माध्यम की दर्जा?

मातृभाषेतूनच शालेय शिक्षण द्यावे, या म्हणण्यास शिक्षणशास्त्रीय आधार सज्जड असला, तरी प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अशा वेळी, इंग्रजीचे विशेष शिक्षण घ्यायचे की माध्यमच बदलायचे? शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा माध्यमच महत्त्वाचे कसे काय? या प्रश्नांचा विचार होणे आवश्यक आहे..

कोणत्या भाषेत समजावले तर अधिक कळते, या विषयावर खूप वर्षे संशोधन केल्यानंतर जगातल्या सगळ्या भाषा संशोधकांनी त्याचे उत्तर ‘मातृभाषा’ असेच दिले आहे. जन्माला आल्यापासून बाल्यावस्थेपर्यंत आणि नंतरच्या पातळीवरही मुलाला परिसराचे भान कशामुळे येते, याचेही उत्तर त्या त्या भागातील संपर्काची भाषा, असेच आहे. अनेक प्रकारचे प्रयोग झाल्यानंतरही या निष्कर्षांत बदल झाला नाही याचे मूळ, कळणे या प्रक्रियेमध्ये आहे. ज्या भाषेत आपण विचार करतो, त्या भाषेतून कोणत्याही प्रकारची माहिती आणि ज्ञान मिळवणे सोपे जाते. हे सारे ठाऊक असतानाही, भाषेबद्दल कमालीचा अभिमान असणाऱ्या आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने राज्यातील तेलुगू माध्यमाच्या सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचा निर्णय घेणे आश्चर्यकारक आहे, असे म्हणायला हवे. आश्चर्यकारक अशासाठी की आजवर तेथील जे विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेतून शिकले, त्यांच्या आयुष्यात इंग्रजीचा प्रवेश उशिरा झाल्यामुळे त्यांच्या जगण्यात किंवा जगण्यासाठीच्या धडपडीत फार मोठा फरक झाला असण्याची शक्यता नाही. भारतासारख्या बहुभाषक देशात, कोणत्या तरी एका भाषेचा समान दुवा असावा, अशा विधानाला आजवर कधीही कोणत्याही पातळीवर दुजोरा मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण जी भाषा दुवा म्हणून भारताने मनोमन स्वीकारली, ती इंग्रजी मूळ भारतीय नाही. त्यामुळे हे सत्य नाकारण्याचे कारण नाही. उलट, एकापेक्षा अधिक भाषा येणे हे भारतासारख्या देशातील नागरिकासाठी अधिक आवश्यक आणि उपयुक्त असते. त्यामुळे आंध्र सरकारचा हा निर्णय तेथील शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. याच धर्तीवर अन्य राज्यांनीही शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याचे ठरवले, तर त्याने आणखीच गोंधळ होण्याची शक्यता अधिक.

मराठी माध्यमाच्या शाळा कमी होत असल्याचे चित्र सतत गडद होत असताना, महाराष्ट्रातील सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांच्या शाळांची संख्या आता हजारावर गेली. महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचे खासगीकरण वाढू लागताच, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढू लागली. तरीही आजमितीस राज्यातील सुमारे एक लाख शाळांपैकी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वीस टक्के एवढय़ाच आहेत. व्यावसायिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीशिवाय पर्याय नसतो, कारण विविध विषयांची पुस्तके इंग्रजीतच मोठय़ा प्रमाणात असतात. भारतीय भाषांमध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारखे विषय समजावून सांगणारी पुस्तके अद्यापही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध नाहीत. अशा विषयांमधील विविध संज्ञा आणि त्यांचे व्यवहार यांचे भारतीय भाषांमध्ये सुलभीकरण करणे हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. त्यासाठी दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या तज्ज्ञांनी खूप काळ कष्ट घेण्याची आवश्यकता असते. अनेक विकसित देशांनी असे प्रयोग केले आहेत आणि त्यामुळे तेथील शिक्षण मुलांना अधिक उपयोगी पडते, असेही निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. याचा अर्थ त्या देशांमधून इंग्रजीला हद्दपार करण्यात आले आहे, असे नाही. जागतिक पातळीवर व्यावसायिक कारणांसाठी इंग्रजी हीच भाषा उपयोगात येते, याचे भान या देशांना असल्यामुळे तेथे या भाषेचे विशेष शिक्षण देण्याची पद्धत आहे. भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये मात्र या विशेष शिक्षणाऐवजी मूळ शिक्षणच इंग्रजीतून देण्याकडे कल वाढू लागला आहे.

प्रा. रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना, त्यांनी पहिलीपासून इंग्रजीची कल्पना राबवण्यास सुरुवात केली. मात्र इंग्रजी माध्यमावर भर दिला नाही. सरकारी शाळांमध्ये आजही मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जात असल्याने आणि त्यामध्ये इंग्रजी हा एक विषय असल्याने, या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा म्हणून समजणे सोपे होऊ शकते. परंतु या प्रयोगाकडे शिक्षण खात्यानेच फारसे गांभीर्याने न पाहिल्याने, त्याचे परिणाम फार चांगले झाल्याचे दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इंग्रजीला विरोध करणाऱ्यांची मुले कोठे शिकतात, असा प्रश्न विचारला आहे. गरीब मुलांना इंग्रजीपासून वंचित ठेवायचे का? हा त्यांचा प्रश्न बिनतोड आहे. मात्र त्याचे उत्तर फक्त इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण देणे असे असू शकत नाही. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत असल्याबद्दल टीका केली जाते. परंतु टक्केवारी पाहता, आजही मराठी माध्यमाच्या शाळांचाच वरचष्मा आहे, हे लक्षात येते. प्रश्न आहे तो या मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये घसरत असलेल्या शैक्षणिक दर्जाचा. उत्तम शिक्षण हे भाषेशी निगडित असते आणि संकल्पनांचे भान येण्यासाठी मातृभाषेला पर्याय नसतो, हे मान्य करायचे, तर त्याचा दर्जा उंचावत नेणे हे आद्य कर्तव्य ठरते; नेमके तिथेच घोडे पेंड खाते.

जगण्यापेक्षा नोकरीशी असलेला शिक्षणाचा संबंध अधिक महत्त्वाचा मानला गेल्यामुळे माध्यमाच्या भाषेचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत राहतो. कला आणि वाणिज्य या दोन शाखांमध्ये मातृभाषेतून ज्ञान संपादन करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न झाले, तेवढे विज्ञान शाखेमध्ये झाले नाहीत. जगातील कोणत्याही देशात उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांस इंग्रजी भाषेचा फारच मोठा आधार असतो, हे वास्तव नाकारून मातृभाषेचा हट्ट धरणे जेवढे चुकीचे, तेवढेच मातृभाषेतून गुंतागुंतीच्या संकल्पना समजत नाहीत, असे समजणेही चुकीचे. मेंदूसंशोधनात असे लक्षात आले आहे, की माणसाचे शिकणे ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटनांनी प्रभावित होणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच परिसरातील वस्तूंचे भान हे, भाषा या सांकेतिक व्यवस्थेतूनच येत असते. त्यासाठी आसपासच्या माणसांच्या भाषेच्या म्हणजे संकेतांच्या वापराचा अभ्यास नकळत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहते. म्हणून परिसरातील भाषेतून शिक्षण घेण्यालाच जगाने प्राधान्य दिले आहे. आंध्र प्रदेशातील मुलांना पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमातूनच संकल्पना समजावून सांगत असताना, ते विद्यार्थी परिसरातील माणसांशी मात्र त्यांच्याच भाषेतून बोलणार आहेत हे लक्षात घेतले, तर ही भाषांतराची प्रक्रियाच गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता अधिक. ‘समजलेली संकल्पना मांडण्यासाठी भाषा हे एक साधन आहे’ हे येल विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ पॉल ब्लूम यांनी व्यक्त केलेले मत घरची आणि दारची भाषा निरनिराळी, अशा स्थितीत गुंतागुंतीचे ठरते.

शिक्षणाकडे आणि त्यातील माध्यमाकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची वेळ हळूहळू निघून चालली आहे की काय, असे वाटण्यासारखा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी मंथन करतानाच, दर्जावर विचार होण्याची गरज मात्र त्यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.