अनिवासी भारतीयांना इलेक्ट्रॉनिक टपाल प्रणालीद्वारे (ईटीपीबीएस)  दूरस्थ राहून मतदान करू देण्यास संमती द्यावी, अशी विनंती थेट निवडणूक आयोगानेच केंद्रीय विधि खात्याकडे केली आहे. वास्तविक सोळाव्या लोकसभेचे विसर्जन झाल्यानंतर प्रतिपत्र मतदानाचा (प्रॉक्सी व्होटिंग) विषय वर्षभर बासनात बंदिस्त होता. त्याऐवजी हा ईटीपीबीएस मतदानाचा मुद्दा बाहेर काढण्याची निकड कशासाठी, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. एक वेळ सरकारने त्याविषयी आयोगाकडे विचारणा केली असती, तर त्यातून नेमका तर्क तरी काढता आला असता. कारण विद्यमान केंद्र सरकार भाजपप्रणीत आहे आणि या पक्षाचे समर्थक अनिवासी भारतीयांमध्ये नेहमीच मोठय़ा संख्येने आढळून येतात. आयोगाच्या प्रस्तावानुसार, आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी अशा प्रकारे मतदान करू देण्याविषयीची तांत्रिक सिद्धता झालेली आहे. पुढील वर्षी मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. याविषयीचा मुद्दा प्रथम २०१४ मध्ये संसदेत चर्चेस आला, त्या वेळी तत्कालीन सरकारने अशा प्रकारचे मतदान अशक्यप्राय असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात याविषयीचा प्रस्ताव नव्याने आणला. परंतु तो राज्यसभेत मंजूर होऊ शकला नाही. एका अंदाजानुसार, परदेशांत स्थायी वा अस्थायी स्वरूपात राहणाऱ्या भारतीयांची संख्या जवळपास १ कोटी आहे. पैकी जवळपास ६० लाख भारतीय मतदानास पात्र ठरतात. त्यांच्यासाठी मतदानाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास काही राज्यांत त्यांची मते निर्णायक ठरू शकतात. उदा. केरळ, पंजाब, गुजरात, तेलंगणा. सध्या ही सुविधा परदेशांत कार्यरत असलेले लष्करी अधिकारी, जवान व सरकारी कर्मचारी यांनाच उपलब्ध आहे. २०१४ मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचा अभिप्राय मागितला, त्या वेळी परराष्ट्र खात्याने महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मतदान केलेली मतचिठ्ठी (ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदाराकडे निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत पोहोचणे अपेक्षित) मायदेशी पाठवण्यापूर्वी तो लिफाफा संबंधित देशातील भारतीय राजदूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासातील जबाबदार अधिकाऱ्याने साक्षांकित करणे अनिवार्य आहे. मगच तो भारतात संबंधित मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्याकडे मतदानाच्या दिवशी सकाळी आठ वाजण्याच्या आत पोहोचणे अपेक्षित आहे. परंतु ज्या देशांमध्ये मोठय़ा संख्येने भारतीय मतदार राहतात, अशा देशांत मतचिठ्ठय़ांची हाताळणी करण्याइतका मोठा कर्मचारी वर्ग नाही. त्यामुळे याकामी त्या-त्या देशातील स्थानिक प्रशासनाची मदत घ्यावी लागेल. अनेक देशांत जिथे लोकशाही नाही, तेथे हे काम किती गांभीर्याने आणि गोपनीयतेने होईल याबाबत परराष्ट्र मंत्रालय साशंक होते. ती शंका आजही लागू ठरतेच. दरम्यानच्या काळात अनेक देश लोकशाहीवादी झाले किंवा भारतीय दूतावासांतील कर्मचारी संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली, असे काही घडलेले नाही. यातही गमतीचा भाग म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वगळता कोणताच पक्ष इलेक्ट्रॉनिक टपाल प्रणालीविषयी उत्सुक नव्हता. त्यामुळे तो विषय अचानक बाहेर काढण्यामागील कारण आकलनापलीकडचे आहे. अशा प्रकारे थोडे-थोडके नव्हे, तर लाखांनी मतदार वाढणार असतील, तर तो विषय निवडणूक आयोगातील सनदी अधिकाऱ्यांपेक्षा राजकीय नेत्यांनी, संसदेत चर्चा करून पूर्णत्वास न्यायला हवा. संसदेला बगल देऊन तो मार्गी लावण्याने संशय वाढू शकतो. विद्यमान आयोगावर सत्तारूढ पक्षाला अनुकूल मतदान-तारखा जाहीर केल्याची टीका अनेकदा झालेली आहेच, सत्तारूढ पक्षानुकूल ठरू शकेल असा निर्णय घेण्याची इतकी घाई आताच का झाली, असेही आता विचारले जाऊ शकेल.