अंतारंभ

भावना भडकावणारा प्रचार अप्रामाणिक असतो आणि त्यास मिळणारे यशही तात्पुरते असते. परंतु त्यामुळे होणारे नुकसान मात्र दीर्घकालीन असते. ‘ब्रेग्झिट’मुळे ग्रेट ब्रिटनमध्ये उलथापालथी होतीलच. पण युरोपीय संघावरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह लागेल..

अखेर ज्याची भीती होती तेच घडले. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडावे किंवा काय यावर जनमताचा कौल घेण्याची ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांची खेळी चांगलीच अंगाशी आली. युरोपीय संघाचा बागुलबोवा उभा करणाऱ्यांच्या मागे जात बहुसंख्य ब्रिटिश जनतेने घटस्फोटाच्या बाजूने आपला कौल दिला. सर्वसामान्य जनतेस आर्थिक समीकरणे उमजत नाहीत. मग ती जनता भारतीय असो वा ब्रिटिश. लोक भावनिक अंगानेच विचार करतात आणि भावना भडकावणारे जितके तीव्र तितकी असंतुलितांची संख्या मोठी. ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने याचाच प्रत्यय आला. आता याची किंमत एकटय़ा ब्रिटनलाच नव्हे तर साऱ्या जगाला द्यावी लागेल आणि आपल्यासारखे त्यात अधिकच भरडले जातील. तसेच यातून आणखी एक गोष्ट दिसून आली. ती म्हणजे जे निर्णय घेण्याची जबाबदारी निवडून आलेल्या सरकारची असते, ते निर्णय जनमतावर सोडणे धोकादायक ठरते. पंतप्रधान कॅमेरून यांना याची जाणीव होईल. याचे कारण मुळात ही जनमताच्या कौलाची टूम त्यांची. आजपासून ४१ वर्षांपूर्वी १९७५ साली तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांनी युरोपीय आर्थिक समुदायाच्या निर्णयावर असेच जनमत घेतले होते. त्या वेळी सत्ताधारी मजूर पक्षाचे पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांच्या पक्षात या विषयावर दोन तट होते आणि हे पक्षांतर्गत मतभेद विल्सन यांच्या निर्णयास जबाबदार होते. आजही तीच परिस्थिती आहे. फरक इतकाच की त्या वेळच्या मजूर पक्षाऐवजी आज हुजूर पक्ष सत्तेवर आहे. परंतु त्यात या मुद्दय़ावर मतभेद असून त्याचाच परिणाम म्हणून जनमताचा आधार घेण्याची दुर्बुद्धी पंतप्रधान कॅमेरून यांना झाली. १९७५ साली तत्कालीन विरोधी पक्ष नेत्या मार्गारेट थॅचर यांनी पंतप्रधान विल्सन यांच्यावर जनमताच्या निर्णयाबद्दल सडकून टीका केली होती आणि त्यांच्यावर नेभळटपणाचा आरोप केला होता. आज त्यांच्याच पक्षाने असा नेभळटपणा केला. त्याची किंमत आता पंतप्रधान कॅमेरून यांना द्यावी लागेल. त्यांचे पंतप्रधानपदच यामुळे जाईल. लंडनचे माजी महापौर आणि कॅमेरून यांच्याच पक्षाचे नेते बोरिस जॉन्सन हे आता पंतप्रधानपदाचे दावेदार असतील.

या जॉन्सन यांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे यासाठी मोठय़ा जोमाने प्रचार केला. त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. जनतेने पंतप्रधान कॅमेरून यांच्यापेक्षा जॉन्सन यांच्यावर विश्वास ठेवला असा त्याचा निष्कर्ष निघतो. याचे कारण असे की जॉन्सन आणि अन्य घटस्फोटवाद्यांनी युरोपीय संघात राहण्याचे धोके अधिक प्रभावीपणे दाखवून दिले. यूके इन्डिपेन्डन्स पार्टी नामक पक्षाचे नायजेल फराज हे अशांतील एक. त्यांनी तर ब्रिटनने आता स्वातंत्र्य दिन साजरा करावा अशा प्रकारची मागणी केली. तेव्हा या घटस्फोटवाद्यांच्या प्रतिपादनांत नि:संशय अतिशयोक्ती होती. परंतु जनतेस अशा कटकारस्थानाच्या दंतकथा आवडतात. त्यातील प्रमुख दंतकथा म्हणजे युरोपीय संघात राहिल्यास भेडसावणारा निर्वासितांचा धोका. विद्यमान व्यवस्थेत युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांना एकमेकांत कुंपण घालता येत नाही. याचा अर्थ या संघातील कोणत्याही एका देशात प्रवेश केल्यास अन्य २८ देशांचे दरवाजे अशा व्यक्तीस खुले होतात. मध्य आशिया, पश्चिम आशिया आणि युरोप आशिया सीमेवरील अनेक देश सध्या आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेले आहेत. उदाहरणार्थ पोलंड, पश्चिम आशियातील सीरिया आदी देश आणि टर्की. या देशांतून युरोपीय देशांत घुसखोरी करता येते आणि एकदा का त्यात यश आले की अन्य २८ देशांत विनासायास प्रवास करता येतो. याचाच परिणाम म्हणून युरोपीय देशांत अलीकडच्या काळात आसपासच्या बाधित देशांतील अभागींचे लोंढेच्या लोंढे शिरू लागले असून हा जनांचा प्रवाह रोखायचा कसा हे कोणालाच उमगेनासे झाले आहे. काही प्रमाणात ब्रिटिश जनता त्याचा अनुभव घेत आहे. पोलिश कामगार, जनतेचे तांडेच्या तांडे ब्रिटनमध्ये आले असून सर्व अकुशल रोजगार जवळपास त्यांच्या हाती गेले आहेत. त्यात आगामी वर्षांत टर्कीसारख्या देशास युरोपीय संघाचे सदस्यत्व मिळण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास त्या देशातील घुसखोरीस अन्य युरोपीय देशांत पाय फुटणार हे उघड आहे. ब्रेग्झिट समर्थकांनी याचाच धसका घेतला आणि घटस्फोटवाद्यांनी ही भीती अतिरंजितपणे रंगवली. जनतेस अशा भावना चुंबाळणारे आवडतात. त्यामुळे ही बाहेरच्यांची भीती अखेर निर्णायक ठरली. परंतु अशी भीती निर्माण करणारे अप्रामाणिक असतात आणि ब्रिटनमधले घटस्फोटवादीही तसेच निघाले. या मंडळींनी स्थानिकांना फक्त बाहेरून येणाऱ्यांची भीती घातली. परंतु त्याच वेळी ब्रिटनमधून अन्य युरोपीय देशांत गेलेल्यांचे वास्तव दडवून ठेवले. आजमितीला जवळपास १३ लाख ब्रिटिश नागरिक युरोपीय देशांत आहेत. तेव्हा स्थलांतर हे दोन्ही बाजूंनी होत असते. आपल्याकडेही या मुद्दय़ावर काही नेते घोडय़ावर बसून बोलत असतात. ब्रिटनमध्ये जे काही झाले त्यामुळे त्यांनाही याचे भान येण्यास हरकत नाही. अशा भावना भडकावणाऱ्यांचा प्रभाव तात्पुरता असतो. त्यांना मिळणारे यशही तात्पुरते असते. परंतु त्यामुळे होणारे नुकसान मात्र दीर्घकालीन असते.

कालच्या ब्रेग्झिट निर्णयामुळे हेच होणार आहे. कारण ब्रिटन युरोपीय संघातून बाहेर पडणार आहे. युरोपमधून नव्हे. त्यामुळे हे भौगोलिक परिस्थितीचे वास्तव लक्षात घेत सर्व समीकरणे आता नव्याने लिहावी लागतील. सर्वप्रथम सर्व ब्रिटिश कंपन्यांना आता अन्य युरोपीय देशांशी नव्याने करार करणे भाग पडेल. विद्यमान व्यवस्थेत ब्रिटिश कंपन्यांना सर्व युरोपीय देशांचे अंगण खुले होते. ते आता तसे राहणार नाही. दुसऱ्या बाजूनेही आता असेच करारमदार नव्याने करावे लागतील. सर्वच युरोपीय देशांना त्यांच्या ब्रिटिश संबंधांबाबत फेरमांडणी करावी लागतील. यास किमान दोन वर्षे लागतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजेच किमान तितका काळ अर्थव्यवस्था लटकलेलीच राहील. हे आर्थिक परिणाम किती गंभीर आहेत ते या निकालाचे वृत्त येत असताना बाजारपेठांनी ज्या गटांगळ्या खाल्ल्या त्यावरून समजावे. ब्रिटिश स्टर्लिग पौंडाने ३२ वर्षांची नीचांकी पातळी गाठली आणि आपला रुपयादेखील गडगडला. जपान, सिंगापूर येथील बाजारपेठाही कोसळल्या. याचे कारण आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात एकमेकांच्या नाडय़ा एकमेकांच्या हाती गेल्या असून हा गुंता भावनिक मुद्दय़ांवर हाताळणे केवळ निर्बुद्धपणाचे आहे. आपल्याकडे स्वदेशी जागरण मंच आदी स्वयंभू पीठांचे शहाणे हा उद्योग करतात. तो देशाला खड्डय़ात घालणारा आहे. अर्थात देशाने तेथेच जावे अशी या मंडळींची इच्छा असेल तर बोलणेच खुंटले. ब्रेग्झिटचा फटका आपणासही बसेल. सध्या आपल्या जवळपास ८०० कंपन्या ब्रिटनमध्ये कार्यरत आहेत. तेथे असल्यामुळे त्यांना आपसूकच युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश होता. आता ती सोय राहणार नाही. त्यामुळे त्यांनाही नवीन व्यवस्था पाहावी लागेल.

शुक्रवारी जे काही झाले त्या सर्वाचेच परिणाम आर्थिक असणार आहेत. म्हणून ते गंभीर आहेत. याआधी फक्त ग्रीनलंड नावाच्या टिचक्या देशाने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला. परंतु या देशाची लोकसंख्या जेमतेम ५० हजार आणि अर्थव्यवस्था नगण्य. ब्रिटनचे तसे नाही. इतका मोठा तगडा देश युरोपीय संघातून बाहेर पडणार असेल तर परिस्थिती हाताळायची कशी हाच मोठा प्रश्न आहे. युरोपीय संघाने करार करताना एखादा देश बाहेर पडायची मागणी करेल ही शक्यता विचारात घेतली होतीच. त्यासाठी संबंधित करारात कलमे आहेत. त्या आधारे अशी मागणी करणाऱ्या देशास त्याची आर्थिक किंमत चुकवावी लागते. परंतु पंचाईत अशी की या घटस्फोटानंतर ब्रिटनमध्ये सत्तांतर झाले आणि नव्या पंतप्रधानाने ही अट फेटाळली तर गंभीर परिस्थिती उद्भवू शकते. तसेच चिंतेची दुसरी बाब अशी की ब्रिटनपाठोपाठ अन्य देशांनी, उदाहणार्थ ग्रीस, अशीच मागणी केली तर काय करणार? खेरीज मुद्दा खुद्द ग्रेट ब्रिटनचा देखील आहे. त्या देशातील स्कॉटलंड आदी देश पुन्हा नव्याने घटस्फोटाची भाषा करू शकतात. आजच तशी सुरुवात झाली आहे. तेव्हा अशा तऱ्हेने जे काही झाले त्यांचे परिणाम गंभीर आहेत. मुळातच खंगलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आता कुठे डोके वर काढेल अशी चिन्हे असताना हा घटस्फोट घडून आला. तो युरोपीय संघ या स्वप्नाच्या अंताचा आरंभ ठरेल.