मिनिममला मॅग्झिमम मुरड

पुढील वर्षांरंभी उत्तर प्रदेशात निवडणुका असल्याने या मंत्रिमंडळ विस्तारात दिसली ती केवळ जातींच्या समीकरणाची जुळवाजुळव. तसेच आता मंत्रिमंडळाची संख्या ७८ इतकी झाली असून त्यात खोगीरभरती आहे ती फक्त राज्यमंत्र्यांचीच. यामागील राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेतली तरी पूर्वी ज्या खात्यास एकच राज्यमंत्री होता त्या खात्यास मोदी यांनी दोन दोन राज्यमंत्री देऊ केले आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्ताराचे कवित्व तावातावाने चर्चिले जात असताना त्याच वेळी अमेरिकी वित्तविश्लेषकांची भारताविषयीची ताजी भूमिका सीएनएन वाहिनी प्रसृत करीत होती ही बाब सूचक ठरते. या वाहिनीवरील वित्तविश्लेषकांच्या मते भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे सरकारकडून केले जात असलेले दावे हे अतिरंजित असून प्रत्यक्षात या आर्थिक वाढीची पदचिन्हे भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसत नाहीत. हे इतकेच नाही. यातील काही विश्लेषकांनी तर भारताची तुलना चिनी व्यवस्थेशी केली. ती कार्यक्षमतेबाबत नव्हती, तर चीन ज्या प्रमाणे जगास त्या देशासंदर्भात खरी माहिती हाती लागू देत नाही त्याचप्रमाणे भारताचेही वर्तन होत असल्याचे या विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. हे अधिक गंभीर. या आधीही आपल्या ७.५ टक्के या अर्थदरवाढीवर देशी तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली होती. आम्हीही या संदर्भात वेळोवळी प्रश्न उपस्थित केले होते. आता त्यावर आंतरराष्ट्रीय शिक्कामोर्तब झाले. त्याच वेळी भारत हा खरी आकडेवारी दडवून ठेवतो अशा प्रकारची भावना व्यक्त झाली असून त्यामुळे होणारी आपली प्रतिमाझीज भरून काढावयास बराच काळ आणि कष्ट सोसावे लागतील. याचे कारण फक्त आणि फक्त आर्थिक विकास हा आपला एकमेव ध्यास असून त्या खेरीज अन्य कोणताही विचार आपल्या मनाला शिवत नाही, अशा प्रकारचे दावे पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून अलीकडे वारंवार केले गेले. त्यावर संपूर्णपणे अविश्वास दाखवावा इतकी परिस्थिती वाईट नाही, हे मान्य. परंतु त्याच वेळी या दाव्यांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवावा असेही वास्तव नाही. ताजा मंत्रिमंडळ विस्तार हे याचे एक उदाहरण. या विस्तारात कोणताही अर्थविचार नाही. ही बाब दोन प्रकारे सिद्ध करता येईल. एक म्हणजे मंत्रिमंडळ विस्तारामागील जात/पात/धर्म/प्रांत समीकरणे. आणि दुसरे म्हणजे त्याच वेळी एकेका खात्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या राज्यमंत्र्यांच्या संख्येतील भयावह वाढ.

पहिला मुद्दा जातींच्या समीकरणांबाबत. कितीही विकास आदी मुद्दय़ांची भाषा केली तरी अजूनही आपल्याकडे राजकीय पक्षांना जातीपातीचे गणित मांडल्याखेरीज तरणोपाय नाही. एका अर्थाने ही परिस्थितीची मर्यादा म्हणावयास हवी. परंतु ती करताना देखील या समीकरणांच्या मुळाशी कार्यक्षमता हा मुद्दा असावा लागतो. मोदी यांच्या ताज्या समीकरणांत तो आहे, असे म्हणता येणार नाही. या मंत्रिमंडळ विस्तारात जी काही आहे ती केवळ जातींच्या समीकरणाची जुळवाजुळव. ती आताच करावीशी वाटली कारण उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या निवडणुका. २०१९ सालातील लोकसभा निवडणुकांआधी दोन वर्षे होणाऱ्या या निवडणुकांवर आगामी राजकारणाची दिशा ठरणार असून त्याचा थेट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकांवर असणार आहे. हा विचार मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात दिसतो आणि त्याचबरोबर त्यातून सरकार कोणत्या भूमिकेतून या निवडणुकांकडे पाहते हेदेखील दिसून येते. ताज्या मंत्रिमंडळ विस्तारात पाच दलित, दोन इतर मागासवर्गीय आणि तीन अनुसूचित जाती/जमातींचे आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपची गाठ मायावती यांच्या बहुजन समाजवादी पक्षाशी आहे. एका बाजूला मुसलमानांचे राजकारण करणारा मुलायम, अखिलेश यांचा समाजवादी पक्ष, दुसरीकडे मागास/दलितांच्या ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न करणारा बसप आणि या दोन पक्षांच्या सांदीतून पुनरुज्जीवन नाही तरी किमान धुगधुगी यावी यासाठी नव्याने डाव मांडणारा काँग्रेस या पक्षांशी भाजपस लढावयाचे आहे. यातील काँग्रेसचे आव्हान अगदीच क्षुल्लक मानले तरी भाजपचे स्थान सध्या अन्य दोन पक्षांखाली आणि काँग्रेसच्या वर आहे, हे विसरता येणार नाही. तेव्हा काहीही करून उत्तर प्रदेश काबीज करणे हे भाजपचे लक्ष्य असणार आहे. ते भेदण्याचा प्रयत्न म्हणून भाजपने त्या राज्यांत फुटकळ विशिष्ट जात सीमित नेत्यांशी भाजपने आताच हातमिळवणी सुरू केली आहे. अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल यांना मंत्रिमंडळात घेणे, स्थानिक पक्षाध्यक्षपदी केशव प्रसाद मौर्य अशा मागासवर्गीयास आणणे हा त्याच प्रयत्नांचा भाग. मंत्रिमंडळाचा ताजा विस्तार हा पूर्णपणे हेच मुद्दे डोळ्यांसमोर ठेवून करण्यात आला आहे.

दुसरा मुद्दा वाढत्या राज्यमंत्र्यांच्या संख्येचा. वास्तविक स्वतंत्र कार्यभार दिले गेलेले काही वगळता ही राज्यमंत्री नावाची पदे ही नोकरशाहीसाठी डोकेदुखी असतात. एक तर त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो आणि तरी मंत्री म्हणून लाल दिव्याखाली मिरवायचेही असते. त्याच वेळी सत्ताधारी पक्षाला जास्तीत जास्त नेत्यांचीही सोय पाहावी लागत असल्याने अशांची वर्णी राज्यमंत्री म्हणून तरी लावले जाते किंवा राजभवन नावाच्या वृद्धाश्रमांत तरी त्यांची रवानगी होते. रामभाऊ नाईक, कल्याण सिंग, मार्गारेट अल्वा आदी दुसऱ्या गटात मोडतात. अशा वेळी कोणत्याही पंतप्रधानाचा प्रयत्न असतो तो राज्यमंत्र्यांची संख्या आवरण्याचा. २०१४ साली जेव्हा शपथ घेतली तेव्हा मोदी यांना या प्रयत्नांत कौतुकास्पद यश मिळाले होते. त्या वेळी अवघ्या ४५ सदस्यांना घेऊन मोदी यांनी सुरुवात केली हेाती आणि त्यातले फक्त २२ जण राज्यमंत्री होते. आता मंत्रिमंडळाची संख्या ७८ इतकी झाली असून त्यात खोगीरभरती आहे ती फक्त राज्यमंत्र्यांचीच. यामागील राजकीय अपरिहार्यता लक्षात घेतली तरी आक्षेपार्ह अशी बाब म्हणजे पूर्वी ज्या खात्यास एकच राज्यमंत्री होता त्या खात्यास मोदी यांनी दोन दोन राज्यमंत्री देऊ केले आहेत. कहर म्हणजे समाज कल्याण, कुटुंब कल्याण वा कृषी खात्यास तर तीन तीन राज्यमंत्री देण्यात आले आहेत. या खात्यांना याआधी दोनच राज्यमंत्री होते. ते आता तीन झाले. ही संख्या वाढवताना आधीच्यांना कोणते असे मोठे कामाचे डोंगर उचलावे लागले की ज्यामुळे राज्यमंत्र्यांची संख्या वाढवण्याची गरज सरकारला वाटली? त्याचप्रमाणे अर्थ, रेल्वे, परराष्ट्र  व्यवहार, रस्ते वाहतूक या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यांसाठी आतापर्यंत प्रत्येकी एक राज्यमंत्री होता. ते आता दोन असतील. या चारही खात्यांचे मुख्य मंत्री चांगले तगडे आहेत. तरीही या खात्यांना दोन दोन राज्यमंत्री देण्याची वेळ यावी? यातील अर्थखात्यास तर जयंत सिन्हा यांच्यासारखा हार्वर्डविभूषित उच्चशिक्षित राज्यमंत्री होता. काही कार्यक्षम मंत्र्यांत त्यांची गणना होत होती. तरीही त्यांना हटवले गेले आणि एकापेक्षा दोन बरे असे म्हणत आणखी एकास या खात्याचे राज्यमंत्री केले गेले. यात काय हशील ते समजावयास मार्ग नाही. ही खाती निदान आकाराने तरी मोठी आहेत. परंतु पाणीपुरवठा, मध्यम व लघु उद्योग, गंगा पुनर्रचना, कुटुंब कल्याण आदी खात्यांचे तसे नाही. त्यांचा मुदलात जीवच लहान. तरीही मोदी यांनी या खात्यांच्या गळ्यात दोन दोन राज्यमंत्र्यांचे लोढणे अडकवले आहे. अशा तऱ्हेने मोदी सरकारातील राज्यमंत्र्यांच्या संख्येने अर्धशतकी मजल मारली आहे.

यावरून मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स या आपल्याच घोषणेला मोदी यांनी बगल दिल्याचा निष्कर्ष काढणे अयोग्य नाही. मंत्रिमंडळाच्या आकारावर कार्यक्षमता अवलंबून नसते, हे कबूल. परंतु म्हणून आकार अगडबंब असावा असे नाही. आणि विशेषत: आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारला याच मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या आकारावरून हिणवले होते हा इतिहास ताजा असताना इतक्या बेढब मंत्रिमंडळाचे वर्णन मिनिमम गव्हर्न्मेंटला घातलेली मॅग्झिमम मुरड असेच करावे लागेल.