25 September 2020

News Flash

सेवा ते नियुक्ती

अखिल भारतीय सेवांमध्ये निवड झाल्यानंतर कोठे जाऊन काम करायचे हे कसे ठरते, या अनाहूत प्रश्नाचे निराकरण करतानाच ‘सुरुवात लहान विश्वातूनच होते.

| January 15, 2014 04:21 am

अखिल भारतीय सेवांमध्ये निवड झाल्यानंतर कोठे जाऊन काम करायचे हे कसे ठरते, या अनाहूत प्रश्नाचे निराकरण करतानाच ‘सुरुवात लहान विश्वातूनच होते. मात्र, परिश्रम व स्वच्छ दृष्टिकोन यांमुळेच अपेक्षित बदल साधता येऊ शकतो’ अशी ठाम मांडणी करणारे हे टिपण..
या विषयावर खरं तर लिहण्याचं कारण नव्हतं, पण मागच्या आठवडय़ातल्या लेखानंतर मला एका गृहस्थांचा मेल आला. त्यांनी लिहलं होतं की, कुठलं राज्य आपल्याला सव्‍‌र्हिस मिळाल्यानंतर दिलं जाईल हे कसं ठरतं? ‘प्रशासनयोग’मध्ये फार सेवाशर्ती आणि नियमावलींवर लिहायचं असं नव्हतं. पहिल्या काही लेखांमध्ये फक्त सेवेची माहिती आणि प्रशासनाच्या पैलूंना स्पर्श करत प्रशासनातले वेगवेगळे अनुभव, नवीन प्रयोग आणि इतर अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयोगांवर लिहायचं ठरलं होतं, पण वर्मावर घाव घातल्यासारखं झालं, कारण ‘नदीचं मूळ, ऋषीचं कूळ आणि अधिकाऱ्याला मिळालेल्या काडर (राज्याबद्दल)’ फार चौकशी करू नये असं म्हणतात! त्याचं कारणही तसंच आहे. राज्य बहाल करण्याची (Cadre Allocation)ची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे, पण वाचकानं प्रश्न विचारल्यावर त्यावर लिहिणंही क्रमप्राप्त आहे.
आजच्या घडीला देशामध्ये अखिल भारतीय सेवांची एकंदर २४ काडर्स आहेत. यापैकी मुख्यत्वे राज्यनिहाय काडर्स आहेत, पण त्याचबरोबर ‘मणिपूर-त्रिपुरा’ किंवा ‘आसाम-मेघालय’ किंवा पूर्वाश्रमीची केंद्रशासित प्रदेशांची एकत्र अशी जॉइंट काडर्सदेखील आहेत. या काडर्सची संख्या राज्यांच्या संख्येनुसार वाढतदेखील आहे. जसजशी नवीन राज्यांची निर्मिती होत आहे, तसतशी या काडर्सची संख्या वाढते. जेव्हा राज्यबहालीचा विषय होतो, त्यामध्येसुद्धा काळानुसार बदल झालेले आढळतात. पूर्वी तुम्हाला तुमच्या गृहराज्यांसोबत शेजारील राज्यांच्या मागणीचा अधिकार होता. नंतर नव्वदीच्या दशकानंतर फक्त गृहराज्य हाच मागण्यांचा (preference) अधिकार होता. २००६ नंतर पुन्हा तीन राज्यं मागणीची सोय झाली, तर २००९ नंतर २४ च्या २४ काडर्सच्या preferences चे अधिकार उमेदवारांना राज्यबहालीच्या वेळी देण्यात आले.
या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर आपण पाहू की, अधिकाऱ्यांना राज्ये कशी बहाल केली जातात. प्रत्येक राज्याची अखिल भारतीय सेवांची संख्या (केडर स्ट्रेंग्थ) ठरलेली असते. ती त्या-त्या राज्याच्या भारतीय सेवांच्या वेगवेगळ्या पदांवर ठरविली जाते. प्रत्येक राज्याची स्वत:ची राज्यसेवाही असते. राज्यसेवांनाही घटनेनं स्थान दिलेलं आहे. भारताच्या घटनेनं राज्यसेवा आयोगांनाही तितकेच अधिकार आणि स्वायत्तता दिलेली आहे जितकी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला आहे. या राज्यांच्या अधिकारपदांवर अधिकारी नेमतानासुद्धा एक फॉम्र्युला वापरलेला असतो. समजा, एका राज्याची एकूण भारतीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांची संख्या १०० असेल, तर त्यापैकी ६६ हे अखिल भारतीय सेवेच्या परीक्षांमधून उत्तीर्ण होऊन आलेले अधिकारी असतात, तर ३४ अधिकारी राज्यसेवा परीक्षांमधून आलेले आणि त्यांच्या सेवाक्षमता आणि सेवावरिष्ठतेमुळे भारतीय सेवांमध्ये पदोन्नत केलेले असतात. त्यामुळे जेव्हा अखिल भारतीय सेवांची पदसंख्या राज्यनिहाय निश्चित होते, त्याला धरूनच राज्यसेवांची पदसंख्याही राज्य सरकारे ठरवीत असतात.
आता ज्या दोनतृतीयांश पदांसाठी अखिल भारतीय सेवांच्या अधिकाऱ्यांना राज्य दिले जाते, त्यामध्येसुद्धा साधारणत: एकतृतीयांश पदे ही ज्या अधिकाऱ्यांची गृहराज्ये ती असतात, त्यांना दिली जातात. दोनतृतीयांश पदे बाहेरच्या राज्यातल्या अधिकाऱ्यांना दिली जातात. यामध्येदेखील जातिनिहाय आरक्षणाची तरतूद असते. या पदसंख्येची मागणी राज्यं केंद्राकडे करत असतात. साधारणत: पुढच्या पाच वर्षांसाठी किती भारतीय सेवांमधले अधिकारी लागतील याची मागणी राज्यं करतात. या दोनतृतीयांश बाहेरच्या राज्यांतून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रत्येक राज्यामध्ये सरदार पटेलांच्या वेगवेगळ्या संस्कृती-विचार आणि अनुभवांनी समृद्ध अशी आणि खऱ्या भारतीय एकात्मतेला जोडणारी सेवा यामुळे प्रत्येक राज्याला मिळत असते.
अखिल भारतीय सेवांमध्ये आजच्या घडीला तीन सेवांचा समावेश होतो. एक म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवा, दुसरी भारतीय पोलीस सेवा आणि तिसरी म्हणजे भारतीय वन सेवा. यापैकी राजस्व सेवांच्या सेवाशर्ती आणि नियम बनविण्याचे अधिकार भारताच्या कार्मिक मंत्रालयाला डीओपीटी असतात. भारत सरकारचे गृह मंत्रालय भारतीय पोलीस सेवांच्या नियोजनाची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळते, तर वन मंत्रालय वन अधिकाऱ्यांची. भारतीय वनसेवेची निवड यूपीएससी वेगळ्या परीक्षेनुसार घेते, तर आयएएस आणि आयपीएससाठी सिव्हिल सव्‍‌र्हिसेसची परीक्षा असते.
तसं पाहिलं तर केंद्र राज्यांना अखिल भारतीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून हस्तांतरित करतं. खऱ्या अर्थानं केंद्रसेवा असली तरी भारतीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांची बरीचशी र्वष ही राज्यांच्या सेवांमध्येच जातात. अखिल भारतीय सेवांच्या फिल्ड पोस्टिंग्ज या राज्यांमध्येच असतात. मग केंद्र सरकारला अधिकारी कुठून मिळतात, हा प्रश्न येतो. प्रत्येक राज्याच्या फिल्ड पोस्टिंग्जनंतर अधिकारी राज्य सचिवालयात जातात. तिथे वेगवेगळ्या विभागांची जबाबदारी त्यांना दिलेली असते, पण त्याचबरोबर त्यापैकी ज्या अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारमध्ये प्रतिनियुक्तीवर डेप्युटेशन जायचे असते त्यांना सेंट्रल पोस्टिंग स्कीमच्या अंतर्गत केंद्रामध्ये जायची सोय असते. केंद्र सरकार आपल्या वेगवेगळ्या खात्यांतर्गत असणाऱ्या पदांवर राज्यांमधून आलेल्या अशा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करत असते. अशा प्रतिनियुक्तीसाठी अमुक अशा सेवाशर्ती आणि सेवावरिष्ठतेची गरज असते.
राज्य सरकार अशा भारतीय सेवेतल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठीची सूत्रता (केडर मॅनेजमेंट रुल्स) पाळत असते. उदा. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकाऱ्याला पहिल्यांदा किमान वर्षभर मसुरीच्या अ‍ॅकॅडमीत ट्रेनिंग घ्यावं लागतं. त्यानंतर त्याला साधारणत: वर्षभरासाठी पुन्हा आपल्या नियुक्तीच्या राज्यामध्ये नियुक्त व्हावं लागतं. याला डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग म्हणतात. या प्रशिक्षणानंतर पुन्हा मसुरीमध्ये साधारणत: तीन महिन्यांचं प्रशिक्षण आणि पुन्हा राज्यामध्ये नियुक्ती, अशी प्रशिक्षणाची पद्धत असते.
या प्रशिक्षणानंतर अधिकाऱ्यांना साधारणत: वर्षभरात प्रांत म्हणून नियुक्ती मिळते. त्यानंतर सीईओ-झेडपी आणि मग जिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक होते. हा फिल्ड पोस्टिंगचा काळ खऱ्या अर्थाने अधिकाऱ्याच्या आयुष्यातला सुवर्णकाळ असतो, कारण आपण केलेल्या कामांचा, निर्णयांचा परिपाक, त्याचं मूर्तरूप आपल्याला दिसू शकतं. त्यामुळेच खऱ्या अर्थानं अधिकारी हा काळ विसरू शकत नाहीत. अत्यंत वयोवृद्ध अशा अधिकाऱ्याला भेटल्यानंतर तोसुद्धा, ‘मी जेव्हा अमुक ठिकाणी जिल्हाधिकारी होतो, तेव्हा..’ अशा आठवणींनी सुरुवात करतो.
तर जिल्हाधिकारी पदानंतर विभागीय आयुक्त म्हणून एक फिल्ड पोस्टिंग राहते, तर अधिकाऱ्यांना सचिवालयांमध्ये डायरेक्टर, डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून सुरुवात मिळते. राज्य सरकारचं काम विभाग आणि खात्यांमध्ये विभाजित असतं. ज्याला विभागांमध्ये काम मिळतं त्यांची संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि सचिव पदांवर नियुक्ती असते, तर सरकारमध्ये काही मंडळंदेखील असतात. त्यांच्यावर नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एमडी/ सीएमडी पदांवर काम करायला मिळतं. दोन्ही जरी सरकारी नियुक्त्या असल्या तरी कामाचं स्वरूप, स्वायत्तता आणि निर्णयप्रक्रियेमध्ये फरक असतो.
अत्यंत रटाळ आणि तांत्रिक होतंय ना? मग एक वाचलेली बुद्धकथा प्रशासकीय पद्धतीने सांगतो. एक माणूस होता. तरुणाईत त्यानं ठरविलं की, आपण पूर्ण विश्वामध्ये बदल घडवायला पाहिजेत. तरुणाईचा उत्साह आणि आत्मविश्वासामुळेच त्याला वाटलं की, आपण हे शिवधनुष्य पेलू शकू. दिवस सरले. तो गृहस्थ रानात शिरला. तेव्हा वाटलं विश्वाच्या बाबतीत हे करणं अवघड आहे, पण देशामध्ये मात्र नक्कीच काही तरी आमूलाग्र बदल करता येऊ शकतो. तो कामाला लागला. पन्नाशीत जाणवलं की, अवघड आहे, राज्यावर फोकस करावं, देश फार मोठा आहे. मग साठीमध्ये कळलं की, राज्यातही काही करू शकलो नाही. मग जिल्हा स्तरावर काही करावं असं त्यानं ठरवलं. सत्तरीमध्ये लक्षात आलं की, काही झालेलं नाही. आता सत्तरीत होता तो. गात्रं गलित झाली. मग लक्षात आलं की, आपण गावामध्येच काही केलं असतं तर बरं झालं असतं, काही तरी व्यवस्थित बदल करू शकलो असतो. तसंच काही प्रशासनाचं आहे. बघायला गेलं तर परिकक्षा मोठी होत जाते. वाटतं की, फार काही करण्यासारखं आहे, पण फोकस नसेल तर काहीच होत नाही. पाहता-पाहता साठी येते आणि फार काही हातात उरत नाही. त्यामुळे सुरुवात फिल्ड पोस्टिंगपासून आहे. सुरुवात लहान विश्वापासून आहे. त्यामुळे जितके काही परिश्रम करता येतील ते करायला हवेत. अशाच काही प्रयत्नांना आपण पुढच्या काही लेखांमध्ये आणणार आहोत. तेव्हा प्रशासनापूर्वी प्रशिक्षणाच्या चर्चेनं आपण पुढच्या पानावर येऊ. तोपर्यंत गडय़ा आपुला फिल्ड पोस्टिंग बरा!
*  लेखक भारतीय प्रशासकीय सेवेत सनदी अधिकारी आहेत.    त्यांचा ई-मेल joshiajit2003@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2014 4:21 am

Web Title: union public service commission service to appointment
Next Stories
1 सेवा, प्रशिक्षणाची भारतीय चौकट
2 भूमिकेमध्ये शिरताना..
Just Now!
X