ओबामा यांचा ‘व्यक्ति’वाद

अमेरिका खंडणीखोरांसमोर झुकत नाही, कोणत्याही दहशतवादी संघटनेबरोबर व्यवहार करीत नाही, ही अमेरिकेची आजवरची प्रसिद्ध भूमिका. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने १११ वर्षांपूर्वी एक ठराव मंजूर केला होता. कोणत्याही राष्ट्राने अशा व्यक्ती, गट, संघटना आदींची मालमत्ता, त्यांचे आर्थिक स्रोत कोणताही विलंब न लावता गोठवावेत, त्यांना खंडणी देऊ नये, असे त्या ठरावात म्हटले होते. जगातील अनेक राष्ट्रे त्याचे पालन करतात. त्यातील काही देश तो केवळ दाखविण्यासाठी करतात आणि आतून मात्र आपल्या अपहृत नागरिकांच्या सुटकेसाठी दहशतवाद्यांना पैसे देतात, त्यांच्या सहकाऱ्यांना सोडतात. हा अनुभव भारतातीलही आहे. हे दहशतवादी त्या पैशाचा वापर पुन्हा िहसक कारवायांसाठीच करणार आहेत, त्यात कदाचित आपल्या देशाचे नागरिकच मारले जाणार आहेत, हे माहीत असूनही त्यांना पैसे दिले जातात. अमेरिका आणि ब्रिटनसारखे काही देश मात्र तसे करीत नाहीत. अशा वेळी अपहृतांचे कुटुंबीय, देशवासीय यांचा किती मोठा दबाव त्या त्या सरकारवर येत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. अमेरिकेत तर एखाद्या अपहृताच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या सुटकेसाठी दहशतवाद्यांना परस्पर खंडणी देऊ केली तरी तो गुन्हा मानला जात होता. सरकारच्या या धोरणापायी आजवर अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. आजही विविध देशांत दहशतवादी संघटनांच्या ताब्यात अमेरिकेचे ३० नागरिक आहेत, परंतु आता त्यांच्या सुटकेची आशा निर्माण झाली आहे. कारण – अमेरिकेने आपले धोरण बदलले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नुकताच हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. खरे तर हा निर्णय म्हणजे जुन्या धोरणात केलेली दुरुस्ती आहे. दहशतवाद्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत वा मुभा दिली जाणार नाही, हे अमेरिकेचे धोरण आजही कायम असल्याचे ओबामा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पूर्वीची दहशतवाद्यांना सवलत न देण्याची भूमिका म्हणजे त्यांच्याशी बोलणीच करायची नाही, अशी मानली जात होती. त्यामुळे ओलिसांना जणू वाऱ्यावरच सोडले जात असे. किमान त्यांच्या कुटुंबीयांची तरी तशी भावना होत असे. ही भूमिका आता पूर्णत: बदलण्यात आली आहे. यापुढे एखाद्या अपहृताच्या वतीने कोणी अपहरणकर्त्यां व्यक्ती, गट वा संघटनेला खंडणी दिली तर त्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही या नव्या निर्णयाने दिली आहे. यामुळे दहशतवादी गटांचा खंडणीखोरीचा धंदा जोमाने सुरू होईल. अमेरिकी नागरिक हे अल् कायदा, लष्कर-ए-तय्यबा, इसिस अशा संघटनांचे नेहमीच लक्ष्य असत. आता त्यांच्या सुटकेसाठी खंडणी मिळू शकते हे पाहिल्यावर अनेक छोटय़ा-मोठय़ा संघटनाही या ‘व्यवसाया’त उतरतील असे भय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यात तथ्य आहेच. परंतु सध्या अमेरिकेला अध्यक्षीय निवडणुकीचे वेध लागले असून, त्या पाश्र्वभूमीवर ओलिसांची सुटका हा सध्या तेथील एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. ओबामा यांनी केलेला धोरणबदल हा त्या मुद्दय़ाला दिलेला राजकीय प्रतिसाद तर आहेच, परंतु त्याला मानवी भावनांची किनारही आहे. त्यातील व्यक्ती आणि समष्टी यांतील द्वंद्वाचा भागही लक्षणीय असून, त्यात ओबामा यांनी व्यक्तिवादाची बाजू घेतली आहे. ते अमेरिकेच्या व्यक्तिवादी संस्कृतीस धरूनच झाले.