विरोधी पक्षीयांनी आधीच सांगितलं होतं की, लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाने कितीही परिपत्रकं काढावीत, त्यातील आदेश आम्ही मोडून काढू. विरोधकांनी तसं करून दाखवलं. राज्यसभेच्या सचिवालयानं परिपत्रक काढून संसद भवनात निदर्शनं आणि धरणं धरण्यास मनाई केलेली होती. पण संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून दररोज विरोधक सकाळी फलकबाजी, निदर्शनं करत आहेत. विरोधक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की, निदर्शनं करणं आमचा अधिकार आहे, आम्ही सरकारविरोधात घोषणा देणार. विरोधकांनी सचिवालयाचा आदेश धाब्यावर बसवलेला आहे. यापूर्वीही सचिवालयाने मनाईहुकूम काढलेले आहेत, पण तेव्हाही कोणी लक्ष दिलेलं नव्हतं. आताही दिलं जात नाही. मात्र, राज्यसभा सचिवालयानं दुसऱ्यांदा परिपत्रक काढून निदर्शनांना मनाई केली आहे. असंसदीय शब्द वापरण्यावरूनही वाद झाला होता. असे शब्द वापरले म्हणून संसद सदस्यांवर कारवाई करता येत नाही. संसदेच्या आवारात सदस्यांनी निदर्शनं केली म्हणूनही कारवाई करता येणार नाही. सदस्यांनी आदेश मोडला तर सचिवालय काही करू शकत नाही. आदेशामागून आदेश काढणं एवढं मात्र त्यांना करता येईल. राज्यसभा सचिवालयाने हेच केलेलं आहे. आणि सदस्यांनी ते मोडून काढून आपला ‘हक्क’ बजावला आहे.
निर्बंधांचा अट्टहास कशासाठी?
संसद भवनामध्ये करोनासंदर्भातील निर्बंध अजूनही लागू असले तरी ते पाळले जातातच असं नाही. पण करोनाचं निमित्त करून संसद भवनातील प्रवेशावर मात्र आजही सक्तीनं निर्बंध लादले जात आहेत. त्याचा फटका प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना नेहमीप्रमाणे बसतोय. १८ जुलै रोजी संसद भवनात गर्दी होती. त्या दिवशी राष्ट्रपती पदासाठी मतदान होतं. खासदारांची आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीही रेलचेल होती. संसद भवनच्या परिसरातील पहिल्या मजल्यावरील कॅन्टीन तुडुंब भरलेलं होतं. तिथं विचारणा केली तर समजलं की, एका खासदारानं आपल्या ६० कार्यकर्त्यांना संसद भवनात आणलं आहे. हा आकडा खरा की खोटा माहिती नाही, पण खाणावळीत नेहमीपेक्षा जास्त लोक होते हे खरं. हे कार्यकर्ते संसद भवनाच्या इमारतीमध्येही दिसले. यापैकी बहुतेकांनी करोनासंदर्भातील निर्बंध पाळलेले दिसले नाहीत. खरं तर आता संसद भवनात कोणीही मुखपट्टी घालून येताना दिसत नाही. वरिष्ठ मंत्रीदेखील नाही. मग निर्बंधांचा अट्टहास कशासाठी, हे समजत नाही. संसदेच्या सभागृहांच्या माध्यम कक्षात जाण्यासाठी विशेष परवाना लागतो. करोनाचं कारण देत बहुतांश प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना तो देण्याचं टाळलं जातं. संसद भवनात येण्याचा कायमस्वरूपी परवाना असलेल्या प्रसारमाध्यमांना आत्तापर्यंत अडवलं जात नव्हतं. त्यांना फक्त माध्यम कक्षात जाण्यापासून रोखलं जात असे. आता मात्र खूप गर्दी होते हे कारण देत संसद भवनामध्येही त्यांना प्रवेश दिला जात नाही. आणि हे बंधन फक्त प्रसारमाध्यमांना लागू केलेलं आहे. मंत्री वा खासदार यांची विशेष परवानगी घेऊन अन्य लोक संसद भवनात प्रवेश करू शकतात. हा दुटप्पीपण कशासाठी, याचं उत्तर लोकसभाध्यक्ष वा राज्यसभेचे सभापती यांनी द्यायला हवं. पण ‘वरून आदेश’ आल्यामुळे त्यांचे हात बांधलेले आहेत. पत्रकारांना कायमस्वरूपी परवाना देण्याचं का टाळलं जातं, हा प्रश्न लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सातत्यानं केला गेला आहे. पण ‘करोना महासाथ’ हे छापील उत्तर दिलं जातं. संसदेचं हे पावसाळी अधिवेशन हे जुन्या संसद भवनातील अखेरचं अधिवेशन असेल, हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये होईल. पण तिथंही पत्रकारांवर निर्बंध कायम ठेवले गेले तर त्यामागचा खरा आणि नेमका अर्थ समजण्यासाठी फार बुद्धी वापरण्याची गरज नसेल.
सातव यांची आठवण
राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांनी शुक्रवारी आरोग्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणारं अत्यंत महत्त्वाचं खासगी विधेयक मांडलं आणि त्यावर गंभीर प्राथमिक मुद्देही मांडले. अन्य सदस्यांनीही चर्चा केली. झा म्हणाले की, खासगी विधेयक असल्याने संमत होणार नाही, तरीही मी हे विधेयक राज्यसभेत मांडत आहे. कदाचित त्यानिमित्ताने या संवेदनशील मुद्दय़ावर चर्चा तरी होईल!.. झा यांनी विधेयक मांडताना करोनाकाळातील परिस्थितीचा उल्लेख केला. गेल्या वर्षी मे-जूनमध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशात हलकल्लोळ माजला होता. या सदनामधील दोन सदस्य आता हयात नाहीत. त्यांचा मृत्यू करोनामुळे झालेला नाही, तर व्यवस्थेमुळे झाला, हे सांगताना झा यांनी काँग्रेसचे दिवंगत राजीव सातव यांची आठवण काढली. राजीव सातव २०१४ मध्ये लोकसभेचे सदस्य होते. त्यानंतर ते राज्यसभेत आले. वादग्रस्त कृषी कायद्याविरोधात राज्यसभेत आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या सदस्यांमध्ये सातव प्रमुख होते. महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाशेजारी रात्रभर विरोधी सदस्यांनी धरणं धरलं होतं, त्यात सातव होते. झा म्हणाले की, करोनाकाळात व्यवस्था अपुरी पडल्याचा फटका संसद सदस्यांनाही बसला. त्यामुळे आरोग्याचा हक्क मागणारं हे विधेयक महत्त्वाचं आहे! या विधेयकावर झा बोलत असताना सत्ताधारी बाकावर मंत्री आपसात बोलत होते. झा म्हणाले, खरं तर या विधेयकावरील चर्चेकडे मंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवं. तुम्हाला ऐकायचं नसेल तर निदान ऐकल्यासारखं तरी दाखवा. आम्हाला बरं वाटेल! झा यांची उपहासात्मक टिप्पणी मंत्र्यांना कदाचित आवडली नसेल, पण या खासगी विधेयकावर सदस्यांनी चर्चा केल्याबद्दल नायडूंनी अभिनंदन केलं आणि योग्य दखल घेतली. आता या विधेयकाला केंद्र सरकार कसा प्रतिसाद देतं हे बघायचं.
पाणी किती खोल?
समान नागरी कायद्याबाबत पाणी किती खोल आहे, याची भाजप बहुधा चाचपणी करत असावा असं दिसतंय. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये दर शुक्रवारी खासगी विधेयकं मांडली जातात. गेली आठ वर्ष भाजपची केंद्रात सत्ता असूनदेखील भाजपचे सदस्य समान नागरी कायद्याबद्दल खासगी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्नच करत आहेत. राज्यसभेच्या खासगी विधेयकांच्या सूचीमध्ये शुक्रवारी भाजपचे किरोडी लाल मीणा यांच्या समान नागरी कायद्याच्या विधेयकाचाही समावेश होता. ते राज्यसभेत उपस्थित नसल्यामुळे हे विधेयक मांडलं गेलं नाही. गेल्या वेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही मीणा यांचं हेच विधेयक सूचीमध्ये होतं. त्या वेळी तर आधीपासून गोंधळ झाला होता. विरोधकांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याआधीच त्याला विरोध केला होता. विरोधकांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन हे विधेयक मांडलं जाऊ नये, अशी विनंती केली होती. भाजपला हे विधेयक मांडायचं असतं तर, नायडू त्याला विरोध करू शकले नसते. त्या वेळीही मीणा सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचं हे वादग्रस्त विधेयक राज्यसभेत मांडलं गेलं नाही. या वेळीही मीणा गैरहजर राहिले. विधेयक सूचीमध्ये असेल आणि ते खरोखरच मांडायचं असेल तर सदस्य गैरहजर राहणार नाही. मीणांच्या अनुपस्थितीमुळे भाजपला सातत्याने समान नागरी कायद्याची चर्चा घडवून आणायची आहे का, अशी शंका येऊ शकते. मीणा यांचं विधेयक यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर होतं, पण या वेळी विरोधकांनी त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा शुक्रवारी लोकसभेतही उपस्थित झाला होता. या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला विधि मंत्रालयाने लेखी उत्तर दिलं असून ‘‘हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही,’’ असं स्पष्ट केलं गेलं आहे.
या संभाव्य कायद्यासंदर्भात केंद्र निर्णय घेणार नसेल तर भाजपचे सदस्य राज्यसभेत खासगी विधेयक का आणत आहेत, हे कोडंच आहे. भाजपचे रवी किशन राज्यसभेप्रमाणे लोकसभेतही लोकसंख्या नियंत्रणाचं वादग्रस्त विधेयक मांडणार होते. इथंही हाच प्रश्न होता, केंद्रात भाजपचं सरकार असताना वादग्रस्त विधेयकं भाजपचे सदस्य का मांडत आहेत? या रवी किशन यांना स्वत:लाच चार मुलं आहेत, तरीही भाजपनं त्यांना लोकसंख्या नियंत्रणाचं विधेयक मांडण्याची मुभा कशी दिली? खासगी विधेयकं क्वचितच संमत होतात हे खरं; पण त्यांची दखल घेतली जाऊ शकते!
