अन्वयार्थ: धान्यातसुद्धा पक्षीय राजकारण?

पाऊस लांबल्याने खरिपाच्या पेरण्या अद्याप झालेल्या नाहीत. याचा फटका पिकांना बसण्याची शक्यता आहे. तांदळाच्या दरात गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. या दाव्यात तथ्यही आहे. कारण दरवाढ झाल्यास त्याचे सारे खापर केंद्र सरकारवर फुटते. या वर्षांअखेर पाच राज्यांच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका तसेच पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला होणारी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढणार नाहीत याची दक्षता मोदी सरकारला आतापासूनच घ्यावी लागणार आहे. पण कर्नाटक सरकारला तांदळाचा पुरवठा करण्याचे पत्र १२ तारखेला दिले जाते आणि अवघ्या २४ तासांत केंद्र सरकार तांदळाची विक्री थांबविण्याचा आदेश देते यातून राजकीय खेळीचा वास येतोच. केंद्राच्या पत्रात ‘ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ प्रदेशातील राज्ये तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा वा नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांना गहू आणि तांदळाची खुल्या बाजारातून विक्री करता येईल,’ असे स्पष्ट करण्यात आले. राज्यांना ई-लिलावातून गहू वा तांदूळ खरेदी करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे ई- लिलावासाठी धान्य उपलब्ध आहे मग कमी दरात देण्याची योजना थांबवण्यामागचे कारण काय, हा काँग्रेसचा सवाल सयुक्तिक ठरतो.

भारतीय अन्न महामंडळाकडून ३,४०० रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदळाची विक्री करण्यात येते. याऐवजी कर्नाटकसह अन्य राज्यांनी ई-लिलावातून तांदूळ वा गहू खरेदी करावा, असे केंद्राचे म्हणणे. ई-लिलावात तांदूळ वा गहू अधिक महागात पडतो. निवडणुकीत दिलेल्या पाच आश्वासनांची पूर्तता करण्याकरिता कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक ५० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. अशा वेळी महागातील तांदूळ खरेदी करणे सिद्धरामय्या सरकारला आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या तांदूळ उत्पादनात आघाडीवरील राज्यांनी कर्नाटकाला तांदूळ देण्यास असमर्थतता व्यक्त केली. काँग्रेसशासित छत्तीसगड राज्याने तांदूळ देण्याची तयारी दर्शविली असली तरी वाहतूक खर्चामुळे क्विंटलचा दर केंद्रापेक्षा अधिक पडणार आहे. शिवाय, योजना १ जुलैपासूनच सुरू होईल का, याचीही काळजी कर्नाटक सरकारला आहे.

आधी तांदूळ पुरवठा करण्याचे मान्य करणाऱ्या भारतीय अन्न महामंडळाला अवघ्या २४ तासांत निर्णय बदलावा लागला यामागे सिद्धरामय्या म्हणतात त्याप्रमाणे राजकारण अधिक असणार हे निश्चितच. हे नवे नाही. तेलंगणातील के. चंद्रशेखर राव यांचे भाजपशी सख्य होते तेव्हा या राज्यात उत्पादित होणाऱ्या तांदळाची अन्न महामंडळाकडून खरेदी केली जात असे. पण चंद्रशेखर राव विरोधात जाताच गेल्या हंगामात केंद्राने तेलंगणातील भात खरेदी करण्याचे नाकारले होते. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची जशी कोंडी करण्यात आली तोच प्रकार सिद्धरामय्या यांच्याबाबत होण्याची चिन्हे आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये देशातील सुमारे ८० कोटी गरीब नागरिकांना केंद्राच्या वतीने पाच किलो धान्य मोफत दिले जाते. या योजनेत समाविष्ट न होणाऱ्या कुटुंबांना मोफत धान्य देणाऱ्या तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांनाही केंद्राच्या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. गरिबांच्या पोटात जाणारा घास अशा पद्धतीने रोखण्याचे केव्हाही चुकीचेच. बिगर भाजपशासित राज्यांची केंद्राकडून वेगवेगळय़ा कारणाने कोंडी केली जाते. हे राजकारण गोरगरिबांच्या धान्यापर्यंत जावे आणि त्यासाठी अन्न महामंडळाने सरकारच्या तालावर नाचावे, हे क्लेशदायकच मानावे लागेल.