विश्वविजेत्या भारतीय संघातील महाराष्ट्राच्या तीन वीरांगनांना १३ महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर एक कोटी रुपयांचे इनाम प्राप्त झाले. क्रिकेटमध्ये पैशाच्या पायघडय़ा घातल्या जातात. त्या तुलनेत बाकीच्या खेळांमध्ये आणि खेळाडूंकडे पैशाचा ओघ म्हणजे दुर्मीळ अनुभूती. त्यामुळेच आपल्या कर्तृत्ववान खेळामुळे कोटय़धीश होणाऱ्या या तिघींबद्दल जसा महाराष्ट्राला अभिमान आहे, तशीच एक कोटीचे बक्षीस आणि प्रथम वर्गातील सरकारी नोकरी कबड्डीपटूंना देणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाबद्दल कौतुकाची भावनाही आहे. शाबासकी देण्यास दिरंगाई झाली, त्यामुळे शासनाचे हसेही झाले. मात्र कबड्डी या खेळाच्या बळावर आयुष्यभर जोपासलेली स्वप्ने पूर्ण होऊ शकतात, शासकीय नोकरीची कवाडे खुली होऊ शकतात, हा खेळात निर्माण झालेला विश्वास अत्यंत मोलाचा आहे. क्रिकेट, टेनिस, स्क्वॉश, स्नूकर आदी खेळांकडे सधन घरातील मुलेच प्रामुख्याने वळतात. पण कबड्डी आणि खो-खो हे खेळ कोणत्याही साहित्याशिवाय गल्लोगल्ली गरीब-श्रीमंतीचे भेद मिटवत खेळले जातात. कोटय़धीश झालेल्या तिघीही या मध्यमवर्गीय घरातील आहेत. वडील निवर्तल्यानंतर आईने रुग्णालयात तुटपुंज्या पगाराची नोकरी केली, पण दीपिका जोसेफचे कबड्डीचे स्वप्न जिवापाड जपले. सुवर्णा बारटक्के दादर पूर्वेला १० बाय १०च्या घरात राहते. याचप्रमाणे अभिलाषा म्हात्रेने दोन्ही गुडघ्यांवर झालेल्या शस्त्रक्रियेनंतरही पुन्हा मैदानावर पाऊल ठेवले. या तिघींच्या यशाची कहाणी तितकीच रोचक आहे. त्यामुळेच मैदानावरील कर्तबगारीला मिळालेली शासकीय पोचपावती त्यांच्या स्वप्नांना गरुडाच्या पंखांचे बळ देणारी आहे. पण कबड्डीमधील एका ऐतिहासिक क्षणाचा प्रवास इथवरच थांबत नाही, तर इथेच खरी सुरुवात आहे. कबड्डी, बॉक्सिंग, कुस्ती आदी खेळांची मक्तेदारी उत्तरेकडील हरयाणासारख्या राज्यांमध्ये गेली आहे. याचे कारण या राज्यांमध्ये शासनाकडून पैसा आणि नोकरी आदी बाबतीत कोणतीच हयगय केली जात नाही. महाराष्ट्र शासनाने तिघींना दिलेल्या या तीन कोटी रुपयांतून अनेकांना खेळाची प्रेरणा मिळेल. याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील गुणवत्ता रेल्वेकडे जाण्याचे प्रमाणही कमी होईल. गेल्या तीन दशकांचा इतिहास हे सांगतोच की, रेल्वेच्या यशामागे महाराष्ट्राची शक्ती आहे. पण हे सारे आजमितीपर्यंत घडले ते नोकरीसाठी. शेवटी खेळाडू हा पोटावर जगतो. महाराष्ट्र शासनाने कबड्डीपटूंना नोकऱ्या दिल्या. परंतु महाराष्ट्रात कबड्डीसाठी राखीव नोकऱ्यांची वानवा आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये गेली अनेक वष्रे भरतीच झालेली नाही. कंत्राटी वा शिष्यवृत्ती स्वरूपात खेळाडूंना दावणीला बांधले जात आहे. महाराष्ट्रातील व्यावसायिक संघांचा दर्जा आता रोडावला आहे. महाराष्ट्र शासन छत्रपती शिवाजी करंडक स्पध्रेलाही ५० लाख रुपयांची वार्षिक तरतूद करते आणि आपल्या वाटय़ाला येते चुरस नसलेली, रंगत नसलेली आणि फक्त १५-२० लाखांत सहज होऊ शकणारी राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा. सुदैवाने सध्या कबड्डीमध्ये पैसा आहे. फक्त आर्थिक तरतूद करून किंवा खेळाडूंना कोटय़धीश करून खेळाचा विकास साधता येणार नाही. याची जाणीव शासनाने आणि महाराष्ट्रातील कबड्डी संघटकांनी बाळगणे आवश्यक आहे. तूर्तास, ‘सावध ऐका दूरच्या हाका’ हाच बाणा ठेवण्याची कबड्डीला नितांत गरज आहे.