देशातील २८ राज्यांवरील कर्जाचा बोजा हा दहा वर्षांमध्ये (२०१३-१४ ते २०२२-२३) साडेसतरा लाख कोटींवरून सुमारे ६० लाख कोटींवर गेल्याची पुढील धोक्याचा इशारा देणारी आकडेवारी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) राज्यांच्या वित्त सचिवांच्या परिषदेत सादर केली. या दशकभरात राज्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण तिप्पट वाढून, सरासरी २२.९६ टक्के झाले आहे. ही आकडेवारी मार्च २०२३ अखेरची असून त्यानंतर- अलीकडल्या दोन वर्षांत- परिस्थिती आणखीच बिघडली असण्याची शक्यता अधिक.
एकूण राज्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या आत कर्जाचे प्रमाण असावे, असे वित्तीय व्यवस्थापनातील संकेत असतात. पण ‘कॅग’च्या अहवालानुसार पंजाबमध्ये कर्जाचे प्रमाण सकल राज्य उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. नागालॅण्ड (३७.१५ टक्के), पश्चिम बंगाल (३३.७० टक्के), हिमाचल प्रदेश (३३.०६ टक्के), बिहार (३२.५८ टक्के) असा त्यानंतरचा क्रम. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास या वर्षाअखेर कर्जाचा बोजा ९.३३ लाख कोटींवर जाईल, असे अर्थसंकल्पीय आकडेवारी सांगते.
म्हणजे एकूण सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे १८.८७ टक्के असेल (तेही मार्च २०२३ अखेर १४.६४ टक्के होते); पण महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा आकडा मात्र देशात सर्वाधिक! दरवर्षी आपल्या राज्यावरील कर्जाचा बोजा सरासरी एक लाख कोटींनी वाढत असल्याचा कल दर्शवितो.
मतांसाठी सवंग लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटा राजकीय पक्षांनी लावल्यानेच राज्ये आजच्या घडीला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली आहेत. वास्तविक, २०१३-१४ ते २०२२-२३ या दहा वर्षांत पगार, निवृत्तिवेतन आणि व्याज चुकते करणे या तीन प्रकारचा खर्च अडीच पटीने वाढला आहे. महसुली उत्पन्नात तेवढी वाढ होत नसल्याने खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ राज्यांवर आली. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यापासून राज्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली. केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानांवर राज्यांना अवलंबून राहावे लागते. तरीसुद्धा निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी विविध समाज घटकांना भरभरून आश्वासने दिली जातात.
महाराष्ट्रात वर्षाला ४० हजार कोटींच्या आसपास रक्कम लाडक्या बहिणींना अनुदान स्वरूपात वाटावी लागणार आहे. अजूनही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आलेली नाही; ती केल्यास आणखी बोजा पडणार हे तर वेगळेच. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने सत्तेत आल्यावर ३०० युनिट्सपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतल्याने तेथील जवळपास ९० टक्के ग्राहकांना वीज बिलच येत नाही. बिले येतात ते पैसेच भरत नाहीत. परिणामी पंजाब सरकारवर या काळात १२ हजार कोटींचा बोजा आला.
सारे अर्थकारणच बिघडले. कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या पण त्यातून विकासकामांसाठी पैसेच शिल्लक राहात नाहीत. यातूनच महिलांसाठी असलेल्या मोफत बसप्रवासाचा फेरविचार करण्याचे सूतोवाच होताच दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांनी कान टोचले. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत महिलांना राज्य परिवहन बससेवेत मोफत वा सवलतीत प्रवासाची मुभा आहे. त्यात हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्याने तिजोरीवरील भार वाढला.
मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली बहना’ योजना भाजपला यश देणारी ठरताच तिचे अनुकरण अन्य राज्यांनी केले; पण मध्य प्रदेश राज्य सरकारची आर्थिक व्यवस्था बिकटच आहे. लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणाऱ्या बिहारमध्ये महिला वर्गाला खूश करण्याकरिता मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला व्यवसाय सुरू करण्याकरिता १० हजार रुपयांपर्यंत सरकार मदत करणार; सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत मासिक अनुदान ४०० रु. ऐवजी ११०० रु. करणार, असे निर्णय घेतले.
अनुदान वाढल्यावर लाभर्थींची संख्या महिनाभरात एक लाखाने वाढली. याच बिहारमध्ये सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण ३२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. म्हणजेच बिहारच्या नवीन सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देताना नाकीनऊ येऊ शकतात. सवंग लोकप्रियतेसाठी करण्यात येणाऱ्या घोषणांच्या ‘रेवडी संस्कृती’ची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच ‘आप’चे नाव न घेता खिल्ली उडवली होती. पण केंद्राकडूनच ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’अंतर्गत देशातील ८० कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांना मोफत धान्य पुरवून, वर गरिबी हटवल्याचे ढोल बडवले जातात.
लोकप्रिय घोषणांमुळेच विविध राज्ये आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाली आहेत. सवंग घोषणांपासून राजकीय पक्षांना रोखणार कसे आणि मोफतच्या घोषणांमुळे होणारे नुकसान भरून काढणार कसे, याची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत. मतांसाठी चाललेल्या सवंग घोषणा थांबवणे हा मूलभूत उपाय आहे. तो होत नाही तोवर राजकारण देशाला कर्जबाजारी करतच राहाणार.
