‘विविध राज्यांतील नागरिकांनी इंग्रजीत बोलू नये’ हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे मत कायद्याच्या कसोटीवर तरी कसे न्याय्य ठरणार? विशिष्ट विचारधारेतून येणारी लोणकढीही अमर सत्य म्हणून प्राशन केल्या जाणाऱ्या समाजात धादांत असत्य हे कसे सत्य म्हणून शिरसावंद्य मानले जाते याचे अप्रतिम उदाहरण म्हणजे हिंदी. प्राय: उत्तर भारतात बोलल्या जाणाऱ्या या भाषेस देशाच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा नाही. म्हणजे हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही. पण तरीही ती तशी आहे हे मनामनांत इतके बिंबवले गेले आहे की, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या बाबतच्या विधानाचेही अनेकांस काही वाटत नाही. किंबहुना हिंदीस विरोध हे दक्षिणी राज्यांचे राजकारण असेच अनेकांचे मत. ‘‘विविध राज्यांतील नागरिकांनी एकमेकांशी हिंदीतून संवाद साधावा, इंग्रजीतून नव्हे’’, असा सल्ला अमित शहा यांनी अलीकडेच दिला. त्यावरील प्रतिक्रिया या दोन स्वरूपाच्या आहेत. ‘‘मग त्यात इतके चिडण्यासारखे काय, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहेच मुळी’’ अशी परिचित वर्गातील एक. आणि दुसरी अर्थातच द्रविडी राज्यांतील हिंदीस प्राणपणाने विरोध करणाऱ्यांची. एरवी सत्य हे अशा दोन टोकाच्या मतांत मध्यावर असते. या प्रकरणात ते तसे नाही. हिंदीस विरोध करणारी दक्षिणी आणि ईशान्येकडील राज्ये यांची भूमिका हे सत्य आहे. ते समजून घेताना चेहरा हरवलेल्या मराठी जनांचीही दखल घ्यायला हवी. कारण आपल्या राज्यघटनेत हिंदी या भाषेस कोठेही ‘राजभाषा’ वा देशाची ‘अधिकृत भाषा’ असा काही एक दर्जा दिलेला नाही. सुरुवातीस पं. जवाहरलाल नेहरू वा सरदार पटेल हे आज हिंदी रेटू पाहणाऱ्यांच्याच मताचे होते. ‘एक देश एक भाषा’ असेच त्यांनाही वाटत असे. तथापि आपल्या देशाची रचना ही संघराज्याची आहे आणि सांघिक प्रदेशातील भाषांचा सन्मान होणे अपेक्षित आहे. काँग्रेसला प्रथम ही बाब अमान्य होती. त्यामुळेच हा मुद्दा ठसवण्यासाठी हिंदीशाहीच्या विरोधात १९५३ साली तेलुगू भाषक गांधीवादी पोट्टि श्रीरामुलू यांनी उपोषण केले आणि त्यात त्यांचे निधन झाले. अर्थातच भाषिक वाद उफाळून आला. शेजारील तमिळनाडूसारख्या राज्यांत तर स्वातंत्र्यपूर्व कालापासून हिंदीस विरोध होत आला आहे. १९४७ पूर्वी दोन वेळा आणि नंतर ६५ साली त्या राज्यांत भाषेच्या मुद्दय़ांवर हिंसाचार झाला. श्रीरामुलू यांचे निधन झाले आणि या मुद्दय़ाचा भडका पुन्हा उडाला. त्यात काँग्रेसचा भाषिक पुनर्रचनेस असलेला विरोध जळून खाक झाला आणि परिणामी सरकारला राज्य पुनर्रचना आयोग नेमावा लागला. यातील ‘योगायोग’ लक्षात घेण्यासारखा आहे. राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेस काँग्रेसप्रमाणे हिंदूत्ववाद्यांचाही विरोध होता. नंतर वास्तव लक्षात आल्यावर काँग्रेस बदलली. पण हिंदूत्ववादी योग्य वेळ येण्याच्या प्रतीक्षेत थांबून राहिले. हीच ती वेळ असे त्यांस आता वाटत असावे. याचे कारण याहीआधी २०१९ साली याच अमित शहा यांनी हाच हिंदीचा मुद्दा मांडला होता. त्यावेळी त्यास कर्नाटकातील ज्येष्ठ भाजप नेते येडियुरप्पा यांनीही विरोध केला होता. त्यावेळी ‘किती खपल्या काढणार?’ (१८ सप्टेंबर २०१९) या संपादकीयातून ‘लोकसत्ता’ने भाषिक वास्तव समोर मांडले होते. त्याआधीचे ‘परि ती राष्ट्रभाषा नसे’ (४ जून २०१९) हे संपादकीय देखील याच विषयाचा ऊहापोह करणारे होते. आताही हा मुद्दा मांडणारे अमित शहा हेच आहेत, हा मात्र काही योगायोग म्हणता येणारा नाही. या विषयावर ‘त्यात काय एवढे’ छापाची प्रतिक्रिया देणाऱ्यांस घटनेने कोणत्याही एका भाषेस राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नाही हे सत्यदेखील लक्षात घ्यावे लागेलच. पण भाषा-वैविध्य आणि नागरिकांचे हक्क याबाबत जाणीव झाल्यानंतर खुद्द पं. नेहरू यांनी ‘‘कोणती एखादी विशिष्ट भाषा अन्य कोणत्याही भाषेपेक्षा अधिक राष्ट्रीय आहे, असे नाही. बंगाली वा तमिळ या हिंदीइतक्याच राष्ट्रीय आहेत’’, असे संसदेत स्पष्ट केले, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. याचा अर्थ भारताची अधिकृत ‘‘भारतीय’’ अशी कोणती भाषा नाही. पुढे केंद्र सरकारच्या कामकाजासाठी जेव्हा एक भाषा ठरवण्याचा मुद्दा आला तेव्हा त्या मुद्दय़ापुरते हिंदीवर एकमत होत असताना हिंदीच्या बरोबरीने इंग्रजीस देखील कामकाजाच्या भाषेचा दर्जा देण्यात आला. म्हणजेच ‘विविध राज्यांतील नागरिकांनी इंग्रजीत बोलू नये’ हे शहा यांचे मत कायद्याच्या कसोटीवर तरी कसे न्याय्य ठरणार? याचा अर्थ हिंदी भाषेस इतर भाषांच्या तुलनेत अधिक मोठे वा महत्त्वाचे स्थान देण्यात आलेले नसल्याने हिंदी शिकण्याची/बोलण्याची सक्ती बेकायदा ठरू शकते. शहा यांची वैचारिक आणि आचारिक री ओढणारे जर्मनी वा जपान वा फ्रान्स यांचा दाखला देतात. अशी तुलना करणे म्हणजे ‘मिरची दिसण्यास लहान केळय़ासारखी असली तरी गोड नसते,’ असे म्हणण्यासारखे हास्यास्पद. जर्मनी वा जपान वा फ्रान्स आदी देश हे मुळातच हे एकभाषिक समूह आहेत. त्यांची तुलनाच करायची तर ती महाराष्ट्र, तमिळनाडू वा आंध्र प्रदेश या राज्यांशी करावी लागेल. भौगोलिक आणि भाषिक पातळीवरही ही राज्ये ही एकभाषिक समूह आहेत. भारत हा अशा भाषिकसमूही प्रांतांचा बनलेला देश आहे. म्हणून या एकाच देशास अनेक प्रांतिक व्यक्तिमत्त्वे (आयडेंटिटी) आहेत. म्हणून, अनेकांची इच्छा असली तरी एकच एक धर्म वा भाषा ही या देशावर लादणे अवघड. आणि दुसरे असे की भाषा हा मुद्दा नागरिकांसाठी धर्मापेक्षा महत्त्वाचा असतो. शेजारील बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे याचे उदाहरण. दोघेही इस्लामी. पण बांगलादेशास आपली स्वतंत्र भाषिक ओळख ठेवणे महत्त्वाचे वाटते आणि इस्लामी असूनही वंगलिपीतील बंगाली ही त्या देशात सर्रास स्वीकारली जाते. रवींद्रनाथ टागोरांची जयंतीही त्या देशात राष्ट्रोत्सवाप्रमाणे साजरी होते. त्या अर्थाने बांगलादेश दाखवत असलेली सहिष्णुता आणि समंजसपणा निश्चितच अनुकरणीय. ते एकमेव उदाहरण अपुरे वाटत असेल तर धर्म आणि भाषा यांची गल्लत करणाऱ्यांनी इण्डोनेशिया या देशाकडूनही काही शिकावे. हा जगातील सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्येचा इस्लामी देश. पण असे असूनही त्या देशात सहा अधिकृत भाषा आहेत आणि शेकडो बोली आनंदाने बोलल्या जात आहेत. इस्लामी मलेशियानेही इंग्रजीसह चार भाषांस मान्यता दिलेली आहे. सिंगापूर हा तर एकशहरी देश. पण मलय, चिनी, तमिळ आणि इंग्रजी अशा चार चार भाषा त्या देशात अधिकृत दर्जाप्राप्त आहेत आणि या इतक्या भाषक समूहांस एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी इंग्रजी हाच आधार आहे. आता महाराष्ट्रासंदर्भात. दक्षिण विरुद्ध उत्तर वादात महाराष्ट्राची रास्त भूमिका प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यासारख्यांनी केव्हाच मांडून ठेवलेली आहे. कोणत्याही विचारधारेचे गुलाम नसणाऱ्यांनी ती जरूर अभ्यासावी. यात महाराष्ट्राचा घात केला तो लिपीने. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीप्रसंगी अनेकांनी मराठीसाठी मोडी ही लिपी स्वीकारली जावी असे सुचवले होते. तसे न झाल्याने आणि हिंदीच्या देवनागरीचा स्वीकार केल्याने उत्तर आणि दक्षिण दोन्हीकडून महाराष्ट्रास हिंदी भाषिकांतच गणले जाते. आधीच मराठी जनांस भाषिक गंड आणि स्वभाषेचा अभिमान शून्य. त्यात हा लिपीचा घोळ. त्यामुळे दक्षिणी राज्यांच्या तुलनेत मराठी माणूस सहज हिंदी फाडू लागतो. ही सहिष्णुता नाही. हे स्वपरिचय विसरल्याचे लक्षण. तसा तो समस्त भारतीयांनी विसरावा असे आपल्या गृहमंत्र्यांस वाटते. म्हणून हा हिंदीचा आग्रह. सौंदर्यानुभव फक्त साच्यातल्या मूर्तीमध्येच पाहायची सवय झाली की असे होणे अपरिहार्य.
