‘कसेल त्याची जमीन’ या शीर्षकाखालील लेखात केजरीवाल व मोदी यांची केलेली तुलना अप्रस्तुत असून तर्कविसंगत आहे असे वाटते. वाराणसीच्या निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल यांनी स्वत:ला मोदींच्या पातळीवर आणण्याची धडपड केली. लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांनी खरे म्हणजे सांसदीय राजकारणातून वेगळे होणे आवश्यक होते. अग्रलेखात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना खडय़ासारखे बाजूला केले गेले असल्यास यासाठी सर्वार्थाने तेच जबाबदार आहेत. या दोन्ही वयोवृद्ध नेत्यांनी वास्तविक मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत स्वत:ला ठेवून स्वत:चा मान राखणे आवश्यक होते.
 प्रशांत भूषण यांनी गेल्या वर्षी काश्मीरबाबत अत्यंत वादग्रस्त विधान केले होते. त्याच वेळी त्यांना पक्षातून बाहेर काढणे आवश्यक होते. मोदींनी मात्र अकार्यक्षम सदानंद गौडांकडून रेल्वे खाते काढून आपली प्रशासकीय तत्परता दाखवून दिली. ‘आप’ने मात्र तसे न केल्याने ही परिस्थिती ओढवून घेतली आहे. केजरीवाल अजूनही चळवळीच्या मानसिकतेत असून प्रशासकीय व राजनतिक दिशा व नपुण्याची झलक अजून त्यांनी दाखविली नाही. मोदी यांच्याबाबत मात्र असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.
सतीश भा. मराठे, नागपूर.

कंत्राटीच ठेवायचे, तर ‘एमपीएससी’ भरती कशाला?
‘एमपीएससी उत्तीर्ण होऊनही वणवण’ या बातमीत (लोकसत्ता, ३१ मार्च) शासकीय तंत्रनिकेतन – अधिव्याख्याता इंग्रजी या केवळ एका शाखेचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, परंतु यंत्र अभियांत्रिकीच्या चाळणी परीक्षा उत्तीर्ण  उमेदवारांना अजूनही मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आलेले नाही.
शासकीय तंत्रनिकेतन – अधिव्याख्याता यंत्र अभियांत्रिकी (गट अ) या पदासाठी एप्रिल २०१४ मध्ये आयोगातर्फे चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल ३० जून २०१४ रोजी लावण्यात आला (नवीन आरक्षण धोरणानुसार निकाल पुन्हा घोषित). मात्र उत्तीर्ण उमेदवारांना अजूनही मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आलेले नाही. बाकी शाखांचा विचार करता केवळ यंत्र अभियांत्रिकीसाठी मुलाखती बाकी आहेत.
आयोगाने २००९ सालीही याच पदांसाठी भरती प्रक्रिया अवलंबली होती. मात्र २०१४ मध्ये आलेल्या न्यायालयीन निर्णयामुळे कंत्राटी तत्त्वावरील तीन वष्रे पूर्ण केलेल्या अधिव्याख्यात्यांनाच कायम करत ही २००९ची भरती प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवण्यात आली. ही तर परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांची चेष्टाच म्हणावी लागेल. जर कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांनाच कायम करायचे असेल, तर आयोगाने अभियंत्यांची ही क्रूर चेष्टा थांबवावी आणि अशा पदांसाठी भरती प्रक्रियाच ठेवूनये अशी माझी आयोगाला नम्र विनंती. किंवा, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी याप्रकरणी लक्ष देऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा .
शुभांगी सोनवणे, पुणे</strong>

या प्रकरणी पोलिसांना सहआरोपी करा
हरिनाम सप्ताहासाठी जमलेल्या ३० लाखांच्या प्रचंड लोकवर्गणीचा हिशेब मागितल्याचा राग मनी धरून अहमदनगर जिल्ह्यातील राजेगावच्या गुंड सरपंचाने मध्यरात्री संबंधिताच्या घरावर हातोडा, पहार अशी हत्यारे वापरून हल्ला केला. सामानाची मोडतोड व कुटुंबीयांना, पुरुषाचा पाय मोडेपर्यंत मारहाण केली. सोनई पोलीस ठाण्यात याबाबत दोन फिर्यादी दाखल होऊनही दोषी गुंडांवर काहीच कारवाई केली गेली नाही. निर्ढावलेल्या गुंडांचे मनोधर्य त्यामुळे आणखी वाढले. पाय मोडलेला पुरुष रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल असताना रविवारी मध्यरात्री गुंड सरपंचाने तिघा साथीदारांसह महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे ‘लोकसत्ता’मध्ये पहिल्या पानावर ठळकपणे प्रसिद्ध झालेले वृत्त वाचून स्वतच्या माणूसपणाची लाज वाटली.
सरकार व यंत्रणेमध्ये थोडी जरी लाज शिल्लक असेल तर त्यांनी काही गोष्टी त्वरेने करण्याची गरज आहे. ‘चिखलात राहूनही पवित्र’ असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने आपल्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सरपंचास, त्याच्या साथीदारांसह पक्षातून काढून टाकावे. संबंधित पोलीस कर्मचारी गुन्ह्यातील सहआरोपी असल्याचे समजून त्यांची चौकशी व्हावी. िहसा व बलात्कार केलेल्यांवर व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. पीडित महिला व कुटुंबीयांना त्वरेने संरक्षण, नुकसानभरपाई व न्याय मिळावा आणि लोकवर्गणीच्या अपहाराची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
– प्रमोद देशपांडे, कोल्हापूर<br />(या घटनेचा निषेध करणारी पत्रे माया हेमंत भाटकर (चारकोप गाव, मुंबई) आणि किशोर देसाई (लालबाग, मुंबई) यांनीही पाठविली होती)

विज्ञान संस्थांच्या यशाचा वाटा
‘जीपीएस’ या अमेरिकन दिशादर्शक प्रणालीवर अवलंबून न राहता भारताने ‘आयआरएनएसएस’ या प्रणालीची जुळवाजुळव सुरू केली व त्यासाठी इस्रोमार्फत चौथा उपग्रह सोडला, याबद्दलचा ‘अन्वयार्थ’ (३१ मार्च) वाचला. प्रगती व योग्य पावले येथे दिसून येत आहेत, परंतु हे सर्व फक्त ‘याच प्रकल्पामुळे’ घडून येत आहे असा आपण सर्वानी समज करून घेता कामा नये. इस्रो, टीआयएफआर, बीएआरसी वगरेंसारख्या अनेक संस्था हातात हात घालून असतात. निरनिराळे प्रकल्प सकृद्दर्शनी वेगळ्या कामांसाठी वाटले तरी अनेक उद्दिष्टे त्यामागे असतात.
या स्फुटात इस्रो व भारताची खूप (व योग्य) स्तुती आहे, परंतु मंगळ यान प्रकल्प सुरू झाला, तेव्हा स्तुतीबरोबरच विरोधी लेख/ बातम्या ‘लोकसत्ता’सह आल्या होत्या. त्या प्रकल्पखर्चावर तेव्हा टीका होत होती!
विश्वनाथ गोलपकर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया)

खातरजमा न करता ‘इतिहास’?
‘गोखले घराण्याची चौथी पिढी’ या पत्रात राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानांबद्दलचे तपशील चुकीचे आहेत. वस्तुस्थिती आणि इतिहास यांच्याबाबत आपण किती सहजपणे खातरजमा न करता लिहितो याचा हे पत्र म्हणजे उत्तम नमुना आहे. बाबासाहेब भोसले राहत असलेल्या इमारतीचे नाव ‘फिरुज आरा’ असे आहे. ही इमारत अब्दुल रेहमान अंतुले यांची नाही. ही इमारत मंत्रालयासमोर आहे. अंतुले ‘मूनलाइट’ या मंत्रालयाच्या बाजूस असलेल्या पेट्रोलपंपाच्या शेजारच्या इमारतीत राहत.
तसेच ३१ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘खेरांसारखे संशोधक आज अज्ञातच’ या पत्रात शीर्षकापासूनच चूक आहे. अनाथ (आता पुणे) विद्यार्थिगृहाचे संस्थापक होते डॉ. ग. श्री. खैर. त्यांचा उल्लेख पत्रलेखकानेही ‘खेर’ असा केला आहे.
भावी काळात अचूक नोंद उपलब्ध असावी यासाठी हा पत्रप्रपंच.
दिलीप चावरे, अंधेरी (मुंबई)

तपशिलांच्या अनेक चुका..
‘व्यक्तिवेध’ या सदरात श्रेया सिंघल या तरुण मुलीच्या ‘कलम ६६-अ’विरुद्धच्या लढाईचा परिचय करून देताना (२६ मार्च) ‘न्या. सुनंदा भांडारे’ऐवजी ‘न्या. सुजाता भांडारे’ अशी चूक झाली आहेच, परंतु याच ‘व्यक्तिवेध’बद्दलच्या ‘गोखले घराण्याची चौथी पिढी’ या पत्रात (लोकमानस, २७ मार्च) दिलेल्या माहितीपैकी काही माहिती सत्यावर आधारित नाही. श्रेया सिंघलच्या आईचे नाव ‘मनाली सिंग’ आहे, पत्रलेखकाने ते ‘मिताली सिंग’ असे लिहिले आहे.
तसेच ओरिसाच्या राज्यपालपदावरून निवृत्त झालेले मुरलीधर भांडारे आणि त्यांचे चिरंजीव राहुल भांडारे हे दिल्लीत ‘साउथ एक्स्टेन्शन’ भागात राहतात आणि राहुल भांडारे जेव्हा मुंबईत येतात तेव्हा ते वरळीतील ‘पूर्णा’ या इमारतीत राहतात (ओव्हल मदानासमोरील वास्तव्यासंबंधी दिलेली माहिती चुकीची आहे). भांडारे कुटुंबीय मुंबई/ महाराष्ट्रातील असून मी गेली अनेक वर्षे त्यांना ओळखतो आणि त्यांचे व आमचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे व स्नेहाचे संबंध आहेत, म्हणून हे लिहिले.
– डॉ. नंदू लाड, दादर