‘पांडुरंगाचे सरकारीकरण’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ जून) वाचून तुकारामांच्या अभंगांतील ‘पंढरीच्या लोकांनाही अभिमान (पाया पडती जन एकमेकां)’ किंवा ‘(विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म) भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ या ओळी आठवल्या आणि मनाला दु:खही वाटले. ज्या वारकरी संप्रदायाने चोखा-जनाबाई यांना शिरसावंद्य मानले, त्याच आदर्श वारकरी पंथात मूठभर ना-लायकांचे कोंडाळे माजले आहे. वारकरी संप्रदाय म्हणजे आपल्या घरच्या दावणीची गाय, असा काहींचा चुकीचा समज झाला आहे. विठ्ठल मंदिर समितीने घेतलेला निर्णय वारकरी संप्रदायाची शिकवण लक्षातच न घेणारा आहे. म्हणूनच त्यांना पांडुरंगाचा पुजारी हा विशिष्ट जातीत जन्मलेला पुरुषच पाहिजे! देव हा सर्वासाठी असतो, तेथे जात, धर्म, लिंग असा कोणताही भेदाभेद नसतो, हेही याच कोंडाळय़ातील लोक कमरेला शेला वगैरे बांधून सांगतात ना? मग वारकरी पंथाचे (काही अपवाद वगळता) ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण’ असे कसे असू शकते? हे बदलायचे तर स्वत:मध्ये बदल घडवण्यासाठी नामसंकीर्तनाप्रमाणेच आत्मशुद्धीचे सप्ताह आयोजित करावेत. सामाजिक क्रांतीची संधी महाराष्ट्राला मिळते आहे, ती गमावू नये यासाठी मंदिर समितीनेही ठाम राहिले पाहिजे. - विशाल भुसारे, बार्शी (सोलापूर) हुषार विद्यार्थी आहेत कुठे?आयएसएस उत्तीर्णातील मराठी टक्का घसरला आहे, हे सांगणारी ‘लोकसत्ता’तील बातमी (१३ जून) वाचली. महाराष्ट्रातील प्रथम दर्जाची बुद्धिमत्ता सरकारी सेवेत यायला का तयार नाही, याची कारणे काय, याबाबत विचार झाला पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या महाराष्ट्रातील एका मुलाने, जुन्या ‘आयसीएस’मध्ये प्रथम येताना मागच्या सर्व उमेदवारांचे गुणांचे उच्चांक मोडून स्वत: नवा, अभूतपूर्व विक्रम नोंदविला होता. हाच विद्यार्थी म्हणजे पुढे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि भारताचे अर्थमंत्री बनलेले डॉ. चिंतामण द्वारकानाथ (सीडी) देशमुख! यानंतर महाराष्ट्राला तसे यश का मिळाले नाही, याचे एक कारण हुशार विद्यार्थी ही परीक्षा देत नाहीत असेही असू शकते. या दृष्टीने विश्लेषण व्हायला हवे. वामन हरी पांडे, नागपूर.‘परिवारा’ची माहिती संघानेच द्यावी..‘संघपरिवार’ हा शब्दप्रयोग अलीकडे फारच लवचीकपणे वापरला जातो आहे. या परिवारात कोणत्या संस्था, समित्या वा संघटना सामील आहेत, याची माहिती उपलब्ध नाही. या सर्व समित्यांचे उद्देश, ध्येयधोरणे व कार्यपद्धती वेगवेगळी असावीत, हे साहजिकच आहे. त्याबद्दल माहिती मिळणे सद्यपरिस्थितीत उचित आणि आवश्यक आहे. या प्रत्येक संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष कोण आहेत व त्यांचे मुख्यालय कोठे आहे, याचीही माहिती आज अनेकांना नसेल. या संस्था परिवारात एकमेकांस पूरक कार्य करून गुण्यागोविंदाने नांदतात की नाही याबद्दल कुतूहल आहे. प्रत्येक संस्थेची सभासद संख्या हासुद्धा कौतुकाचा विषय. संघपरिवाराचे कुटुंबप्रमुख या नात्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे ही संकलित माहिती प्रसिद्ध करावी, ही सरसंघचालकांना विनंती. जागृत जनमानसाचे प्रबोधन हाच उद्देश! जयंत गुप्ते, खार.महागाई शेतमाल-दरांनी वाढते की भस्मासुरी पगारवाढींमुळे?‘भाववाढ सहज रोखता येईल’ हा रमेश पाध्ये यांचा लेख आणि आनुषंगिक प्रतिक्रिया वाचल्या. प्रकर्षांने एक जाणवले की ‘इंडिया’तील लोकांना काही झाले तरी शेतकऱ्यांचा उत्पादित माल अगदी कवडीमोल भावाने पाहिजे हा आग्रह कायम आहे (त्याचा धिक्कार एका पत्रात आहे). सरकारी साठवणुकीच्या तक्त्याबरोबर पाध्ये यांनी अन्नधान्याच्या तथाकथित भाववाढीचाही तक्ता दिला असता तर दिसूनच आले असते की ही दरवाढ किती कमी प्रमाणात होत गेली आहे. मानवी आहारातील प्रमुख घटक ‘गहू’ याचा मागील वर्षीच्या व चालू वर्षीच्या भावाचा विचार जरी केला तर ती वाढ जेमतेम चार ते सहा टक्क्यांपर्यंतच जाते. याउलट, मानवाच्या प्रमुख तीन गरजांपैकी उरलेल्या दोन प्रमुख गरजा अनुक्रमे वस्त्र व निवारा यांत टक्क्यांचा हिशेब कमी पडेल एवढी बेहिशेबी भाववाढ झाली आहे वा सातत्याने होत आहे. शेतकऱ्यांना नागवून खरेदी केला गेलेला कच्चा शेतमाल प्रक्रिया होताच दहापटीने वाढला आणि उर्वरित ९६ टक्क्यांच्या जिवावर उठलेल्या नोकरशाहीच्या पगारात सातत्याने वाढ झाली- ती पगारवाढ मात्र कामाच्या मोबदल्याचा विचार न करता, दरसाली आणि विशेषत: मागणी नसताना झाली- भस्मासुरी पगारवाढ आणि शेतमालाची दरवाढ याची तुलना आपण कशी करणार? ‘विशिष्ट लोकांचे फाजील चोचले पुरवण्याचा परिपाक म्हणजे महागाई किंवा भाववाढातिरेक’ हे म्हणण्याचे धाडस कुणी कसे करत नाही याचे आश्चर्य वाटते. स्वातंत्र्यानंतर पासष्टी उलटली तरी शेतकऱ्याचा विचार केला जात नाही, म्हणूनच तो आत्महत्येच्या कडय़ावर येऊन ठेपला आहे. त्याच्या जोडधंद्याचा विचारही असाच मजेशीर आहे- त्याने उत्पादित केलेल्या दुधाचा दर २० रुपये प्रति लिटर एवढा आणि इंडियात मात्र पाणी (मिनरल किंवा बॉटल्ड सेफ वॉटर) साधारण तेवढय़ाच भावात विकले जाते. या परिस्थितीत, भाववाढीची चर्चा शेतकऱ्यांच्या किंवा फक्त शेतमालाच्या संदर्भात करणे म्हणजे व्यापक कटकारस्थानच म्हणावे लागेल. मात्र सारी सरकारे हेच करीत आली आहेत. शेतकऱ्याला किमान माणूस म्हणून जगू देण्यास व्यवस्था तयार नाही. म्हणूनच त्याच्या उत्पादनखर्चाला विचारात न घेता, त्याला न विचारता त्याच्या मालाचे भाव ठरविले जातात. - गजानन निंभोरकर, (आंदोलक शेतकरी) मलकापूर (ता. जि. अमरावती).
