राजकीय पक्षांची वाटचाल राजकीय विचारधारेवर चालते, पण काही राजकीय पक्षांना विचारधारेपेक्षा राजकीय हित महत्त्वाचे वाटते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सध्या तसे झाले असावे. काँग्रेस आणि भाजपपासून समान अंतर राखण्याची भूमिका राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने यापूर्वीच मांडली होती. प्रत्यक्षात दिल्लीतील सत्तेच्या जवळ राहण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न बघायला मिळतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे मुरब्बी राजकारणी व ते कोणती खेळी खेळतात याचा भल्याभल्यांना अंदाज येत नाही. एखाद्या राजकीय घटनेनंतर पवार यांच्या तेव्हाच्या खेळीची कल्पना येते. संसदेत विरोधकांमधील एकी संपुष्टात आली आणि नेमके तेव्हाच शरद पवार यांनी नवी दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी बिगरकाँग्रेस आणि बिगरभाजप पक्षांच्या नेत्यांना चहापानाकरिता निमंत्रित केले. मुलायमसिंह यादव, ममता बॅनर्जी, शरद यादव, फारुक अब्दुल्ला असे आपापल्या प्रांतांमध्येच पक्षांचे वर्चस्व असलेले नेते जमले होते. पवार यांनी ही वेळ का साधली, याबाबत काँग्रेसचे नेते एव्हाना डोके खाजवत बसले असावेत. दिल्लीदरबारी आपले राजकीय वजन असले पाहिजे ही प्रत्येक पक्षांच्या नेत्यांची अपेक्षा असते व त्याला पवारही अपवाद नाहीत. अशी बैठक बोलाविण्यामागे पवार यांचा उद्देश काय असावा, ही चर्चा सुरू झाली. तिसऱ्या आघाडीच्या प्रयोगापासून भाजपला मदत व्हावी या उद्देशाने बैठक आयोजित करण्यात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जाऊ लागला. छोटय़ा किंवा प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्याचा शरद पवार यांचा हा पहिला प्रयत्न नाही. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर वर्षभरातच राष्ट्रवादीने सूरतमध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात डावे व निधर्मवादी पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. माजी पंतप्रधान देवेगौडा, भाकपचे ए. बी. बर्धन आदी नेतेमंडळी तेव्हा उपस्थित होती. तिसऱ्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याचा पवार यांचा उद्देश असल्याची चर्चा झाली होती, पण पवार यांचा तो प्रयत्न फारसा यशस्वी झाला नव्हता. लोकसभेच्या २००९च्या निवडणुकीपूर्वीही पवार यांनी खडा टाकून बघितला होता. अणुकरारावरून काँग्रेस आणि डाव्यांचे बिनसले होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर तर ओडिसा, केरळ आदी राज्यांमध्ये डावे किंवा बिगरकाँग्रेसी पक्षांबरोबर आघाडी करून राष्ट्रवादीने एकाच वेळी दोन डगरींवर पाय ठेवले होते. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आल्याने तिसरी आघाडी किंवा छोटय़ा पक्षांचा दबावगट तयार करण्याची संधीच पवारांसह कोणालाच मिळाली नाही. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून राष्ट्रवादीची पावले भाजपला अनुकूल ठरतील अशी पडू लागली. मग महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसचा पाठिंबा काढून घेत राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे सारी सूत्रे भाजपकडे जाण्यास एकप्रकारे मदतच केली होती. केंद्र व राज्यात राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबतही संदिग्धता असते. कधी काँग्रेसबरोबर भाजपला विरोध, तर पडद्याआडून भाजपला मदत होईल, असे राजकारण केले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपला अप्रत्यक्षपणे मदत होईल अशा पद्धतीने गट तयार करण्याचा पवार यांचा प्रयत्न दिसतो. संसदेच्या कामकाजातील गोंधळाच्या मुद्दय़ावरून मुलायमसिंह यादव यांना काँग्रेसच्या कळपातून अलग करण्यात पवार यांनीच महत्त्वाची भूमिका बजाविल्याची चर्चा आहे. चहापानाच्या माध्यमातून राजकीय कसब दाखविण्याचा प्रयत्न पवार यांनी पुन्हा एकदा सुरू केला आहे.