संपादकीय

...त्यामुळे काँग्रेस नेते व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा माध्यमांवर नव्या कायद्याने नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्नही राजीव गांधी यांच्या ‘काळ्या विधेयका’इतकाच फोल…

पण अनेकांना सरकारपुरस्कृत आरोग्यसेवा आणि स्वस्त अन्न योजनांसाठी ‘अपात्र’ ठरवू पाहाणाऱ्या या विधेयकातील करकपातीचा पुरेपूर लाभ फार तर २० टक्क्यांना…

कंत्राटांची थकलेली बिले भागवणे, आगामी पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर शहरांना नवनवी गाजरे दाखवणे यासाठीचे खर्चही आता ‘तातडीची बाब’ म्हणवल्या जाणाऱ्या पुरवणी…

... वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या आजवरच्या ५५ बैठकांत जे झाले नाही, ते पाचऐवजी चार कर-पायऱ्या ठेवण्याचे काम आगामी बैठकीत होणे इष्टच.…

... ही गरज ५ जुलैच्या मोर्चातून पूर्ण झालेली दिसण्याआधीच हिंदी सक्तीचा निर्णय ‘समितीच्या मार्गाने’ स्थगित करण्याचे राजकीय चातुर्य देवेंद्र फडणवीस…

... त्याची उत्तरे लोकांना नेत्यांनी कोणत्या प्रतिमा लोकांच्या गळी उतरवल्या, यातून शोधता येतात; पण नेतृत्वच जर ‘ते अधिक अवगुणी म्हणून…

...त्यांची ही आगेकूच ट्रम्प यांच्या आर्थिक आणि राजकीय/ धार्मिक प्रचाराच्या मर्यादा उघड करते आणि व्यापक अर्थाने अमेरिकेस कशाची गरज आहे…

हिंदी न आल्याने हिंदी भाषकांचेही अडत नाही. असे असताना मराठी भाषकांवर तिची सक्ती करण्यात कोणते शहाणपण?

नेतान्याहू यांच्याप्रमाणे ट्रम्प यांचाही अंदाज चुकला. अमेरिकेच्या अकारण ‘अरे’ला तितक्याच जोरकसपणे ‘का रे’ म्हणण्याची हिंमत इराणने दाखवली...

आत्मकेंद्री नेत्यांमुळे संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक अथवा हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आदी महत्त्वपूर्ण संघटना खिळखिळ्या होऊ लागल्या आहेत.

इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स या देशांनी इस्रायलला विरोध करण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. त्यात रशिया आणि चीन यांची भर पडू शकते. आपल्या…