24 August 2019

News Flash

खूळ, मूळ की फक्त धूळच?

समन्यायी पाणीवाटपाची संकल्पना, त्यासाठीची कायदेशीर तरतूद आणि तिची अंमलबजावणी याविषयी तज्ज्ञांमध्ये सुरू असलेल्या वादाचा हा तिसरा टप्पा.. पाणीवाटपाच्या अनेक निर्णयांना मूठमातीच कशी मिळते आणि काही

| January 23, 2014 02:13 am

समन्यायी पाणीवाटपाची संकल्पना, त्यासाठीची कायदेशीर तरतूद आणि तिची अंमलबजावणी याविषयी तज्ज्ञांमध्ये सुरू असलेल्या वादाचा हा तिसरा टप्पा.. पाणीवाटपाच्या अनेक निर्णयांना मूठमातीच कशी मिळते आणि काही भागांवरील अन्याय उघड असूनही ओरड मात्र ठरावीक भागांवर होणाऱ्या अन्यायाचीच कशी होते,याची बाजू मांडणारा..
‘पाणीवाटपाचे समन्यायी खूळ’ हा शंकरराव कोल्हे यांचा लेख (२६ डिसेंबर) व ‘समन्याय हे पाणीवाटपाचे मूळ’ हा प्रदीप पुरंदरे यांचा लेख (२ जानेवारी) इथपासून ही चर्चा सुरू आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या सदोष कलमावर कोल्हे यांनी आक्षेप घेतले आहेत, तर या कलमाची अंमलबजावणी होत नसण्याबद्दल पुरंदरे यांनी जलसंपदा विभागाला दोष दिला आहे. या कलमाबाबत जलसंपदा विभागाची भूमिका काय होती, हे मात्र जाणीवपूर्वक गुलदस्त्यात ठेवले जात आहे. हा कायदा तयार होत असताना चर्चेद्वारे माझा अप्रत्यक्ष संबंध आला होता. जनतेला वस्तुस्थिती समजावी म्हणून हा लेखनप्रपंच.
कायद्याचे नाव ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५’ असे असले तरी सर्व चर्चा व कोर्टबाजी या कायद्यातील कलम १२.६.३.(क) (समन्यायी पाणीवाटप) या कलमासंदर्भात होते आहे. त्यामुळे कोल्हेच नव्हे तर सामान्य जनता या कायद्यास ‘समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा’ असेच ओळखते.
कायदा घाईघाईने संमत झाला ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र शासनाने जलसुधार कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेकडे मदत मागितली. जागतिक बँकेने वरील कायदा मंजूर झाल्यावरच मदत दिली जाईल, अशी अट सरकारला घातली. त्यामुळे तातडीने कायदा करण्यात आला.
प्रदीप पुरंदरे यांनी मुद्दा क्र. ३ मध्ये ‘समन्यायी पाणीवाटप’ कलमाची व्याख्या दिली आहे. जलसंपदा विभागातील सध्या कार्यरत असलेले अभियंते डोनेशन न देता गुणवत्तेवर शासकीय विद्यालयातून (त्या वेळी खासगी अभियांत्रिकी विद्यालये नव्हती) पदवी प्राप्त केलेले आहेत. धरणाचे सर्वेक्षण पायी केल्याने त्यांना वस्तुस्थितीची माहिती आहे. वरच्या धरणातील पाणी खालच्या धरणात सोडता येते; परंतु विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे खालच्या धरणातील पाणी वरच्या धरणात (उदा. जायकवाडीतून मुळा धरणामध्ये), एका जिल्ह्य़ातील धरणातील पाणी दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील धरणात (उदा. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील भंडारदरा धरणातून नाशिक जिल्ह्य़ातील गंगापूर धरणामध्ये) एकाच जिल्ह्य़ातील एका धरणातील पाणी त्याच जिल्ह्य़ातील दुसऱ्या धरणात (उदा. मुळा धरणातील पाणी भंडारदरा धरणामध्ये) सोडता येणार नाही, याची या अभियंत्यांना कल्पना होती. अशा भौगोलिक मर्यादांची कल्पना असल्याने पाटबंधारे विभागाने समन्यायी पाणीवाटपासाठी ‘धरण’ हा घटक धरण्यात यावा, अशी शिफारस कायद्याच्या मसुद्यामध्ये केली होती; परंतु लोकप्रतिनिधींच्या सिलेक्ट कमिटीमधील मराठवाडय़ातील दोन सदस्यांनी जलसंपदा विभागाच्या शिफारशीस न जुमानता ही व्याप्ती उपखोरे/ खोरेपर्यंत वाढविण्याची आग्रही भूमिका घेतली व सिलेक्ट कमिटीने ती मान्य केली. ही वस्तुस्थिती असेल तर सदोष कलमाचे अथवा त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे खापर जलसंपदा विभागावर फोडणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणे आहे. उलट या कलमामध्ये उपखोरे/ खोरेऐवजी ‘धरण’ असा बदल करणे आवश्यक आहे.
कृष्णा व गोदावरी या आंतरराज्यीय नद्या आहेत. या खोऱ्यातील पाण्याचे विविध राज्यांमध्ये वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारने आयोगाची निर्मिती केली होती. कृष्णा खोऱ्यामध्ये कृष्णा नदीवर महाराष्ट्रमध्ये एकही धरण नसल्याने बच्छावत आयोगाने कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटप कृष्णा नदीच्या उगमापासून केले. जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीमुळे जायकवाडीच्या वरच्या भागातील १०० टक्के पाणी आयोगाने महाराष्ट्रास दिले. जायकवाडी प्रकल्पाबाबत हा कळीचा मुद्दा असल्याने तो प्रकल्प मापदंडात बसविण्यासाठी प्रकल्प अहवालात पाणलोट क्षेत्र ‘साधारण’ असताना ‘चांगले’ अशी चूक जाणीवपूर्वक करण्यात आली. त्यामुळे धरणाची साठवण क्षमता वाढली व प्रकल्प मापदंडात आला अन्यथा त्यास मंजुरी मिळाली नसती. नदी खोऱ्यातील शेवटचे धरण हे नेहमी ओव्हरसाइज (उदा. उजनी, विसापूर, एकरुख) बांधले जाते. हे धरण दरवर्षी १०० टक्के भरावे, असे अपेक्षित नसते. त्यामुळे धरण बांधल्यानंतर इतक्या वर्षांपैकी इतकी र्वष धरण भरले नाही, या चर्चेत अर्थ नाही.
अहमदनगर जिल्ह्यावर अन्याय
समन्यायी पाणीवाटपाच्या या गोंधळात अहमदनगर जिल्हा मात्र हकनाक भरडला जात आहे. औरंगाबाद व नाशिकप्रमाणे नगर जिल्ह्य़ाचा औद्योगिक विकास झालेला नाही. संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये नगर जिल्ह्य़ात भंडारदरा, मुळा ही जायकवाडीपूर्वीची धरणे आहेत. जायकवाडीचा पाणीसाठा निश्चित करताना ही दोन्ही धरणे १०० टक्के भरणार हे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळे या धरणातील पाण्यावर जायकवाडीचा हक्क पोहोचत नाही. निळवंडे हा प्रकल्प बांधकामाधीन आहे; परंतु मुळा, भंडारदरा व निळवंडे या तिन्ही धरणांची साठवण क्षमता जायकवाडीच्या ५० टक्केसुद्धा नाही. त्यामुळे समन्यायी पाणीवाटपाची टक्केवारीप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे ठरले तर ही दोन्ही धरणे दरवर्षी रिकामी करावी लागतील. जादा धरणे बांधून जायकवाडीचे पाणी वर तोडले, हा जो आरोप केला जातो तो नगर जिल्ह्य़ाच्या संदर्भात तरी बिनबुडाचा आहे. कारण जायकवाडीनंतर निळवंडे हा एकच बांधकामाधीन मोठा प्रकल्प नगर जिल्ह्य़ात आहे व त्यातील पाणी सध्या तरी जायकवाडीसाठी सोडण्यात येते.
पाऊसकाळात वरच्या धरणातील लाभक्षेत्रामध्ये पाणी फिरविण्यात येते. गावतळी भरली जातात, असा आरोप केला जातो. यामध्ये निश्चितच थोडेफार तथ्य आहे; परंतु गतवर्षी नाशिक व नगर जिल्ह्य़ातून ११ टीएमसी (नाशिक ३, नगर ८.५) पाणी सोडण्यात आले. त्यापैकी ६.५० टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचले. त्यापैकी फक्त ०.६५ टीएमसी (१० टक्के) पाणी औरंगाबाद महानगरपालिकेने वापरले. आश्चर्य म्हणजे औरंगाबाद महापालिकेने वापरलेल्या पाण्यापेक्षा २५० टक्के (१.५० टीएमसी) पाणी शेतीसाठी वापरले गेले, तर ३०० टक्क्यांपेक्षा जास्त (२ टीएमसी) पाण्याचा अनधिकृत वापर झाला. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदविले आहे; परंतु तज्ज्ञ मंडळी पाण्याच्या या वापराबाबत काही बोलत नाहीत.
समंजसपणा आवश्यक
सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर काही अधिकारी तज्ज्ञ, विचारवंत समाजाभिमुख होतात. ३०-४० वर्षे शासनात सेवा करताना शासन व्यवस्थेत न दिसलेले दोष त्यांना निवृत्तीनंतर दिसू लागतात. पाटबंधारे विभागातील अभियंतेसुद्धा याला अपवाद नाहीत.
१९९० च्या दशकात भंडारदराच्या पाणीप्रश्नावरून नगर जिल्हा पेटला होता. मोठमोठी आंदोलने होत होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी या प्रश्नामध्ये लक्ष घातले. सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी टोकाचे राजकीय मतभेद असलेली नेतेमंडळी चर्चेच्या टेबलावर आली व भंडारदरा धरणाचे तालुकावार (अकोले १२.७० टक्के, संगमनेर १८.३० टक्के, राहुरी १५ टक्के, नेवासा ३ टक्के, श्रीरामपूर ५२ टक्के; पैकी पूर्व भाग ७३ टक्के, पश्चिम भाग २७ टक्के) पाणीवाटप करण्यात आले. त्यास पाचही तालुक्यांनी मान्यता दिली व एक मोठा संघर्ष टळला. तालुकावार पाणीवाटप झालेला हा भारतातील एकमेव प्रकल्प आहे. या पाणीवाटपामध्ये नगरच्या अहमदनगर पाटबंधारे विभागातील दप्तर कारकुनापासून कार्यकारी अभियंत्यापर्यंत सर्वानी यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजाविली. हे सर्व अभियंते आणि हा अनुभव गाठीशी असल्याने ऊध्र्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणीप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी, मी स्वत: तसेच नगरचे चंद्रशेखर करवंदे व पाटबंधारे विभागातील अभियंत्यांनी नगर जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न केले. नगर नाशिक व औरंगाबाद जिल्ह्य़ांतील नेते व ‘स्टेक होल्डर्स’ यांना चर्चासत्रासाठी निमंत्रित केले; परंतु दुर्दैवाने कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. कायदा आमच्या बाजूने आहे, ही औरंगाबादची तर आमच्या पाण्यास धक्का लागणार नाही, ही नाशिकची मानसिकता यास कारणीभूत आहे. या भावनेस मुरड घातली तरच चर्चा होऊ शकेल व सर्वमान्य तोडगा निघू शकतो. अन्यथा भविष्यात संघर्ष अटळ आहे.
* लेखक जलसंपदा विभागातील निवृत्त कार्यकारी अभियंता आहेत.     jayprakashsancheti@gmail.com
* उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत’ हे सदर

First Published on January 23, 2014 2:13 am

Web Title: implementation of legal provisions for equitable distribution of water