.
सत्ता कुणाचीही आली तरी भारतीय जनता पक्ष व नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर एक आव्हान कायम राहणार आहे ते म्हणजे- अल्पसंख्याक समुदायात विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे. मोदींना पुढे करून भाजपने कॅलक्युलेटेड रिस्क घेतली. मोदींमुळे अल्पसंख्याक समुदाय भाजपपासून कायमचा दूर गेला. वाराणसीत तर मदनपुरासारख्या भागात मोदींचे नाव जरी काढले तरी सर्वाना कापरे भरते. अशांच्या मनात भाजप व मोदींविषयी निर्माण झालेली असुरक्षितता दूर करण्यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न सुरू झाले आहेत. संघाच्याच कल्पनेतून जन्मलेल्या राष्ट्रीय मुस्लीम मंचच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांपर्यंत ‘खरा’ भाजपविचार पोहोचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अगदी आजचे मतदान होईस्तोवर हे प्रयत्न सुरू राहतील. मंचचे दीडशे कार्यकर्ते वाराणसीच्या अल्पसंख्याकबहुल परिसरात सक्रिय झाले होते. त्यांच्या माध्यमातून मोदींचा ‘राष्ट्रवाद’ मुस्लीमविरोधी नसल्याचे पटवून दिले जात होते. राष्ट्रीय स्तरावर मोदींच्या उदयामुळे संघटित झालेली हिंदू अस्मिता आक्रमक होणार नाही, यासाठी संघपरिवारालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर बहुसंख्य व अल्पसंख्याकांमध्ये निर्माण झालेले अंतर मोदींमुळे वाढले. हे अंतर कमी करण्यासाठी भाजपकडून अल्पसंख्याक समुदायातील नेत्यांचा शोध सुरू झाला आहे.
गुजरातच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातील नरेंद्र मोदींचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे अधिकारी संजय भावसार यांचेही दिल्लीत आगमन निश्चित आहे. निवडणुकीच्या काळात मोदींच्या सभांचे नियोजन, मुलाखत कुणाला द्यायची याची निश्चिती, मतदारसंघात प्रचाराला गेल्यावर स्थानिक नेत्यांच्या, हितचिंतकांच्या भेटीगाठी आदी सूक्ष्म व्यवस्थापन (मायक्रो मॅनेजमेंट) करताना अमित शाह यांना संजय भावसार यांचंी मोलाची मदत झाली. अशा अधिकाऱ्यांना गांधीनगरहून दिल्लीत आणण्याची तयारी सुरूझाली आहे. सलग दहा वर्षे सत्तेपासून दूर राहणाऱ्या भाजप नेत्यांना सत्तास्थापनेचे वेध लागले आहेत. प्रत्येक नेत्याला काही ना काही तरी ‘जबाबदारी’ हवी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पद हवे. या पदासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या मर्जीत राहण्याची धडपड सुरू आहे. निवडणुकीत मोदींसाठी आपण काय केले, कसे केले याची खुमासदार वर्णने सध्या वाराणसीपासून दिल्लीपर्यंत कानावर पडतात. ज्याप्रमाणे चांगल्या सक्षम अधिकाऱ्यांचा शोध मोदींनी सुरू केला आहे, त्याचप्रमाणे दीर्घकालीन सहकाऱ्यांना शोधण्याचे आव्हान मोदींसमोर आहे. रालोआच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्याखालोखाल लालकृष्ण अडवाणी यांचा नंबर होता. मोदींनंतर भाजपमध्ये सर्वात महत्त्वाचे स्थान यापुढेही अमित शाह यांचेच असेल.
भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळतील हे निश्चित आहे. यावर भाजप वा रालोआचे यश अवलंबून नाही. १९९८ साली भाजपला काँग्रेसपेक्षा सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या व काँग्रेसने इतिहासातील सर्वाधिक नीचांकी संख्या गाठली होती. तरीही काँग्रेसला मिळालेल्या मतांची एकूण टक्केवारी भाजपला मिळालेल्या एकूण मतांपेक्षा जास्त होती. हा इतिहास बोलका असल्याने निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसमुक्त भारत, या घोषणेला जनतेने किती प्रतिसाद दिला यावरच मोदींचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व ठरेल. १९९८ साली आताप्रमाणेच भाजपने प्रादेशिक पक्षांची जुळवाजुळव केली होती, तरीही काँग्रेसची मतांची टक्केवारी कमी करण्यात भाजपला यश आले नव्हते. त्यामुळे भाजपला पर्यायाने मोदींना मिळालेल्या जागांवर यंदाच्या निकालाचे यशापयश ठरणार नाही. त्यासाठी काँग्रेसला मिळालेल्या एकूण मतांची टक्केवारी अभ्यासावी लागेल. काँग्रेसचा जनाधार घटला तरच मोदींपेक्षा वाजपेयींना श्रेष्ठ  मानणारा वर्ग मोदींचे नेतृत्व मान्य करेल. तसे न झाल्यास मोदींना त्यांच्या यापुढील राजकीय वाटचालीत कडव्या विरोधाचा सामना करावा लागेल. निवडणुकीच्या निकालास अवघ्या काही तासांचा अवधी शिल्लक आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या रणधुमाळीचा समारोप १६ तारखेला होईल. त्याकडे केवळ भारतच नव्हे तर जगाचे लक्ष लागले आहे. नेतृत्वबदलाची चाहूल सर्वप्रथम शेअर बाजाराला कळते. त्यानुसार मोदींना मागील आठवडय़ात शुभशकुन झाला, असेच म्हणावे लागेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 12, 2014 1:05 am

Web Title: bjp hurry to get into power
टॅग : Bjp,Congress
Next Stories
1 ‘त्या’ तिघींचा राष्ट्रवाद!
2 दिल्लीपलीकडचे राजकारण..
3 निर्णायक टप्पा
Just Now!
X