ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी स्थानिक लब्धप्रतिष्ठितांना झुकते माप देऊन येथील कृष्णकृत्यांकडे काणाडोळा करत. आज फेसबुकने यापेक्षा वेगळे काय केले?
फेसबुकसारख्या कंपन्या आपल्या देशात येऊन आपल्या डोक्यावर कशा मिऱ्या वाटतात याचे भान आपल्याला आहे की नाही, हा प्रश्न आहेच. यापुढे विचार करायचा तो समाजमाध्यमांमुळे लोकशाही कशी मजबूत होते, या दाव्याच्या खोटेपणाचा..
व्यापाराच्या उद्देशाने सतराव्या शतकात भारतात प्रवेश करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीने आपल्या देशात कित्येक ठिकाणी स्थानिक सत्ताधीशांची तळी उचलल्यासारखे दाखवीत आपला जम बसवला. तो बसलेला जम सांभाळण्यासाठी त्या वेळी या कंपनीच्या मालकीचे खासगी लष्कर होते आणि ते भाडे देणाऱ्यास उपलब्ध होते. ते इतके भव्य होते की त्याची तक्रार लॉर्ड मेकॉलेसारख्यास १० जुलै १८३३ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये करावी लागली. या व्यापारी कंपनीने स्थानिक भारतीयांच्या विचारदौर्बल्याचा रास्त वापर करीत आपला देश ताब्यात घेतला आणि पुढे अलगदपणे इंग्रज सरकारहाती सुपूर्द केला. परिणामी ब्रिटिश साम्राज्याच्या पोटातले पाणी न हलता, विनासायास त्यांना भारत देश मिळाला. सध्याच्या काळात देश ताब्यात घेण्याची गरज नाही. बाजारपेठ ताब्यात घेतली की झाले. आज चार शतकांनंतरही तितकेच विचारदौर्बल्य मिरवणारी आपली बाजारपेठ फेसबुकने खिशात टाकली आहे. त्या वेळी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या शब्दास मायभूमी ब्रिटनपेक्षा जास्त मान भारतात होता. आज जन्मभूमी अमेरिकेपेक्षाही फेसबुकची चलती भारतात अधिक आहे. अमेरिकेत फेसबुकचे ‘ग्राहक’ १९ कोटी आहेत तर भारतात त्यांची संख्या आताच २९ कोटी इतकी आहे. खेरीज व्हॉट्सअ‍ॅप वापरणारे ४० कोटी वेगळेच. त्या वेळी ईस्ट इंडिया कंपनीचे अधिकारी आपले बस्तान बसण्यासाठी स्थानिक राज्यकर्त्यांना झुकते माप देत आणि ब्रिटनमधील नियमाधिष्ठित व्यवस्थेचा आग्रह भारतात न धरता येथील कृष्णकृत्यांकडे काणाडोळा करत. आज फेसबुकने यापेक्षा वेगळे काय केले? या प्रश्नास भिडताना फेसबुक विकसित देशांत काय करते याचाही आढावा घ्यायला हवा.
अमेरिकेत जातीय/ धार्मिक/ वांशिक अशा कोणत्याही मुद्दय़ावर भडकाऊ भूमिका घेणाऱ्यास फेसबुक आपल्या व्यासपीठावरून घराबाहेर काढते. उदाहरणार्थ अलेक्स जोन्स हा रेडिओ निवेदक. गौरवर्णीयांच्या श्रेष्ठतेचे (?) गोडवे गात कृष्णवर्णीयांविरोधात विखारी बडबड करणाऱ्या या जोन्स वर फेसबुकने कारवाई केली. इस्लामींसाठी असेच काही बरळणाऱ्या लुईष फराहखान यावरही अशीच कारवाई झाली. सिंगापूरसारख्या देशात सरकारी दट्टय़ानंतर फेसबुक सुतासारखे सरळ आले आणि सर्व नीतिनियमांचे पालन करू लागले. त्या देशातील कोणालाही फेसबुकच्या चावडीचा उपयोग द्वेषमूलक विधानांसाठी करता येत नाही. व्हिएतनामसारख्या देशातही फेसबुकने सर्व नियम/संकेताचे पालन करू असे मान्य केले. युरोपातील अनेक प्रगत देशांनी फेसबुकाच्या नाकात करकचून वेसण बांधले आहे आणि खुद्द जन्मभूमी अमेरिकेतही फेसबुकवर दबाव वाढू लागला आहे. त्या देशातील उद्योगपतींनी एकत्र येऊन फेसबुकच्या जाहिराती बंद केल्या. हे असले धैर्य भारतात दाखवले जाण्याची शक्यताही नाही. सत्ताधीशांना कुर्निसात करून करून आमच्या उद्योगपतींचे कणे रबरापेक्षाही लवचीक झालेले. त्याचमुळे जगभरात अनैतिकतेसाठी टीकेचे धनी होणारी ही कंपनी आपल्या देशात सर्वात मोठय़ा उद्योगपतीच्या असूचीबद्ध उद्योगात सुमारे ४३,५७४ कोट रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. आता असे आपले आणि फेसबुक यांचे वास्तव असेल तर फेसबुकने सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या भडकाऊ, विद्वेषमूलक कृत्यांकडे काणाडोळा केला याचे आश्चर्य वाटून घ्यावे काय, हा प्रश्न.
अमेरिका वा युरोपात लागू असलेला नैतिकतेचा नियम भारतातही लागू केल्यास सत्ताधारी भाजप आपल्यावर नाराज होईल आणि त्यामुळे व्यवसायास खीळ बसेल असे या फेसबुकच्या भारतातील जन-धोरण प्रमुखाचे मत असल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणून या कंपनीने आपल्याच कार्यालयातील काही जागरूक कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले. अमेरिकेतील बलाढय़ ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने सविस्तर वृत्तलेखात फेसबुकचे हे दुहेरी मापदंड उघड केल्यानंतर चांगलीच खळबळ माजली आणि ‘आम्ही नाही बुवा त्यातले’ असे दाखवण्याचा या कंपनीचा प्रयत्न सुरू झाला. सत्ताधारी भाजपने नेहमीप्रमाणे आपल्या तोंडास लागले आहे ते काय आहे हे न सांगता काँग्रेसच्याही तोंडाला कसे शेण लागले आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. हे आता आपल्याकडे नेहमीचेच. वाईटपणाचीही प्रतवारी ठरवण्याची आणि ते गोड मानून घेणारी ही आपली नव-नैतिकता अद्वितीयच म्हणायची. चिंता आपण किती विषयांत अनुत्तीर्ण हे नाही. सगळा प्रयत्न आपला स्पर्धक आपल्यापेक्षा अधिक विषयांत नापास हे दाखवून आनंद मानण्याचा. परंतु प्रश्न भाजप वा काँग्रेस यांतील अधिक बेमुर्वतखोर कोण हा नव्हे, तर फेसबुकसारख्या कंपन्या आपल्या देशात येऊन आपल्या डोक्यावर कशा मिऱ्या वाटतात याचे भान आपल्याला आहे की नाही, हा आहे.
ते असते तर टिकटॉक वा तत्सम निर्बुद्धवादी कंपन्यांवर कारवाई केल्याची फुशारकी आपण मारली नसती. आपली मुदलातच क्षीण सामाजिक विचारशक्ती आपण कोणाहाती सुपूर्द करीत आहोत याची जाणीवही आपणास नाही. आता यावर काही शहाणे ‘म्हणून फेसबुकही स्वदेशी हवे,’ असे म्हणतील. पण तसे झाल्यास पुरतेच वाटोळे म्हणायचे. अमेरिकी आहे म्हणून फेसबुकची पापे बाहेर तरी येतात. स्वदेशी झाल्यास फेसबुक(ही) सहजी दुनिया मुठ्ठी में घेऊ शकेल. आताही फेसबुकच्या पापास अमेरिकेत वाचा फुटली आणि यावर तेथे कारवाई होण्याच्या भीतीने फेसबुकने सारवासारवी सुरू केली. एरवी आपल्या प्रत्येक नेत्यास किमान तीन लाख फेसबुक ‘लाइक्स’ मिळायला हव्यात असे फर्मान कोणी काढले याचे स्मरण विचारशक्ती अजूनही शाबूत असणाऱ्या काही भारतीयांना तरी असेल. म्हणाल ती खरी/ खोटी माहिती/ बातमी आम्ही काही क्षणांत देशभर विश्वासार्ह वाटेल अशा पद्धतीने पोहोचवू शकतो अशी बढाई कोणी आपल्या कार्यकर्त्यांसमोर मारली, ही बाबदेखील विस्मृतीत गेली नसेल. अशी बढाई मारणारा कोणाच्या खांद्यावरून हे आपले असत्याधारित संदेशवहन विनासायास करू शकतो याचाही अंदाज बांधणे अवघड नाही. या मुद्दय़ांवर विचार करू शकतात त्यांना फेसबुकच्या या सत्यरूप दर्शनाचे आश्चर्य वाटणार नाही.
तेव्हा आता यापुढे विचार करायचा तो समाजमाध्यमांमुळे लोकशाही कशी मजबूत होते, या दाव्याच्या खोटेपणाचा. ‘प्रचलित माध्यमांच्या तुलनेत या समाजमाध्यमांमुळे विचारस्वातंत्र्याचा अधिक प्रसार झाला,’ असा सिद्धांत मांडणाऱ्यांचा मध्यंतरी सुळसुळाट झाला होता. फेसबुकादी माध्यमांची कृष्णकृत्ये जसजशी उघड होत गेली तसतशी या विद्वानांची बोलती बंद झाली. वास्तविक सत्य हे आहे की समाजमाध्यमे ही झुंडवादी आहेत आणि त्यांच्या नाडय़ा हाती असणारे या झुंडवादालाच खतपाणी घालतात. अन्य माध्यमांच्या तुलनेत या माध्यमांवर व्यक्त होणे अजिबात जोखमीचे नाही. काही एक किमान अक्षरओळख असणारा आपणास वाटेल तसे व्यक्त होऊ शकतो आणि संबंधितांच्या टोळ्या त्याचा हवा तसा आणि तितका प्रसार करू शकतात. या समाजमाध्यमी झुंडशाहीमुळे विचारस्वातंत्र्याचा प्रसार नव्हे, तर उलट संकोच होतो. काँग्रेसच्या आणीबाणीकालीन पापांवर राजकीय पोळी भाजली गेल्यानंतर समाजमाध्यमी स्वातंत्र्याचा उपयोग इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठीच प्राधान्याने होणार असेल तर होणाऱ्या परिणामांचा विचार होणे गरजेचे आहे.
तसा विचार करू शकणाऱ्यांच्या अभावामुळे तेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनीचे फावले. इतिहासाचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानणाऱ्यांनी त्या इतिहासातून आपण काही शिकलो हे दाखवून द्यायला हवे. आपल्यापेक्षाही किती तरी अधिक आणि प्रामाणिक लोकशाहीवादी असणाऱ्या देशांत या समाजमाध्यमांच्या उच्छादावर सध्या चर्चा आणि कारवाई दोन्ही सुरू आहे. अमेरिकेत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या समितीने या नवझुंडींच्या मालकांना सडेतोड प्रश्न विचारले तसे आपल्याकडे का होऊ नये? आपण झाल्या प्रकाराचे मूल्यमापन पक्षीय दृष्टिकोनातूनच करणार असू तर आपल्यासारखे करंटे आपणच. या नव्या झुंडप्रतिपालकांना वेसण घालण्याच्या प्रयत्नांना आपण साथ द्यायला हवी.
