शेवटी व्हायचे ते झालेच. दिल्लीतील औटघटकेचे केजरीवाल सरकार आपल्या कर्माने गेले. जाता जाता भाजप, काँग्रेस यांना आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करून गेले. केजरीवाल यांना सरकार स्थापनेपासूनच ते चालविण्यात रस नव्हता. प्रस्थापित राजकारण्यांना जेवढे बदनाम करता येईल तेवढे करायचे एवढाच त्यांचा उद्देश होता असे त्यांच्या आचरणावरून आणि आचरटपणावरून वाटत होते.
ज्या प्रश्नावरून त्यांनी आपले सरकार पणाला लावले तो प्रश्नदेखील ते सामंजस्याने सोडवू शकले असते, पण त्यांना असे करण्यात रस नव्हता. ऊठसूट घटनेचे नाव घेणारे केजरीवाल यांच्या सरकारच्या विधानसभाध्यक्षाला दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी जनलोकपाल बिल विधानसभेत मांडू न देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते, जे त्यांच्यावर बंधनकारक होते. अध्यक्षांनीदेखील आपल्या मर्यादांचे पालन करणे अपेक्षित आणि संसदीय लोकशाहीचा सन्मान करणारे होते. केजरीवाल यांना हे मान्य नव्हते तर त्यांनी सरकार म्हणून नायब राज्यपाल यांच्या पत्राला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायला हवे होते. त्यासाठी प्रशांत भूषण यांच्यासारखे विधिज्ञ त्यांच्याकडे होतेच. मग केजरीवाल यांनी सर्व संकेत मोडीत काढून आपले सरकार पाडण्याचे कारण म्हणजे त्यांना जनलोकपाल पास करण्यात अजिबात स्वारस्य नव्हते. त्यांना फक्त आणि फक्त लोकसभेची तयारी आणि राजकारण एवढेच करायचे होते. ते त्यांनी केले.
ते ज्या पद्धतीचे राजकारण करू पाहत आहेत त्या पद्धतीने, त्यांचे दिल्ली विधानसभेत ७० आमदार निवडून आले तरी ते यशस्वी होणार नाहीत. त्यांनी विधानसभेत काहीही केले तरी देशातील न्यायालयांनी त्यांच्यासारखा विवेक अजून सोडलेला नाही, हे त्यांनी आणि त्यांच्यावर आंधळा विश्वास ठेवणाऱ्या दिल्लीच्या मतदारांनी लक्षात घ्यावे.
प्रयोगशीलता सर्वच शास्त्रांना आवश्यक
‘चला, झोंबीराष्ट्र उभारू या’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, १३ फेब्रु.) वाचला. एखाद्याच्या भावना दुखावण्याविरुद्ध या ‘कायद्याने फौजदारी खटला दाखल होतो तो काही फार न्याय्य आहे असे म्हणता येणार नाही’ ही आपण नमूद केलेली परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. भावना दुखावण्याचा बाऊ करून लोकशिक्षण, सामाजिक सुधारणा, शास्त्रीय विचारसरणी, चौकस बुद्धी यांच्यापुढे आव्हाने उभी केली जातात. परंतु भारतीय दंड विधान कलम १५३ अ इत्यादी तरतुदींच्या पलीकडेही कायद्यात तरतुदी आहेत.
भारतीय संविधानाच्या ५१अ (ँ) नुसार ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. संविधानातील तरतुदी इतर कायद्यांपेक्षा वरिष्ठ, महत्त्वाच्या आणि अधिभावी आहेत. त्यामुळे मूलभूत कर्तव्यांच्या पुढे धार्मिक भावनांचा कांगावा टिकूच शकणार नाही असे दिसते.
न्यायशास्त्रानुसार कायदा हे सामाजिक शास्त्र आहे. नवीन समस्यांना कायद्याने सामोरे गेलेच पाहिजे आणि समाजाच्या सोबतच्या वाटचालीसाठी कायद्यात वेळोवेळी आणि आवश्यकतेनुसार बदल होत गेले पाहिजेत. कायद्यात सुधारणा होण्याचा एक मार्ग आहे की, हे मुद्दे कायदे मंडळाप्रमाणे न्यायालयापुढेही मांडले गेले पाहिजेत आणि नव्या नव्या अन्वयार्थाची मागणी झाली पाहिजे. बऱ्याच वेळा प्रयोग फसतील अशी शक्यता असली तरीही, प्रयोगशीलता न्यायशास्त्रासह, सर्व शास्त्रांना आवश्यक असते. नवे आणि चाकोरीबाहेरील मुद्दे उपस्थित करणारे खटले लढविण्याचा धोका पक्षकारांनी आणि वकिलांनी आवर्जून घेतला पाहिजे. अन्यायी तरतुदी दूर करताना
राजीव जोशी, नेरळ
कॉँग्रेसने जे पेरले ते आता उगवले
‘लाज टाकली..कात कधी?’ हे संपादकीय (१४ फेब्रु.) आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या गरवर्तनावर प्रखर भाष्य करणारे आहे. मात्र हे असे गरवर्तन लोकसभेत प्रथमच झाले असे नाही. झोंबाझोंबी, कागदपत्रे फेकणे, फाडणे, शिवीगाळ हे प्रकार अधूनमधून होत असतात. याचा पाया काँग्रेसनेच  लोकसभेत रचला. अटलबिहारी  वाजपेयींच्या काळात काँग्रेस खासदारांनी संसद निर्धोक चालू दिली असे सहसा दिसत नाही. फरक इतकाच की आता लोकसभेत मीरपूड फेकली.
संरक्षण खात्यात भ्रष्टाचार झाला हे त्या वेळच्या सरकारने नाकारले नाही. त्या खात्याचे मंत्री म्हणून जॉर्ज फर्नाडिस लोकसभेत उत्तर देण्यासाठी उभे राहताच काँग्रेस खासदार त्यांच्या अंगावर धावून गेले, िधगाणा घातला, कागदपत्रे फाडली. जॉर्ज हताश होऊन सभागृहाबाहेर पडले व थेट दूरदर्शन केंद्रावर पोहोचले. तेथून त्यांनी एकूण व्यवहाराची माहिती देशाला दिली व नंतर वाजपेयी यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा सदर केला. कॉँग्रेसने जे पेरले ते आता उगवले आहे.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
‘दिशा’ देणारी शिक्षण व्यवस्थाच ‘दिशाहीन’
१५ फेब्रुवारीच्या ‘लोकसत्ता’मधील शिक्षणविषयक तीन बातम्यांवर भाष्य करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. ‘शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार सरकारला देण्यास मंत्र्यांचाच विरोध’ या बातमीत शिक्षणसम्राटांनी केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरतीस विरोध करताना म्हटले आहे की,  शिक्षक भरतीचे अधिकार काढून घेतल्यास आम्ही संस्था कशा चालवायच्या? अगदी ‘लाख’मोलाचा प्रश्न संस्थाचालकांनी ठेवल्यामुळे एक चांगले झाले की, ‘संस्था कशा आणि कशाच्या जिवावर चालविल्या जातात. एक प्रकारे शिक्षक भरतीचा लिलाव होतो हेच संस्थाचालकांनी मान्य केले आहे.  आता कसोटी शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची आहे.
दुसरे वृत्त आहे ते दहावीच्या ओळखपत्र विलंबाविषयीचे. मुळातच एक प्रश्न हा आहे की, हा सगळा द्राविडीप्राणायाम कशासाठी? शाळेने विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाला पाठवायची, बोर्डाने त्या आधारे ‘प्री-लिस्ट’ शाळांना पाठवायची, पुन्हा शाळेने ती तपासून,  सुधारणा करून बोर्डाकडे पाठवायची आणि त्यानंतर बोर्डाने ओळखपत्रे पाठवायची. यापेक्षा विकेंद्रीकरण करत ओळखपत्रे तयार करण्याचे संपूर्ण काम शाळा-महाविद्यालयांकडे सोपविण्यास काय हरकत आहे?
तिसरे वृत्त आहे ते राज्य शिक्षण मंडळाच्या आíथक संकटाबाबत.  एकूण पालकांना शिक्षणावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने परीक्षा शुल्क अगदीच नगण्य आहे आणि त्यात ५० ते १०० रुपयांची वाढ करू देण्यास काहीच हरकत नसावी. सरकारला पालकांबाबत आस्था असती तर ‘शुल्क नियंत्रण कायदा’ चार वष्रे धूळ खात पडला नसता.  परीक्षा शुल्क वाढविण्यास शिक्षण मंडळाला आडकाठी करून ‘मगरीचे अश्रू’ गाळण्यात काहीच हशील नाही. एकंदर समाजाला ‘दिशा’ देणारी शिक्षण व्यवस्थाच आता ‘दिशाहीन’ झाली आहे.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई
‘आप’ल्याला सिद्ध करण्याची संधी गमावली!
जनलोकपाल विधेयकाच्या मुद्दय़ावरून अरिवद केजरीवाल यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा दिलेला राजीनामा हा काही त्यांच्या लोकांच्या प्रति उत्तरदायित्वाचे आणि त्यागाचे प्रतीक होऊ शकत नाही. जरी ते त्या आवेशात बोलत असले तरी.
कारण त्यांनी एक प्रकारे लोकांनी दिलेल्या जबाबदारीपासून पळच काढला आहे आणि दिल्लीकरांचा आणि समस्त भारतीय जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. ते किमान दिल्लीकरांसाठी काही तरी निश्चितपणे करून दाखवतील आणि भ्रष्टाचारी राजकारणाच्या समुद्रात एक आदर्श दीपस्तंभ म्हणून उभे राहतील अशी अपेक्षा होती. त्या अपेक्षेला केजरीवाल यांनी उभा छेद दिला आहे. यामुळे भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांचा विजय झालेला दिसतो आहे. तळमळ कितीही प्रामाणिक असली, तरी घटनेच्या चौकटीत राहूनच त्याची मार्गक्रमणा करावी लागते आणि घटनेत निश्चितपणे त्यावर मार्ग आहे हे कोणीही नाकारणार नाही.
पण केजरीवाल यांचा आक्रस्ताळेपणाच त्यांच्या या राजकीय अपयशाचे कारण आहे असे दिसते. त्यांना राजकारणाचा अनुभव नाही हे जरी एक कारण असले तरी! केजरीवाल यांनी ‘आप’ल्याला सिद्ध करण्याची महत्त्वाची संधी गमावली आहे, हेच त्यांच्या राजीनामानाटय़ावरून अधोरेखित झाले आहे.  
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण (प.)