27 February 2021

News Flash

‘पाने पुसण्या’चा वार्षिक प्रयोग!

‘माँ, माटी आणि माणूस’ अशा गोंडस त्रिसूत्रीखालील गेल्या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे स्वरूप अगोदरच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगळे नाही, हे नंतरच्या वर्षभरात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता सादर

| February 26, 2013 12:57 pm

‘माँ, माटी आणि माणूस’ अशा गोंडस त्रिसूत्रीखालील गेल्या वर्षीच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाचे स्वरूप अगोदरच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा वेगळे नाही, हे नंतरच्या वर्षभरात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता सादर होणाऱ्या पुढल्या वर्षांच्या (२०१३-१४ ) रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवाव्यात, असे आज तरी दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांत संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील घटक पक्षांकडे रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार गेल्यापासून, रेल्वे अर्थसंकल्प हा देशाचा अर्थसंकल्प असावा या अपेक्षेलाच पाने पुसली गेली आहेत. ‘माझा पक्ष’ आणि ‘माझा प्रदेश’ एवढय़ा रिंगणातच रेल्वे अर्थसंकल्प फिरत राहिला. महाराष्ट्राच्या केंद्राकडे प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा संसदेत करावा यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाअगोदर दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील खासदारांची बैठक होत असते. वर्षांनुवर्षांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांची यादी या बैठकीत मांडली जाते. खासदारांनी या मागण्या संसदेत मांडल्या, तरी रेल्वे मंत्रालयाची भूमिका तेवढी प्रतिसादात्मक नसते. राज्य सरकारे मागण्या करीतच असतात, पण प्रकल्पांचे निकष मात्र रेल्वे खाते ठरविते. म्हणजे पाने पुसण्याचा अधिकारही त्यांच्याच हातात असणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे अनेक प्रकल्प प्रत्यक्षात अवतरण्याच्या प्रतीक्षेत केवळ कागदावरच आहेत. असे असले, तरी काही प्रकल्पांची व्यवहार्यता सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ असतानाही ते का रेंगाळतात, हे आकलनापलीकडचे असते. ‘आदर्श रेल्वे स्थानके’ नावाचे एक स्वप्न प्रत्यक्षात येईल, तोवर ‘आदर्शा’च्या संकल्पनांनादेखील नवे अर्थ चिकटलेले असतील. जळगाव रेल्वे स्थानक ‘आदर्श स्थानक’ म्हणून उभारण्याची घोषणा होऊन तब्बल आठ वर्षे उलटली आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत साधा ‘मास्टर प्लॅन’देखील तयार नव्हता. कदाचित अजूनही नसेल. मुंबईच्या रेल्वे स्थानकांवर दररोज जीवघेणे अपघात होतात. यातील जखमींना वेळेवर उपचार मिळाले तर मृत्यूचे प्रमाण निश्चित कमी होईल, असे डॉ. काकोडकर समितीनेच नमूद केले होते. प्रत्येक उपनगरी स्थानकावर रुग्णवाहिका हवी, ही मुंबईकरांची किमान अपेक्षा आहे. तीदेखील पूर्ण झालेली दिसत नाही. कोकण रेल्वे हे महाराष्ट्राच्या किनारी भागाचे एक जिव्हाळ्याचे स्वप्न आहे. या रेल्वेसाठी कोकणातल्या प्रत्येकाने आपल्या परीने हातभार लावला. प्रत्यक्षात मात्र कोकण रेल्वे म्हणजे कोकण किनारपट्टीवरून गोवा-कर्नाटक आणि केरळकडे ये-जा करणारी रेल्वे ठरली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक रेल्वे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे केवळ कागदावर आहेत. नगर-बीड-परळीचा ४५० कोटींचा आराखडा २००८ मध्ये मंजूर झाला. तो जेव्हा कृतीच्या टप्प्यात येईल, तेव्हा त्याची किंमत किती तरी पटींनी वाढलेली असेल आणि तो खर्च करण्याची ऐपत नाही असे साचेबद्ध उत्तरही तयार असेल. रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी साडेपाच लाख कोटी रुपयांची गरज गेल्या वर्षी अधोरेखित झाली होती. आणि अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार एक लाख १३ हजार कोटींचा होता. म्हणजे, असे अनेक अर्थसंकल्प केवळ आधुनिकीकरणासाठी खर्ची पडले, तरी आणखी काही वर्षे ते शक्य नाही, हेही स्पष्ट आहे. रेल्वे खाते ‘आयसीयू’मध्ये आहे, भाडेवाढ अटळ आहे, हे वास्तव आता प्रवाशांनी स्वीकारले पाहिजे. त्यामुळे परिस्थितीशी जुळवून घेण्यातच शहाणपण आहे. अन्यथा, ‘महागाई परवडत नसेल तर खिशाला परवडेल एवढाच वापर करा’ असा ‘शहाणपणाचा सल्ला’ देणारे नेते देशात आहेतच!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2013 12:57 pm

Web Title: yearly project of makeing hopeless to people
टॅग : Railway Budget
Next Stories
1 यंदा तरी.. घोळाची फळे!
2 सुरक्षा व्यवस्थेतील शैथिल्य
3 पुढाऱ्यांना लगाम, अधिकाऱ्यांना सलाम
Just Now!
X