कंत्राटदारांना दुखावण्याची हिंमत या क्षणाला एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या टोलमुक्तीच्या आश्वासनांना चार महिनेही होत नाहीत तोच राज्यात नवा टोल-रस्ता सुरू होतो, तेव्हा हा निर्णय झाला कसा याविषयी बोलायलाच हवे..
प्रशासन ही कायम अस्तित्वात असणारी व्यवस्था आहे. त्यामुळेच निवडणुकीतील जय-पराजयानंतर सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलला म्हणून सरकारी अस्तित्वाची अखंडता भंगते असे नाही. याचाच अर्थ निवडणुकीनंतर नव्याने येणाऱ्या सरकारला आधीच्या सरकारची पुण्याई आणि पाप या दोन्हींत सहभागी व्हावे लागते. म्हणजेच आमच्या आधीचे सत्ताधीश हे कोणी पापी होते आणि व्यवस्थेत बदल जर होणार असेल तर तो आम्हा पुण्यवानांमुळे असा समज कोणी करून घेतला, आणि दिलाही, असेल तर ते बालबुद्धीचे ठरते. टोल या साध्या मुद्दय़ावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला या वास्तवाची जाणीव झाली असेल. मुंबई-पुणे जलद महामार्गाच्या तोंडाशी आणखी एक टोल सुरू करण्याचा निर्णय याआधीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या सरकारने घेतला होता आणि तो अनेक कारणांसाठी अत्यंत निषेधार्हच होता. मुळात याआधीचे सरकार हे कंत्राटदारधार्जिणे सरकार म्हणून गणले जात होते. याचे कारण त्या काळात कामे काढली गेली ती त्या कामांच्या पूर्ततेतून जनतेची सोय व्हावी यासाठी नाही, तर आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना जनतेच्या पशातून काही ना काही चारायची सोय होत राहावी आणि त्या चाऱ्याचा काही वाटा आपल्याही ताटात पडत राहावा, म्हणून. मग ते काम आधीच रुंद असलेल्या शीव आणि पनवेल या महामार्गाचे असो वा मुंबईत स्कायवॉक नावाने जे काही फालतू पूल बांधले गेले त्यांचे असो किंवा गावाकडे धरणांच्या आणि कालव्यांच्या रुंदीकरणाचे केवळ कागदोपत्री झालेले काम असो. सर्वत्र उद्देश होता तो कंत्राटदारांचे पोट भरणे हा आणि हाच. कारण ही कंत्राटदार नावाची जमात ही महाराष्ट्रातील राजकीय व्यवस्थेचा कणा आहे. त्यास दुखावण्याची हिंमत या क्षणाला एकाही राजकीय पक्षाकडे नाही. यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला. तेव्हा या कंत्राटदाराधारित रचनेत या मंडळींची महसुली गंगा अव्याहत सुरू राहावी यासाठी सरकारातील काही सुपीक मेंदूंनी पर्याय काढला तो टोलनामक व्यवस्थेचा. वरवर पाहता टोल या संकल्पनेत काही गर नाही. अनेक मोठय़ा रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी पुरवणे सरकारला शक्य होत नाही. त्यामुळे कामे हाती घेता येत नाहीत. अशा वेळी टोल या माध्यमातून निधीची व्यवस्था करावयाची आणि कामे रखडू द्यायची नाहीत, असा यामागचा विचार. त्याचे पुढे सुपीक सरकारी मेंदूंनी इतके विकृतीकरण केले की अगदी शे-दोनशे कोटी रुपयांच्या कामांसाठीही टोलचा पर्याय निवडला जाऊ लागला. त्यातही एक वेळ हरकत नाही, असे म्हणता आले असते. परंतु सरकारी लबाडी ही की कोणत्या रस्त्यावर किती वाहने सरासरी जातात आणि त्यातून किती महसूल गोळा होऊ शकतो याची कोणतीही शास्त्रीय पाहणी न करता मनाला येईल त्याप्रमाणे ही टोलवसुली कंत्राटे दिली गेली. याचा लाभ अर्थातच सरकारधार्जण्यिा कंत्राटदारांनी अचूक उचलला आणि जेथे कोणताही हिशेब कोणालाही द्यावा लागत नाही अशा बूड नसलेल्या टोल नावाच्या भांडय़ातून मनाला येईल ती लूट सुरू केली. तेव्हा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने मोठय़ा तोंडाने यास विरोध केला होता आणि निवडणुकीच्या तोंडावर तर टोलमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन दिले होते. वास्तविक या टोलपापाचा लक्षणीय वाटा भाजपच्या पदरात जातो. सध्या केंद्रात सार्वजनिक बांधकाम करणारे नितीन गडकरी यांची ही कल्पना. ती कल्पना वास्तवात आल्यामुळे किती जणांच्या स्वप्नांची आयडियल पूर्ती झाली हे त्या ब्रिजभूषणालाच ठाऊक. तरीही हेच गडकरी महाराष्ट्र आम्ही टोलमुक्तकरू, असे आश्वासन देत होते. आता त्याच गडकरी यांच्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तरी ते टोलमुक्ती हा शब्ददेखील काढावयास तयार नाहीत, ते का?
या प्रश्नाचे उत्तर दरम्यानच्या काळात झालेल्या काही कंत्राटदारीय स्थलांतरांत आहे. या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे बंबाळे वाजणार याची खात्री पटल्यानंतर ही कंत्राटदारांची जमात आपापल्या बॅगा आणि पांढऱ्या सफारीसह भाजपच्या दरबारी दाखल झाली. जिकडे सत्ता तिकडे मत्ता, हे या कंत्राटदारांचे धोरण असते. सत्ताधारी कोण आहे ते पाहून गमछा तिरंगी किंवा भगवा- बदलला की झाले. या कंत्राटदारांचे मीटर कोणत्याही पक्षाची सत्ता आली तरी पडलेलेच कसे राहते या संदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अधिक माहिती देऊ शकतील. असो. तसेच झाले आणि अखेर भाजपच्या सरकारला आपल्या टोलमुक्तीच्या आश्वासनाचे मूग न शिजताच गिळावे लागले. आता निदान देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने इतकेच करावे. काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
त्यातील महत्त्वाचा प्रश्न हा की मुदलात शीव ते पनवेल हा महामार्ग अरुंद आहे आणि तो रुंद करायला हवा असा निष्कर्ष कोणत्या पाहणीतून निघाला? ती पाहणी किती दिवसांच्या शास्त्रीय अभ्यासानंतर पूर्ण झाली? या पाहणीत रस्ता आणि वाहने यांची घनता पाहण्यात आली का? ते प्रमाण काय आहे? यापेक्षा वाहनांची घनता जास्त असलेले महाराष्ट्रातील अन्य रस्ते किती आणि कोणते याचा अंदाज सरकारला आहे काय? असेल तर त्या रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने काय केले? शीव आणि पनवेल या टप्प्याची पाहणी झाली असेल तर तो अहवाल कोणत्या शासकीय यंत्रणेला सादर झाला? तसा तो सादर झाला असेल तर या रस्त्याच्या कामाचे कंत्राट कोणत्या यंत्रणेने दिले? ते देण्याआधी टोलखेरीज कोणत्या पर्यायांनी हा रस्ता पूर्ण होऊ शकतो याचा विचार झाला काय? झाला असेल तर त्यात कोणते पर्याय समोर आले? या पर्यायांचा विचार झाल्यावर टोलचे कंत्राट देण्याआधी या रस्त्यावरून किती वाहने दर दिवशी वाहतात याची किमान पाहणी सरकारने केलीच असेल. त्या पाहणीतील आकडेवारी सरकार जाहीर करेल काय? या नव्या टोलमुळे फक्त १५ किमीच्या अंतरासाठी तब्बल ७५ रुपये वाहनचालकांना मोजावे लागतील, याची जाण फडणवीस यांना आहे काय? हे झाले काही आíथक मुद्दे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अर्थशास्त्रात गती आहे आणि राज्याच्या आíथक स्थितीचा त्यांचा अभ्यास चांगला आहे, असे म्हणतात. तेव्हा या प्रश्नांची उत्तरे देणे त्यांना अवघड नाही. या आíथक मुद्दय़ांच्या पलीकडे या प्रश्नात काही राजकीय मुद्देही येतात. त्याचेदेखील खंडन फडणवीस यांनी करावे.
त्यातील मूलभूत प्रश्न हा की सदर रस्त्याचे काम करणारे कंत्राटदार अलीकडे भाजप आणि सेनेच्या कळपात आहेत. त्यांचे तेथे असणे टोलचा निर्णय घेताना किती महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरले? हे कंत्राटदार समजा अजूनही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आश्रयाला असते तर असाच निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला असता काय? (या प्रश्नाचे उत्तर फडणवीस यांनी मनातल्या मनात दिले तरी चालेल!) फडणवीस यांच्या सरकारात शिवसेना या निष्ठावान महाराष्ट्रवादी पक्षाचे काही कडवे वगरे मंत्री आहेत. त्यांनी गडकरी यांच्याप्रमाणेच टोलला विरोध केला होता. त्यांचा हा विरोध मातोश्रींच्या पूर्वपरवानगीनेच मावळला काय? भाजपने त्या परिसरातील काही गणंगांना निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या पक्षात घेतले. त्यांचा टोलला विरोध होता. तेव्हा त्यांचा भाजपप्रवेश हा टोलमुद्दय़ावर त्यांनी मौन पाळावे या मुद्दय़ावर झाला काय? शेवटी एकच शंका. आपल्या पक्षाचे माजी अध्यक्ष नितीनभाऊ गडकरी यांच्याशी फडणवीस यांनी या प्रश्नावर चर्चा केली काय? त्यांची नक्की घोषणा काय होती? टोलमुक्ती की टोलपूर्ती?