छत्तीसगडमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंगदेव यांची उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करून काँग्रेस नेतृत्वाने पक्षांतर्गत समतोल साधण्याचा केलेला प्रयत्न हे त्या राज्यातील निवडणूक जवळ आल्याची जाणीव अखेर झाल्याचे चिन्हच. याआधीच्या (२०१८) विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दोन तृतीयांश बहुमत मिळाल्यावर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि सिंगदेव यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून स्पर्धा होती. पण राज्यातील ४५ टक्के लोकसंख्या ओबीसी असल्याने या समाजगटातील बघेल यांना संधी मिळाली. बघेल आणि सिंगदेव यांनी प्रत्येकी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद वाटून घेण्याचा तोडगा राहुल गांधी यांनी काढला होता. सरकारला अडीच वर्ष पूर्ण होताच सिंगदेव यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला. पण बघेल यांनी दिल्ली आणि रायपूरमध्ये शक्तिप्रदर्शन करून काँग्रेस नेतृत्वाला एक प्रकारे आव्हानच दिले होते. बहुसंख्य आमदारांचा बघेल यांना पाठिंबा असल्याने पक्षनेतृत्वाचाही नाइलाज झाला. विरोधी पक्षांचे सरकार अस्थिर करायचे किंवा पाडायचे ही भाजपची अलीकडची रणनीती. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे वा कर्नाटकात काँग्रेस आमदारांच्या बंडामुळे सरकारे पडली, राजस्थानात आणि छत्तीसगडमध्ये मात्र ही मात्रा चालली नाही. राजस्थानात ‘वसुंधराराजे यांच्यामुळेच आपले सरकार बचावले,’ असे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अलीकडेच उघड केले. तर छत्तीसगडमध्ये पक्षांतर करावे म्हणून भाजपकडून आपल्याशी संपर्क साधण्यात आला होता, अशी कबुली सिंगदेव यांनीच दिली.पण राजस्थानात सचिन पायलट यांना भाजपशी मैत्री करू देण्यास वसुंधराराजेंचा विरोध किंवा छत्तीसगडमध्ये सिंगदेव यांची पक्षनिष्ठा एवढीच कारणे सरकार वाचण्यामागे नाहीत. सोनिया गांधी वा राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात लवकर निर्णयच होत नसत किंवा एखादा विषय फार काळ रेंगाळत ठेवला जात असे. त्याचा पक्षाला फटकाही बसला होता. या तुलनेत अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विविध राज्यांमधील पक्षांतर्गत वाद सोडविणे किंवा मध्यस्थीवर भर दिला आहे. हे राजस्थान आणि छत्तीसगडबाबत अनुभवास आले. छत्तीसगडमध्ये तर पक्षांतर्गत गटबाजीचा निवडणुकीत फटका बसू शकतो याचा अंदाज येताच खरगे यांनी मध्यस्थीने तोडगा काढला. अर्थात, काँग्रेस नेतृत्वाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असेच म्हणावे लागेल. कारण मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला शब्द पाळला जात नसल्याबद्दल सिंगदेव यांनी गेल्या वर्षी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच मुख्यमंत्री बघेल हे खात्याला निधी देत नसल्याच्या निषेधार्थ महत्त्वाच्या अशा पंचायती राज आणि ग्रामविकास खात्याचा कार्यभार स्वत:हून सोडला होता. तेव्हाच सिंगदेव यांची नाराजी काँग्रेस नेतृत्वाला दूर करता आली असती. देशात सर्वत्र दाणादाण उडाली तरी दरबारी राजकारण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे बघेल आणि सिंगदेव यांना झुंजवत ठेवले. खरगे यांनी किमान मार्ग तरी काढला. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पायलट हे पक्षाबाहेर कसे जातील यावरच गेहलोत यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. आज ना उद्या ही वेळ कर्नाटकातही उद्भवणार आहे. कारण सरकार स्थापून महिना नाही झाला तोच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यात स्पर्धा सुरू झाली आहे. सिद्धरामय्या हेच पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी राहतील असे वक्तव्य काही मंत्र्यांनी केल्याने विरोधाचे सूर उमटू लागले. ‘सिद्धरामय्या यांच्याप्रमाणे आपण विरोधाला घाबरणार नाही,’ असे अगदी कालच वक्तव्य करून शिवकुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच थेट आव्हान दिले आहे.काँग्रेस काय किंवा भाजप, निवडणुका जवळ आल्यावरच पक्षांतर्गत गटबाजीची किंवा नेत्यांबद्दलच्या नाराजीची दखल घेतली जाते. अन्यथा त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. निवडणुका तोंडावर आल्यावर भाजपने उत्तराखंडमध्ये तीन मुख्यमंत्री बदलले. गुजरात व त्रिपुरामध्येही असाच प्रयोग करण्यात आला. गुजरातमध्ये तर अख्खे मंत्रिमंडळ बदलण्यात आले. काँग्रेसने पंजाबमध्ये हेच केले होते. सिंगदेव यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद सोपवून आगामी निवडणूक मुख्यमंत्री बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली लढली जाईल हे स्पष्ट संकेत काँग्रेस नेतृत्वाने दिले आहेत. बघेल-सिंगदेव यांच्यातील दिलजमाई कितपत यशस्वी होते, यावरच सारे अवलंबून असेल. छत्तीसगडमध्ये विजयासाठी ओबीसी आणि आदिवासी या दोन प्रमुख समाजांमध्ये समतोल साधावा लागतो. यात कोणता पक्ष यशस्वी ठरतो त्यावरच रायपूरमधील सत्तेचा मार्ग मोकळा होतो.
