अग्रलेख : दूषण ते प्रदूषण!

जगातील सर्वाधिक ५० प्रदूषित शहरांमधील तब्बल ३५ शहरे एकटय़ा भारतवर्षांत आहेत यात अजिबात आश्चर्य नाही. तसेच जगातील सर्वात प्रदूषित शहरही भारतातील राजस्थानातील भिवडी हे असावे, यातही काही धक्कादायक नाही, हे ओघाने आलेच. स्वित्झर्लंड येथील ‘आयक्यू एअर’ या संस्थेने जागतिक हवेच्या गुणवत्तेबाबतचा २०२१ या वर्षांतील अहवाल सादर केला. तो भारतासाठी तरी डोळय़ात अंजन घालणारा आहे. हवेतील प्रत्येक घनमीटरमध्ये स्वच्छ हवेचे प्रमाण किती असावे, याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही पाहणी करण्यात आली. त्यानुसार जगातील शहरांमधील हवेच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यात आली. त्यासाठी जगातील ११७ देशांमधील सहा हजार ४७५ शहरे निवडली गेली. त्यातील पहिल्या पाच देशांमध्ये बांगलादेश, छाड, पाकिस्तान, कझाकिस्तान आणि भारत यांचा समावेश आहे. गेल्या काही दशकांत आपल्याकडे नागरीकरणाचा वेग वाढतो आहे. त्याला वेसण घालण्यासाठी आवश्यक कायदे- नियम, दूरदृष्टीचे नियोजन या पातळय़ांवर भारत हा देश सातत्याने अनुत्तीर्ण ठरत आला आहे. देशाची राजधानी असलेले दिल्ली हे शहर तर जगातील पहिल्या पाच प्रदूषित शहरांमध्ये आहे. प्रदूषित शहरांच्या या यादीत महाराष्ट्रातील नवी मुंबई ७१व्या, चंद्रपूर ११३ व्या आणि मुंबई १२४ व्या स्थानावर आहेत. पिंपरी चिंचवड (१३५), पुणे (१९६), नाशिक (२१५ आणि बोरिवली (२५५) यांचाही या यादीत समावेश आहे. जगातील अन्य देशांमध्ये हा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा राहण्यापूर्वीच उपाययोजना करण्यास सुरुवात होते आणि त्याचा परिणाम तेथील जीवनमानावरही होतो. भारताने आजवर या संदर्भात केलेले कायदे आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबतची अवस्था इतकी भयावह आहे, की यापुढील काळात त्यात फार मोठी सुधारणा वेगाने होण्याची शक्यता शून्य!

हवेतील प्रदूषणाचा प्रश्न जगातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा धोका मानला जातो. केवळ त्यामुळे जगात दरवर्षी ७० लाख नागरिकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागते. अस्थमा, कर्करोग, फुप्फुसाचे रोग आणि हृदयरोग यांसारख्या दुर्धर आजारांच्या मुळाशी हवेतील प्रदूषण कारणीभूत ठरते. या अहवालानुसार या हवा प्रदूषणाची दैनंदिन किंमत आठ कोटी डॉलर्स आहे. पाच वर्षांखालील ४० हजार मुले या प्रदूषणाला सतत सामोरी जात असल्याचे या पाहणीत आढळून आले. करोनासारख्या विषाणूच्या प्रसारासाठी तर ही स्थिती अधिक धोकादायक. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पाहणीनुसार जगातील एकूण ऊर्जावापरापैकी ७८ टक्के ऊर्जा केवळ शहरांमध्येच जळते. म्हणून निसर्गातील जीवाश्म ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना या हवा प्रदूषणाचा सर्वात जास्त धोका असतो. त्यात यामुळे शहरांचे तापमानही वाढते. ते दीड अंश सेल्सिअसने कमी करण्याच्या आणाभाका जागतिक मंचावर आपण घेतो ते ठीक. पण प्रत्यक्षात हे आव्हान पेलणे किती अवघड होत चालले आहे, याचा आरसा या अहवालाच्या निमित्ताने समोर आला आहे. हे प्रदूषण गरिबांस अधिक छळते. दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांच्याकडे प्रदूषणाविरुद्ध लढण्यासाठी कोणतीच साधने उपलब्ध नसल्याने हा धोका अधिकच. भारतासारख्या देशात तर हवा प्रदूषणाची तपासणी करणारी यंत्रणाही अतिशय अपुरी आहे. देशाला सुमारे चार हजार तपासणी यंत्रांची आवश्यकता असताना आजमितीस केवळ ८०४ यंत्रे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हवेच्या गुणवत्तेचा अभ्यासही होऊ शकत नाही. उपाययोजना तर कोसो मैल दूरच.

शहरांमध्ये असणारे उद्योग, वाहनांची वाढती संख्या, नागरी संख्येच्या प्रमाणात निर्माण होणारा सुका आणि ओला कचरा, तसेच मैलापाणी ही प्रदूषणाची सर्वात महत्त्वाची कारणे. देशातील नद्यांचे प्रदूषण या कारणांमुळेच होते आणि त्याचा पिण्याच्या पाण्यावरही थेट परिणाम होतो. देशातील कित्येक शहरांमध्ये मैलापाणी नद्यांमध्ये सोडून देण्याची पद्धत दशकानुदशके अस्तित्वात आहे. पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी मैलापाण्याचे किमान शुद्धीकरण करून ते पुन्हा पिण्यायोग्य किंवा शेतीयोग्य करण्याची यंत्रणा उभी करणे, हे आजही अनेक शहरांच्या ताकदीपलीकडचे आहे. राजीव गांधी यांच्यापासून गंगा शुद्धीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण अजूनही गंगा आहे तशीच आहे. कारण गंगाकिनारी शहरांतून वाहत येणारे सांडपाणी. आधी हे कारखाने हटवल्याखेरीज गंगा शुद्ध होऊ शकत नाही. परिणामी नद्यांमधील प्रदूषण हवेतील प्रदूषणाला मोठा हातभार लावते. शहरांच्या वेशीपाशी निर्माण झालेले कारखाने अवघ्या काही वर्षांत शहरांच्या मध्यभागी येतात, कारण रोजगाराच्या निमित्ताने तेथे येणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढत जाते, शहरांचा आकारही बदलत जातो आणि काठावरचे कारखाने ऐन मध्यात उभे राहून हवेत प्रदूषित वायू आणि नद्यांमध्ये रासायनिक द्रवपदार्थ सोडतात. याबाबत केलेले कायदे किती कठोर आहेत, यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी किती कठोरपणे होते, हे अधिक महत्त्वाचे असायला हवे. कायदे कागदावरच आणि प्रदूषणात मात्र प्रचंड वाढ हे आजमितीस देशातील बहुतेक सगळय़ा शहरांमधील चित्र आहे. स्थानिक राजकारण्यांना हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटत नाही आणि उद्योगांच्या दृष्टीने राजकारणी ही सहज हाताळता येणारी व्यवस्था असते. त्याचे परिणाम भारतात यापूर्वी अनेक शहरांमधील वायू दुर्घटनांमध्ये झालेले आहेत. तरीही नियमांना तिलांजली देत नवे उद्योग शहरांमध्ये येत राहतात, त्यांच्यामुळेच शहरांची भरभराट होते, अशा भ्रमात राहून त्यांच्या सगळय़ा कृष्णकृत्यांकडे काणाडोळा करण्याची प्रवृत्ती वाढत जाते. त्यामुळेच जगातील सर्वाधिक प्रदूषित दहा शहरांपैकी नऊ शहरे या देशातील असतात. ही परिस्थिती आमूलाग्र बदलण्यासाठी जी राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते, तिचा अभाव, ही आपली खरी समस्या आहे.

तीकडे काणाडोळा करून शहरे नुसती स्मार्ट करण्यात काहीही अर्थ नाही. स्मार्ट सिटी या गोंडस नावाखाली तयार झालेल्या देशातील शहरांची पाच वर्षांनंतरची परिस्थिती पाहिली, तर ती शहरे जवळजवळ ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपल्या तिजोरीतील कोटय़वधी रुपये खर्च करून ही शहरे चकचकीत करण्याची मनीषा बाळगली होती. प्रत्यक्षात या शहरांमध्ये पदपथांचे सुशोभीकरण आणि रस्त्यांचे सौंदर्यीकरण इतपतच सगळय़ांचा भर. या अशा दिखाऊपणामुळे शहरांतील प्रदूषणाचा प्रश्न कधीच ऐरणीवर येऊ शकला नाही. कारखाने वाढायला हवेत, परंतु त्यांनी प्रदूषणाचे सर्व नियमही पाळायला हवेत, हे सूत्र भारतीय कारखानदारीतच का रुजू शकत नाही, याचे कारण त्यांच्यावर कोणाचा अंकुश नाही. उद्योगस्नेही असल्यामुळेच जगातील अनेक देश विकासाच्या नव्या वाटा शोधू शकले. तेथे उद्योगांची वाढ होत असतानाच प्रदूषणाच्या प्रश्नाकडेही भारतापेक्षा अधिक गांभीर्याने पाहिले, त्यामुळेच तेथील प्रगतीला समाजाभिमुखताही लाभली. भारतातील शहरे कोणत्याही नियोजनाशिवाय वाढत राहिली. खेडय़ांची शहरे झाली, परंतु तेथे मूलभूत पातळीवर कोणतेच बदल झाले नाहीत. त्यामुळे खेडय़ातील व्यवस्थांवर अतिरेकी प्रमाणात ताण वाढत गेला. त्या व्यवस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या नवशहरांकडे पुरेसा निधी नाही. तो पुरेशा प्रमाणात मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे या शहरांमधील बकालपणा दिवसेंदिवस इतका वाढत चालला आहे, की या शहरांमधील जिणे अक्षरश: निर्दयी बनत चालले आहे. या साऱ्या वास्तवाचे प्रतििबब या अहवालात दिसते. आता हा अहवालच नाकारण्याची सोय आपणास आहे. त्यास भारतविरोधी ठरवले की झाले! असे आपण सर्रास करतो. कारण केल्या कृत्यांची, वर्तमानाची जबाबदारी टाळत भूतकाळास दूषणे देणे हे आपले व्यवच्छेदक लक्षण. मग ते राजकारण असो की शहरकारण!! ही दूषणे देण्याची आपली खोड जोपर्यंत मोडत नाही तोपर्यंत आपले प्रदूषण काही कमी होत नाही. कारण प्रदूषण आधी मेंदूत असते. नंतर ते वातावरणात पसरते.