अग्रलेख

हे सर्व विधेयकामृत पंतप्रधान वा सरकारातील अन्य कोणी संसदेत मांडावे, जेणेकरून तुम्हाआम्हा संसदबाह्य़ मूढजनांचे प्रबोधन होईल.

शेतकरी कायदे लोकसभेत मागे घेतले गेल्यानंतर आता प्रश्न उरतो कामगार कायदे, काही रेल्वेमार्ग व निवडक बँकांचे खासगीकरण या आगामी सुधारणांचा..

भाजप समर्थकांनी कितीही नाकारले तरी या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तुलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करोना हाताळणीशी केली गेली

शक्ती मिल निकालात न्यायालय म्हणते की बलात्कार हा गुन्हा अत्यंत निर्घृण आहे यात शंकाच नाही, पण  त्याला फक्त मृत्यू ही…

हा २०१९-२० सालचा अहवाल केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून प्रसृत केला गेला.

ताज्या निर्णयामुळे या सामरिक तेलसाठय़ांतून आपण ५० लाख बॅरल तेल खुल्या बाजारात उपलब्ध करणार आहोत.

दोन वर्षांपूर्वी, २०१९ च्या डिसेंबरातील पहिल्या आठवडय़ात तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत अशा कायद्याची घोषणा केली

वर्षभर आंदोलनात घुमवल्यानंतर शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांस कसे दमवून नमवले याचे दर्शन गेल्या आठवडय़ात झाले.

‘लोकसत्ता’चा प्रयत्न आहे तो बाजारसाक्षरतेचा. गुंतवणूकदारांनी डोळे उघडे ठेवून आणि डोके जागते ठेवून आपला पैसा गुंतवावा.

कृषी क्षेत्रातील व्यापार-उदिमात आमूलाग्र बदल करणारे तीन महत्त्वाचे कायदे मागे घेण्याचा नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी…

वास्तविक पालकांना आपल्या मुलांच्या आरोग्याची काळजी अधिक. मात्र त्यांनीही शाळा सुरू करण्याची मागणी केली

‘इंचभरही परकीय भूमीवर कब्जा केलेला नाही’ हा जिनिपग यांनी केलेला दावा भारतासाठी धक्कादायकच..