जाहीर केलेले २० लाख कोटींचे मदत ‘पॅकेज’ खरोखरच तेवढे असते तर बरे झालेही असते, पण प्रत्यक्षात ही मदत आधीच्याच योजनांवर आधारलेली होती.. तरुणांचे लसीकरण युद्धपातळीवर हाती घ्या; हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश फारच मोलाचा म्हणायला हवा. बरोबर वर्षांपूर्वी या काळात भारतास लसीकरणाची प्रतीक्षा होती. संक्रांतीच्या सुमुहूर्तावर आपल्याकडे ते सुरू झाले आणि ३१ डिसेंबपर्यंत सर्व भारतीयांचे लसीकरण पूर्ण होईल याची ग्वाही दिली गेली. अनेक सरकारी लक्ष्यांप्रमाणे या मुद्दय़ावरही आपली लक्ष्यपूर्ती अर्थातच झाली नाही. हे सत्य आणि करोना प्रसाराचा सध्याचा प्रचंड वेग हे दोन मुद्दे पंतप्रधानांच्या रविवारच्या उच्चस्तरीय बैठकीमागे असणार. करोनाबाधितांची संख्या देशात गेल्या सात महिन्यांतील उच्चांक गाठत असताना ही बैठक झाली. त्यामुळे तर हा सल्ला अधिकच महत्त्वाचा. या बैठकीत आणखी एका बैठकीचा निर्णय झाला. ही बैठक मुख्यमंत्र्यांसमवेत होईल. रविवारच्या बैठकीत मंत्रिगण आणि अधिकाऱ्यांस मार्गदर्शन केल्यानंतर आगामी बैठकीत पंतप्रधान आता मुख्यमंत्र्यांस करोना हाताळणीच्या चार युक्तीच्या गोष्टी सांगतील. दुसऱ्या लाटेच्या कळसाध्याय काळात पंतप्रधानांवर मौन पाळल्याचा आरोप झाला होता म्हणून या वेळचा त्यांचा पुढाकार महत्त्वाचा. त्या वेळी करोना हाताळणीचे जे तीनतेरा वाजले आणि सरकारी व्यवस्थेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली त्या पार्श्वभूमीवर या वेळी पंतप्रधान करोना हाताळणीत सक्रिय दिसतात. म्हणून या बैठकांचे महत्त्व. ज्येष्ठ नागरिक आणि वैद्यकीय कर्मचारी आदींस वर्धकमात्रा देण्याचा प्रारंभ होत असताना पंतप्रधानांची ही बैठक झाली. पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल टाकून आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया हेदेखील राज्याराज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यास करोना हाताळणीचा कानमंत्र देतील. पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांची बैठक. तथापि करोना प्रतिबंधांच्या या मीटिंग महोत्सवात अद्यापही एक मुद्दा अनुपस्थित दिसतो. तो म्हणजे या साथीचा फटका बसणाऱ्यांस नव्याने आर्थिक मदत देण्याचा. गेल्या खेपेस ही मदत देण्यात फार मोठा विलंब झाला. त्यासाठी अर्थमंत्रालयास टीकेचा सामना करावा लागला आणि ती टीका रास्तही होती. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आठवडाभर दररोज पत्रकार परिषदांचा मारा करत अर्थमदत जाहीर केली. सुरुवातीस त्यामुळे बऱ्याच जणांहाती बरेच काही गवसणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले. पण तेही आभासीच ठरले. ही मदत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के असेल असे सांगितले गेले. म्हणजे ही मदत सुमारे २० लाख कोटी रुपये इतक्या रकमेची असेल असा दावा केला गेला. तशी ती खरोखरच असती तर २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमधील केंद्राच्या एकूण कर महसुलाइतकी ती ठरली असती. पण प्रत्यक्षात ती मदत म्हणजे आहेत त्याच योजना खरवडून एकत्र सादर करण्याचा प्रयत्न होता, हे लवकरच उघड झाले. त्या वेळच्या तुलनेत सध्या करोना रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढताना दिसते. पण त्या वेळेप्रमाणे या वेळी रुग्णालयात दाखल करावे लागलेल्या आणि प्राणवायूची गरज लागणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. म्हणजे साथीचा प्रसार अधिक. पण अत्यवस्थ रुग्ण कमी, असे हे चित्र. म्हणून गेल्या वर्षीप्रमाणे आता आणीबाणीची स्थिती दिसत नाही, हे खरे. पण तरी एकापाठोपाठ एक लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांमुळे आर्थिक परिस्थिती अत्यवस्थ नाही तरी चिंता वाटावी अशी आहे हे नाकारता येणारे नाही. याचे कारण या साथीच्या प्रसाराचा वेग इतका प्रचंड आहे की, गेल्या अवघ्या २४ तासांत जवळपास पावणेदोन लाख जणांस करोनाची बाधा झाली. या प्रसारवेगामुळे स्थानिक पातळीवर निर्बंध जाहीर होऊ लागले असून त्याचा गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार हे उघड आहे. उदाहरणार्थ गेल्या अवघ्या काही दिवसांत विमान प्रवाशांच्या संख्येत २५ टक्के इतकी घट नोंदवली गेली. हॉटेले, सौंदर्यप्रसाधनगृहे, विवाहादी समारंभ, सांस्कृतिक सोहळे अशा सर्वावर अद्याप बंदी नसेलही. पण सहभागींच्या संख्येवर निर्बंध आले आहेत. याचा थेट परिणाम या सर्वावर पोट अवलंबून असणाऱ्यांवर होणार. अशा वेळी केंद्राने याही वेळी स्वतंत्र आर्थिक मदत जाहीर करणे आवश्यक ठरते. पंतप्रधान ज्या वेळी उच्चस्तरीय बैठकीत करोना प्रसाराचा आढावा घेत होते त्याच वेळी अमेरिकेत अध्यक्ष जो बायडेन तब्बल एक हजार कोटी डॉलर्सची, म्हणजे साधारण ७५-८० हजार कोटी रुपयांची, मदत फक्त सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी आखत होते. करोनाच्या विद्यमान लाटेत ज्यांचा व्यवसाय पूर्णच बसला अशा उद्योगांस या रकमेतून भांडवल पुरवठा केला जाऊन त्यांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे करण्याचे प्रयत्न अमेरिकी सरकारने सुरूही केले आहेत. जेमतेम ३२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेने करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेसाठी याआधीही सुमारे १५० लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. तर महाराष्ट्रापेक्षाही लहान असलेल्या जर्मनीने अंदाजे ४५ लाख १९ हजार ८०० कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त उपलब्ध करून दिले. या सर्वामागे विचार होता उद्योगास हवे तितके भांडवल मिळावे आणि अर्थचक्र सुरू राहावे. तसे आणि तितके प्रयत्न आपल्याकडे अजिबात झाले नाहीत, हे कटू सत्य यानिमित्ताने पुन्हा एकदा मान्य करायला हवे. आपला सर्व प्रयत्नभार होता तो पुरवठा कसा होईल, याचा विचार करणारा. पण मुदलात मागणीच नसेल तर पुरवठा अबाधित राखून होणार काय, याचा विचारच झाला नाही. परिणामी बाजारात सर्व काही आहे, पण मागणीअभावी गिऱ्हाईक नाही, अशी स्थिती बराच काळ राहिली. तिचे दुष्परिणाम अद्यापही टिकून आहेत. केंद्र सरकारचा अगदी ताजा अहवालही हे मान्य करतो. आगामी आर्थिक वर्षांत आपली अर्थगती ९.२ टक्के इतकी असेल हेही तो अभिमानाने नमूद करतो. पण त्याच वेळी अद्यापही मागणीत वाढ नाही, याचीही कबुली देतो. याचा अर्थ सध्याच्या करोना लाटेस सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेच्या सुदृढीकरणाबरोबरच अर्थव्यवस्थेसही हात द्यायला हवा. पण त्याबाबत आपल्याकडे काही हालचाल अद्याप तरी दिसत नाही. करोनाच्या गेल्या साथीत पंतप्रधानांनी ‘जान है, तो जहान है’ अशी हाक दिली. आता समस्या आहे ती जान वाचली, जहानही टिकला, पण पुढे करायचे काय, असा प्रश्न पडलेल्यांची. गेल्याच आठवडय़ात ‘जान, जहान, जॉब’ (५ जानेवारी) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा मांडला. देशातील शहरांत बेरोजगारीचा दर १० टक्के इतका वाढत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. पण करोनाच्या ताज्या लाटेत निर्बंध वाढत गेले किंवा आहे तसे आणखी काही काळ राहिले तरी बेरोजगारांची ही संख्या आणखीच वाढणार हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य. हे होणे टाळायचे असेल तर लहान-मोठे उद्योग गतप्राण होणार नाहीत यासाठी त्यांना तातडीने अर्थसाह्य मिळेल असे प्रयत्न आणि तशी कृती हवी. आजपासून अवघ्या तीन आठवडय़ांवर अर्थसंकल्प येऊन ठेपला आहे. या प्रयत्नांसाठी अर्थसंकल्प हा उत्तम मुहूर्त असेल. गेल्या दोन लाटेत जे हातातून निसटले ते पुन्हा मिळवण्यासाठी ही विद्यमान लाट ही केंद्र सरकारला नवी संधी आहे. एरवी पंतप्रधान आव्हानांचे रूपांतर संधीत कसे करावे यासाठी मार्गदर्शन करीत असतात. इतरांस केले जाणारे हे मार्गदर्शन प्रत्यक्षात स्वत: अमलात आणून दाखवण्याचा हा क्षण. तो सरकारने साधावा. अन्यथा हा ‘मीटिंग महोत्सव’ निर्थकच म्हणायचा!
