ऑलिम्पिक आणि फुटबॉल विश्वचषकाच्या वेळी जमत नाहीत, तेवढे नेते जगभरच्या अनेक देशांतून रविवारी पॅरिसमध्ये जमले होते. ‘शार्ली एब्दो’ या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या कार्यालयात घुसून पत्रकार- व्यंगचित्रकारांना ठार करणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधासाठी जो महाप्रचंड मोर्चा निघाला, त्यासाठी जर्मनी, इटली, स्पेन आदी युरोपीय देशांसहित जॉर्डन, पॅलेस्टाइन, इस्रायल तसेच मोरोक्को, टय़ुनिशिया, अल्जिरिया, मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक, मादागास्कर अशा देशांतून हे नेते वा पदाधिकारी आले. पॅरिसखेरीज, फ्रान्सभरच्या सर्वच शहरांनी आपापल्या मुख्य रस्त्यांवर ‘दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरचा सर्वात मोठा मोर्चा’ अनुभवला. फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वां ओलांद यांनी समयसूचकता दाखवून, एक छोटेखानी ‘दहशतवादविरोधी शिखर बैठक’सुद्धा घेतली. पण एकंदर १७ पॅरिसवासी बळींबद्दल खेद आणि निषेध यांखेरीज त्या बैठकीतही काही होऊ शकले नाही. युरोपला पॅरिसने दिलेला धक्काच इतका जबरदस्त होता की केवळ हळहळ, संताप आणि एकजूट अशा भावनांचाच प्रतिसाद साहजिक होता. तो भावनिक प्रतिसाद रविवारी उत्तमरीत्या देऊन झाल्यानंतर काही प्रश्न उरतात. त्यापैकी पहिला म्हणजे, अशा मोर्चाने दहशतवाद्यांना जरब बसेल का? बसते का? या प्रश्नास हमखास ‘हो’ असे उत्तर देता येणार नाही, हे साऱ्यांनाच माहीत असणार. त्यामुळे दुसरा प्रश्न, मोर्चात जगातील जे नेते एकमेकांच्या हातांत हात घालून चालले, ते दहशतवादाच्याच मुद्दय़ावर तरी एकमेकांशी सहमत होतात का? होत असतीलही, पण नेहमीच नाही.. उदाहरणार्थ : रशियाचे परराष्ट्रमंत्री आणि युक्रेनचे अध्यक्ष, इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू व पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास.. दुसऱ्यावर हल्लेखोरीचा आरोप ज्या नेत्यांनी केला, ते एकदा एका मोर्चासाठी एकत्र आल्याने एकमेकांशी सहमत होणे शक्य नाही. तिसरा प्रश्न आणखी महत्त्वाचा आहे. तो असा की, निषेध फक्त फ्रान्सवरील हल्ल्याचाच का? हा हल्लाच मोठा, असे कोणी का ठरवावे? तसे ठरवायचेच असेल, तर पॅरिसमध्ये गेल्या आठवडय़ाभरात एकंदर १७ आणि एवढय़ाच काळात तिकडे नायजेरियात बोको हरमच्या िहसाचारात दोन हजार बळी गेले, हे कुणाच्याही कसे लक्षात आले नाही? फ्रान्सला मोर्चे नवे नाहीत परंतु गेल्या काही वर्षांत बुरख्याला विरोध किंवा समलिंगी विवाहांस सरकारने मान्यता दिल्याचा विरोध, असे या मोर्चाचे निमित्त होते. पॅरिसचा दहशतवादविरोधी मोर्चा मात्र प्रतीकात्मक असल्याने नायजेरियातील हिंसाचाराचाही एक प्रकारे निषेधच मूकपणे झाला, अशी समजूत करून घेणे एक वेळ ठीक, पण उत्तर व मध्य आफ्रिकी देशांच्या नेत्यांनाही हा मूक निषेध मुखर करावा, बोलून दाखवावा, असे कसे काय वाटले नाही? यातून दिसते हेच की, दहशतवाद्यांचा हल्ला किती मोठा आहे, यावर जगाची प्रतिक्रिया ठरत नाही. २६ नोव्हेंबर २००८च्या मुंबई-हल्ल्यात सहा अमेरिकनांसह २८ परदेशी नागरिक आणि एकंदर १३८ जण ठार झाले, तो हल्ला ‘आंतरराष्ट्रीय’ ठरला. परंतु त्याआधी १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत बॉम्बस्फोट मालिका घडवून २५७ बळी घेणारा हल्ला हा इतक्या निरपराधांना ठार करणारा जगातील पहिलाच हल्ला असला, तरीही त्याचा निषेधसुद्धा जगातून पुरेसा झाला नव्हता. जगापुढील भावी आव्हाने वाढत असताना जगभरच्या देशांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते, हेच त्याही वेळी दिसले होते. फ्रेंच शैलीचा हा दहशतवाद-विरोध नेमका कोठवर जाणार, हा प्रश्न त्यामुळे मोठा ठरतो.
