ही शिष्टमंडळे देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत- केवळ संसदेचे नव्हे. मग शिष्टमंडळांचे नेतृत्व अनुभवी नेत्यांनी का केले नाही? शिष्टमंडळांच्या भेटीने देशांच्या मतामध्ये बदल होईल का?- असे प्रश्न उरतात… ‘पाकिस्तानने आमची खोड काढली म्हणून आम्ही त्यांच्यावर हल्ला केला’, असा साधासरळ संदेश देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशोदेशी सात शिष्टमंडळे पाठवलेली आहेत. इतकी सगळी शिष्टमंडळे पाठवून नेमके काय हाती लागणार हे कोणीही सांगू शकत नाही. सर्वपक्षीय सदस्यांचा व काही राजनैतिक मुत्सद्द्यांचा समावेश असलेली शिष्टमंडळे जगाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन कोणती परिपक्व चर्चा करतील असे कोणी कदाचित उत्सुकतेने विचारू शकेल. पाकिस्तान हा दहशतवादी देश आहे, तिथून दहशतवाद पसरतो. पहलगामच नव्हे तर, कित्येक दशके पाकिस्तानमुळे भारतात दहशतवादी हल्ले होत आहेत. पाकिस्तान हा देश चांगला नाही, पाकिस्तानला वाळीत टाका. आम्हाला पाठिंबा द्या, आमच्या दहशतवाद्याच्या लढाईत आम्हाला सहकार्य करा… हेच वेगवेगळ्या देशांच्या सरकारांना ऐकवायचे आहे. त्यांना भारत बरोबर आणि पाकिस्तान चूक असल्याचे पटवून द्यायचे आहे. पण, या शिष्टमंडळांना कुठला देश गांभीर्याने घेईल, याचे उत्तर केंद्र सरकारलाही माहीत नसावे. एकही देश भारताच्या बाजूने उभा राहिलेला नाही म्हणूनच शिष्टमंडळे पाठवावी लागत आहेत, ही बाब ही शिष्टमंडळे रवाना होण्यापूर्वीच खरेतर स्पष्ट झाली होती. पण मोदी सरकारला भाजपच्या मतदारांना, आम्ही कसे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडले, याचा देखावा उभा करायचा असावा. ही शिष्टमंडळे कदाचित भाजपच्या देशांतर्गत राजकारणाला पुन्हा स्थिर करण्यासाठी वापरली जात असावीत असे दिसते.
मोदी सरकारने पाठवलेल्या सात शिष्टमंडळांत आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे बारकावे आतून-बाहेरून माहीत असलेला एकमेव नेता म्हणजे शशी थरूर. बाकी राजकीय सदस्य वा विद्यामान संसद सदस्य मोदींच्या वा आपल्या कुटुंबाच्या मदतीशिवाय लोकसभा निवडणूक जिंकू शकत नाहीत, अशी या सदस्यांची परिस्थिती आहे. हे संसद सदस्य देशोदेशीच्या सरकारांना, त्यांच्या नेत्यांना भारताची बाजू काय समजावून सांगणार आणि त्यांचे म्हणणे कोणी व कशासाठी गांभीर्याने घ्यायचे, असेही विचारता येईल. ही शिष्टमंडळे देशाचे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारचे जगात प्रतिनिधित्व करत आहेत. ती फक्त संसदीय शिष्टमंडळे नाहीत. या शिष्टमंडळांमध्ये माजी खासदार, निवृत्त राजनैतिक अधिकारी यांचाही समावेश आहे. याचा अर्थ, ही शिष्टमंडळे संसदेची एखादी स्थायी समिती नव्हे, ज्यात फक्त विद्यामान सदस्यांचाच समावेश असतो. ही शिष्टमंडळे देशाचे प्रतिनिधित्व करत असतील तर, शिष्टमंडळांचे नेतृत्व अनुभवी नेत्यांनी का केले नाही? केवळ ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना सहभागी करून घेण्यासाठी दोन शिष्टमंडळांचे नेतृत्व तुलनेने कमी अनुभव असलेल्या नेत्यांकडे देण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार श्रीकांत शिंदे हे एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत. त्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये एस. एस. अहलुवालिया यांच्यासारखे अत्यंत अनुभवी माजी खासदार आहेत. अहलुवालिया हे संसदीय राजकारणाची खोलवर जाण असलेले भाजपचे नेते मानले जातात. त्यांच्याकडे शिष्टमंडळाचे नेतृत्व देता आले असते. विदेशी सरकारांमधील नेत्यांशी बोलताना अधिक प्रभाव अहलुवालियांचा पडला असता की श्रीकांत शिंदेंचा, याचा विचार मोदी सरकारने केला असेलही! अहलुवालिया आत्ता संसदेचे सदस्य नाहीत म्हणून त्यांच्याकडे नेतृत्व न देणे हा युक्तिवाद अत्यंत तकलादू ठरेल. शिष्टमंडळातील निवृत्त अधिकाऱ्यांकडे शिष्टमंडळांचे नेतृत्व दिले नाही कारण शिष्टमंडळे राजकीय आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षेत्रातील अनुभवी नेत्यांना फक्त सदस्य या नात्याने विदेशात पाठवणे कितपत योग्य होते याचा विचार कोणी करू शकेल.
भाजपचे जय पांडा यांचे शिष्टमंडळ अल्जेरिया, कुवेत, सौदी अरेबिया अणि बहारीन या देशांना गेले आहे. या शिष्टमंडळामध्ये असादुद्दीन ओवैसी आहेत. ओवैसींसारखा तल्लख मुस्लीम खासदार सध्या तरी संसदेमध्ये नाही. हे बघता ओवैसींकडे नेतृत्व देता आले असते. जनता दल (सं)च्या संजय झा यांच्या शिष्टमंडळात सलमान खुर्शीद आहेत. ते काँग्रेस सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना संसदीय प्रक्रियेचा मोठा अनुभव आहे हे मान्य करावे लागेल. पण त्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये आनंद शर्मा आहेत. त्यांनी काँग्रेसच्या काळात परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळलेले आहे. त्यानंतरच्या काळात (२००९ ते १४) त्यांच्याकडे वाणिज्य आणि उद्याोग मंत्रालय होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या अनेक महत्त्वाच्या चर्चांमध्ये ते सहभागी झाले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशा-देशांमध्ये देवाणघेवाण करताना कशी रस्सीखेच होते याचा अनुभव शर्मांना आहे. अशा अनुभवी नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळे पाठवली असती तर थोडे तरी गांभीर्य प्राप्त होऊ शकले असते.
या शिष्टमंडळांकडून अपेक्षित असलेल्या राजनैतिक मुत्सद्देगिरीतील दुसरा मुद्दा असा की, ज्या देशांच्या भेटीला ही शिष्टमंडळे गेली आहेत, त्यातील किती देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व दिले जाते, याचाही विचार करता येऊ शकतो. हा आकडा अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन या पाच देशांपेक्षा पुढे जात नाही. हे देश पाकिस्तानविरोधातील लढाईमध्ये भारताबरोबर होते का? शिष्टमंडळांच्या भेटीने या देशांच्या मतामध्ये बदल होईल असा प्रचंड सकारात्मक विचार खरोखर मोदी सरकारने केलेला आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं कदाचित नकारात्मक असतील. ज्या देशांना अमेरिकेकडून कर्ज घ्यावे लागते, ज्या देशांना संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीमध्ये स्थान नाही, ज्या देशांचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वा जागतिक बँकेमध्ये फारसे वजन नाही, असे देश भारताच्या पाठीशी उभे राहतील असे मानता येईल का, याचेही उत्तर नकारात्मक असेल.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असताना भारताच्या बाजूने फक्त दोन देश होते, इस्रायल आणि अफगाणिस्तान! इस्रायलचे ड्रोन आपण ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये वापरले. या देशाचे अस्तित्वच मुळात अमेरिकेमुळे टिकून आहे. दुसरा अफगाणिस्तान. या देशाच्या सरकारला अद्याप अधिकृतपणे मान्यतादेखील नाही. शिवाय, दहशतवादविरोधी लढाईत तालिबान आता भारताला पाठिंबा देत आहे, यापेक्षा मोठे राजकीय व्यंग नसेल. त्याउलट, पाकिस्तानला उघडपणे पाठिंबा देणारे देश होते, चीन, इराण, तुर्कीए. छुपा पाठिंबा संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीतील इतर सदस्यांचाही होता. अमेरिकेने मध्यस्थी केली हे छुप्या पाठिंब्याचेच लक्षण. भारताने अमेरिकेची मध्यस्थी कितीही नाकारली तरी जगातील एकाही देशाने तसे मान्य केलेले नाही. भारताचे मित्र असल्याचे मोदींना ज्यांनी सांगितले अशा सर्व देशांनी पाकिस्तानच्या बाजूने कौल दिल्याचे मोठे उदाहरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची बैठक. या बैठकीमध्ये कोणीही पाकिस्तानला विरोध केला नाही. नाणेनिधीत २५ सदस्य आहेत, प्रत्येकाच्या आर्थिक प्राबल्यावर त्यांच्या मताचे वजन ठरते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असताना पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यात आले. भारताने फारच ओरडाआरडा केला म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कर्ज देण्यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले. त्यांचे म्हणणे असे की, हे कर्ज यापूर्वी मंजूर कर्जाचा भाग होता. या कर्जाचे वाटप करताना मतांपेक्षा सहमती बघितली गेली. ‘सहमती झाली’, या नाणेनिधीने केलेल्या दाव्यातच खरी मेख आहे. सहमती झाली असे म्हणणे म्हणजेच सर्व सदस्यांनी पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केले. भारताचा पाकिस्तानला कर्ज देण्यास विरोध होता; पण भारतदेखील गैरहजर राहिला. याचा अर्थ भारतानेही प्रखरपणे पाकिस्तानला विरोध केला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीमध्ये भारताला पाकिस्तानच्या विरोधात इतर सदस्य देशांची भक्कम फळी उभी करता आली नाही. असा देश ‘विश्वगुरू’ कसा होऊ शकतो, याचे उत्तर भाजपला देता येऊ शकेल. परदेशी दौऱ्यावर गेलेली शिष्टमंडळे अनेकदा मौजमजा करून येतात; मग, शिष्टमंडळांनी राजनैतिक मौजमजा केली तर काय बिघडले? पाकिस्तानविरोधाच्या लढाईमध्ये भारत फक्त दोन देशांच्या पाठिंब्यावर जगभरात राजनैतिक मुत्सद्देगिरी करत आहे. अशा वेळी मोदी सरकारने पाठवलेल्या शिष्टमंडळांच्या पदरात नेमके काय पडले, याचे स्पष्टीकरण काँग्रेसला थेट संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये मागावे लागेल असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
