न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली आणि मुंबईबाबत आदेश दिले हे बरे झाले.. तोवर येथे काँक्रीट जंगलचा न्यायच सुरू होता आणि नागरी सुविधांचा अभाव होता. नवे बांधकाम होण्यापूर्वी त्यामुळे कोणकोणत्या नागरी सुविधांवर किती ताण येणार आहे, याचा कोणताही विचार न करता परवानग्या दिल्या जातात, हे राज्यभर सुरूच आहे..
ज्या बेकायदा बांधकामांना कोणत्याही सरकारला हात लावता आला नाही, त्याबाबत अखेर न्याय व्यवस्थेलाच पुढाकार घ्यावा लागणे ही नियोजनशून्यतेची परिसीमा आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, ते पाहता राज्यातील सगळ्याच महानगरपालिकांनी आपापल्या क्षेत्रात नव्या बांधकामांना कायदेशीर परवानगी देतानाही काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील सगळ्या शहरांमध्ये फोफावत असलेली प्रचंड बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या नव्या शासनाच्या धोरणालाही न्यायालयाने चाप लावला आहे. ते आवश्यकच होते. सगळ्याच क्षेत्रांत न्यायालयांना सरकारी धोरणांविरुद्ध उभे राहावे लागते आहे, हे गेल्या काही काळात वारंवार दिसते आहे आणि त्यातून कोणत्याही यंत्रणा काहीही शिकण्यास तयार नाहीत, यापरते दुर्दैव ते कोणते? शहरे वाढत आहेत, हे कौतुकाचे, अभिमानाचे की निर्लज्जपणाची टिमकी वाजवणारे, याचा विचार करण्याची फुरसत कुणाकडे नाही. मुंब्रा काय किंवा पिंपरी-चिंचवड काय, तेथे बेकायदा बांधकामांचीच संख्या जास्त आहे आणि ती पाडून टाकण्याचा स्पष्ट आदेश न्यायालयांनी यापूर्वी देऊनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्याची सत्ताधाऱ्यांची हिंमत होते आहे. अशा बांधकामांना नियमित करून एक नवी ‘व्होट बँक’ तयार करण्यात सगळी सरकारे धन्यता मानतात. त्या धन्यतेत भर पडण्यासाठी विशिष्ट काळाने झोपडपट्टय़ा कायदेशीर करून टाकल्या जातात, तेथे सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी निधी दिला जातो आणि त्या सगळ्याचा ताण शहरांच्या व्यवस्थांवर पडतो. हे सारे बदलण्याची मानसिकता आजवर कधीही दिसली नाही. न्यायालयांनीच पुढाकार घेऊन हे करायचे असेल, तर सत्ताधाऱ्यांचे काम ते काय, हाच प्रश्न पडतो. शहरे अस्ताव्यस्त वाढत असताना, तेथे किमान सुविधा देण्याबाबत ब्रही न काढणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य शासनांना आपण काही चुकीचे करत आहोत, हेही लक्षात येत नाही. परिणामी उघडी गटारे, नदीनाल्यांवरची बांधकामे, अरुंद रस्ते या स्थितीत फरकच पडत नाही. वर्षांनुवर्षे शहरांच्या नियोजनाचे आराखडे धूळ खात पडून राहतात आणि जेव्हा ते कालबाहय़ होतात, तेव्हा त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. हे सगळे घडते याचे कारण शहरांच्या नियोजनातील राजकारण्यांची कमालीची लुडबुड. गेल्या काही दशकांत नगरविकास खात्याला जे अतिमहत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे, ते यामुळे. या काळात हे खाते बहुतेक वेळा खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच हाती आहे आणि तरीही त्यामध्ये फारसा गुणात्मक फरक पडलेला नाही, हे विशेष.
शहरांच्या विकासाचा पुढील पन्नास वर्षांचा सोडाच पण पाच वर्षांचाही विचार करता येत नसल्याने ती वाटेल तशी वाढू लागतात. त्यांच्या या वाढीवर कुणाचेही लक्ष नसते. कायदेशीर आणि बेकायदा यांतील तफावत गेल्या काही वर्षांत यामुळेच धूसर होत चालली आहे. जेथे काही लाख माणसे राहतात, तेथे रस्ते, पाणी यांसारख्या सोयींबरोबरच, कचऱ्याची आणि मैलापाण्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही परिणामकारक यंत्रणा नसणे हे भयावह आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये निर्माण होणारा कचरा कुठे टाकायचा, याची धड व्यवस्था नाही. जी आहे, ती इतकी भयानक आहे, की तेथे काम करणाऱ्यांना जिवंतपणी नरकात जावे लागते. राज्यातील एकाही पालिकेमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे खासगी उद्योग कार्यक्षमतेने चालत नाहीत. ओला आणि कोरडा कचरा गोळा करून फक्त एकत्र टाकणे एवढेच काम करण्यासाठी पालिकांच्या यंत्रणा राबत असतात. जगात या विषयावर प्रचंड संशोधन झाले आहे आणि अनेक ठिकाणी ते उपयोगातही आणले जात आहे. आपण मात्र त्यापासून काही शिकू इच्छित नाही. प्लास्टिकपासून इंधन बनवता येते आणि सुक्या कचऱ्यापासून कार्बनडाय ऑक्साइड हा वायू निर्माण करून त्याचा औद्योगिक कारणासाठी उपयोग करता येतो. पण हे सगळे करण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती असावी लागते. ती नसल्यामुळे शहरांत जागोजागी कचऱ्याचे ढीग लागलेले असतात आणि त्याच्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांच्या पलटणी हिंडत असतात. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांना कोणत्याही पातळीवर कसलीही सुविधा न देणाऱ्या या अनागोंदीने नागरिकांचे जगणे दिवसेंदिवस हैराण होत चालले आहे.
सगळ्या महापालिकांमध्ये नव्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा वेग सर्वात जास्त आहे. याबाबतीत अचंबा वाटावी अशी त्यांची कार्यक्षमता दिसून येते. नवे बांधकाम होण्यापूर्वी त्यामुळे कोणकोणत्या नागरी सुविधांवर किती ताण येणार आहे, याचा कोणताही विचार न करता, या परवानग्या दिल्या जातात. याचे कारण बिल्डर, राजकारणी आणि पालिकांचे अधिकारी यांचे आपापसात असलेले हितसंबंध. हे राज्य बिल्डरांच्या हातून चालते, हे खरे वाटावे, असाच हा वेग आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबाबत कडक शब्दांत कानउघाडणी केली आहे. नागरिकांच्या सोयीसुविधांकडे महापालिकेला लक्षच द्यायचे नसेल, तर नवी बांधकामे हवीतच कशाला अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले असल्याने केवळ कल्याण-डोंबिवलीच नव्हे, तर अन्य महापालिकांनाही आपली कार्यक्षमता आवरती घेणे भाग पडायला हवे. निवासी आणि व्यापारी बांधकामांचा जो सपाटा दिसतो, त्यामागे प्रचंड आर्थिक गणिते असतात. घरांच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढत असताना, शासनाला हस्तक्षेप करावासा का वाटत नाही, याचे उत्तर या हितसंबंधांमध्ये लपलेले आहे. कॅम्पा कोलासारख्या हजारो इमारतींवर आज महाराष्ट्रात बेकायदा असल्याचे झेंडे फडकत असतानाही, त्यांना परवानग्या देणाऱ्यांना, बांधणाऱ्यांना कधीही शिक्षा झालेली नाही. कायदेशीर इमारतींसाठी परवानगी मागणाऱ्यांना हजारदा अधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजवावे लागतात, मनधरणी करावी लागते, साम-दाम करावे लागते, तेव्हा कुठे त्या उभ्या राहतात. परंतु त्यामुळे अन्य नागरिकांना कोणत्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे, याचा विचार करण्याची गरज पालिकांना वाटत नाही. प्रत्येक नागरिकामागे तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याऐवजी उद्योगांना पैसे देऊन निमंत्रित केले जाते. ते उद्योग कोणत्याही प्रकारे कार्यक्षमता दाखवत नसतानाही त्यांना पोसले जाते. यामुळे कचरा प्रकल्पांच्या परिसरातील नागरिकांना आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या सगळ्या पालिकांमध्ये डम्पिंग ग्राऊंडचा विषय गंभीर बनतो आहे. प्राधिकरणातील सोळा महानगरपालिकांपैकी केवळ सहा पालिकांनीच या प्रकल्पाला सहमती दर्शवली आहे. एकीकडे नव्या बांधकामांना वेगाने परवानग्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीकडे दुर्लक्ष करायचे, हा कोणता कारभार? या पालिकांना नगरविकास खाते कधी फटकारत नाही. त्याचे परिणाम मात्र नागरिकांना भोगावे लागतात.
कल्याण ते बदलापूर या परिसरात सध्या वीस हजार भूखंड विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नवी बांधकामे होणार असतील, तर त्यासाठी पालिकांनी पूर्वनियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु ते जणू आपले कामच नाही, असे समजून बांधकामांना परवानग्या दिल्या जात आहेत. एवढे करूनही घरांच्या किमती कमी होण्याची चिन्हे नाहीतच. आयुष्यभर कर्जाची गुलामी पत्करून घरे घेणाऱ्यांना किमान सुविधाही न पुरवता, केवळ मूठभरांचे खिसे भरण्याच्या या उद्योगाला न्यायालयानेच आता चाप लावला आहे, हे एका अर्थी योग्यच झाले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत काही ठोस पावले उचलायची असतीलच, तर बांधकाम क्षेत्र राजकारण्यांच्या हातून मुक्त करण्याची हिंमत त्यांनी दाखवायला हवी. केवळ नियमच पाळले जातील, अशी व्यवस्था त्यांनाही निर्माण करता येईल, अशी शक्यता आज तरी दिसत नाही.
