‘सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य’ हा अग्रलेख (२० एप्रिल) वाचला.  देशात  शास्त्रज्ञ, संशोधक  यांना  मानसन्मान  आणि पुरेसे  प्रोत्साहन  मिळत नाही.  संशोधन हा प्राधान्यक्रम  तरुणांपुढे  नाही. आयआयटीमधून  पदवी घ्यायची, मग एमबीए करून गलेलठ्ठ  पगाराची नोकरी पटकवायची. माहिती  तंत्रज्ञान  क्षेत्राचे  आकर्षण  भरपूर  पैसे हेच  आहे. १०४३ विद्यापीठे  ४२३४३ उच्च  शिक्षण  संस्था  तसेच  ११७७९ विशेष  दर्जा  प्राप्त  संस्था  हे सगळे  मिळून  अडीच  टक्के संस्था  पीएच.डी. ला प्रवेश  देतात.  जगात  पीएच. डी.  निर्माण  करण्यात  चौथ्या क्रमांकावर आपला  देश पोहोचला  आहे.   पण पीएच.डी.ला दर्जा कुठे आहे? संशोधकांना शिष्यवृत्ती  वेळेवर  मिळत  नाही.  फार कमी  प्रबंध  पदवीसाठी  नाकारले  जातात. कारण सगळेच प्रबंध  उत्कृष्ट.  मग  दर्जा  कुठे  हरवला? रिसर्च पेपर्स  प्रसिद्ध  करण्यात  जगात  चौथ्या  नंबरवर  आपण  पोहोचलो पण  ‘सायटेशन’मध्ये मात्र  नवव्या स्थानावर  आहोत  त्यातही  जगातील  एकूण बोगस पेपर्समध्ये  भारताचा  वाटा  तब्बल  ३२ टक्के  इतका  आहे. जीवनात  आणि  व्यवसायात  काहीच  उपयोग  नाही  अशा शिक्षणात वेळ  घालवण्याची  आपली  परंपरा  आपण  कधी  खंडित  करणार? 

डॉ. गिरीश  नाईक,  कोल्हापूर</strong>

big job cuts in indian it companies
­­­­अग्रलेख : स्वयंचलन आणि स्वहित
lal killa challenge for bjp in lok sabha elections 2024
लालकिल्ला : भाजप आर की पार?
loksatta editorial pm narendra modi controversial statement on muslim community
­­­­अग्रलेख : पंतप्रधानांचे आभार माना!
students choose the US for overseas higher education
अग्रलेख : ‘आ’ आणि ‘उ’!
Iran Israel conflict wrong us policy worsening the west asia situation
अन्वयार्थ : अमेरिकेच्या चुकांची परिणती
Loksatta editorial Prime Minister Narendra Modi criticizes Congress on inheritance tax Sam Pitroda
अग्रलेख: वारसा आरसा!
loksatta satire article on arvind kejriwal mango eating controversy
उलटा चष्मा : पुन्हा आंबापुराण
Loksatta editorial political party Speeches of political leaders criticizing each other
अग्रलेख: घंटागाडी बरी…

हेही वाचा >>> लोकमानस : निवडणुकीत मुख्य मुद्दयांचा विसर

दोष मध्यमवर्गाचा नाही, तर धोरणकर्त्यांचा

‘सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य’ हा अग्रलेख वाचला. ‘मध्यमवर्गाच्या व्याख्येत ध्येयासाठीच्या झपाटलेपणापेक्षा सुरक्षित सपाटपणाच अधिक’ असे त्यात म्हटले आहे. ते शब्दश: खरे असले तरी त्याचा फक्त वरवर दिसणारा अर्थ लक्षात घेता कामा नये. ‘जोखीम न पत्करता सुरक्षित मार्गच धरणे ही मध्यमवर्गीय मानसिकता हा दोष आहे’ हा तो वरवर दिसणारा अर्थ. खरे तर ‘असा सुरक्षित मार्ग जो धरतो तोच मध्यमवर्ग’ असे म्हटले पाहिजे. तो मार्ग सोडून इतर जोखमीच्या मार्गावर गेले (उदाहरणार्थ, संशोधनात वा कलेच्या क्षेत्रांत करिअर करणे, स्वत:चा उद्योग उभा करणे, इत्यादी) तर दोन शक्यता असतात. जोखमीतून उत्तम यश मिळाले तर ‘वरच्या वर्गात’ प्रवेश होतो; परंतु अपयश पदरी येण्याचीच संख्याशास्त्रीय शक्यता (स्टॅटिस्टिकल प्रोबॅबिलिटी) किती तरी अधिक असते. त्यातील आर्थिक नुकसानीमुळे वा उत्पन्नाअभावी मध्यमवर्गातून खाली घसरण होते. अशा वेळी जीवनसंघर्षांत एक तर घरातूनच ‘सुरक्षित, सपाट’ (परंतु भक्कम!) असा आधार असावा लागतो, नाही तर ‘अन्नसुरक्षा’ वा अन्य सरकारी मदतीचा आधार घ्यावा लागतो. सरकारही तसा आधार देऊ शकते याचे कारण तोच ‘सुरक्षित, सपाट’ वर्ग स्वत:चे ओझे कधी सरकारवर टाकत नाही – उलट आपले कर-योगदानच देत असतो. सरकार गरीब वर्गाला अनुदान, कर्जमाफी देते आणि उद्योगपतींच्या कर्जाची तथाकथित ‘पुनर्रचना’ही करते; पण मध्यमवर्गाला मात्र सरकारकडून थेट हातात असे कधी काही मिळत नाही.

उत्तुंग इमारतींचा पाया हा ‘सुरक्षित व सपाटच’ असतो, असावाच लागतो. कुठलेही झपाटलेपण नसलेला, नाकासमोर चालणारा मध्यमवर्ग हा कुठल्याही समाजरचनेचा पाया असतो असेच म्हटले जाते. असा मोठा पाया आपल्या देशाला लाभला आहे. अशा (सुरक्षित, सपाट!) पायाचा यथायोग्य उपयोग करून संशोधन वा अन्य क्षेत्रांत उत्तुंग भरारी घेता येत नसेल तर तो दोष पायाचा नसून आजवरच्या धोरणकर्त्यांचा आहे असे वाटते.

प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

हेही वाचा >>> लोकमानस : हेच आजच्या भारतीय लोकशाहीचे वास्तव

कशाला गांभीर्याने घ्यायचे?

‘मोदी प्रतिमा आणि मानसिक दुविधांचा ताण’ हा लेख वाचला. निवडणूक रोखे रद्दबातल केले जाणे हा मोदींना एक जबरदस्त धक्का होता. कायद्याचे अधिष्ठान वापरून लपवाछपवीचा प्रयत्न, खोटेपणा उघड झाल्याने अंगाशी आला. तेव्हापासून अपराधी मानसिकतेत (गिल्ट कॉन्शसनेस) ते ढकलेले गेले आहेत. ‘न खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ या प्रतिमेची मोठया प्रमाणात पीछेहाट झालेली आहे. लेखात उद्धृत केलेल्या ‘आम्ही निवडणूक रोखे योजना आणल्यामुळेच कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला हे कळू शकतेय’ या दाव्यातील फोलपणा लेखात उघड झालाच आहे. वर्धा येथील प्रचार सभेत त्यांनी असेच एक बाष्कळ विधान केले आहे. ते म्हणजे ‘२०१४ पूर्वी सर्वत्र निराशेचे चित्र होते’! १९४७ ते २०१४ या ६७ वर्षांच्या दीर्घ काळात देशाचा आसमंत फक्त अंधकार व अनाचाराने व्यापला होता काय? मग एकामागोमाग एक आलेल्या सरकारांनी जनतेला निराशावस्थेत ठेवण्याशिवाय बाकी काही केलेच नाही? ज्यांची विश्वासार्हताच आता पणाला लागली आहे त्यांची असली बाष्कळ विधाने गंभीरपणे का घ्यावीत?

श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

गॅरंटी शब्दाची सगळयांना भुरळ

‘खोटी खोटी गॅरंटी..’ हा चिदम्बरम यांचा लेख (२१ एप्रिल) वाचला.  काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पाच गॅरंटी दिलेल्या आहेत तर भाजपच्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक पानावर मोदींची गॅरंटी देण्यात आली आहे. काँग्रेसदेखील मोदींच्या गॅरंटीच्या जाळयात अडकली आहे असेच म्हणावे लागेल. भाजपचा जाहीरनामा तर मोदींची गॅरंटी म्हणून मोदीमय जाहीर झालेला आहे त्यामुळे तो भाजपचा, पक्षाचा, जाहीरनामा आहे की मोदींचा व्यक्तिगत जाहीरनामा असा संभ्रम आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख कागदाचे तुकडे असा केला आहे. दुसऱ्याचा जाहीरनामा कागदाचे तुकडे आणि स्वत:च्या पक्षाचा जाहीरनामा महत्त्वाचे सुवर्णअक्षरी मुखपत्र आहे काय? नोटाबंदी जाहीर करताना पंतप्रधान मोदींनी ५००/१००० च्या नोटांना ‘कागदाचे तुकडे’ संबोधले होते त्याचे काय ? काश्मीरबाबत देखील राजकारण करताना भाजप सतत ‘तुकडे तुकडे गँग’चा उल्लेख करत असतो. एकंदरीत भाजपला ‘तुकडे’ या शब्दाचे महत्त्व सोन्याहून  जास्त आहे का?  समान नागरी संहिता, एक देश एक निवडणूक, २०४७ पर्यंत विकसित भारत, २०३६ मध्ये भारतात ऑलिम्पिक स्पर्धा या मोदींच्या नवीन गॅरंटी  मतदारांना भुरळ पाडणारी स्वप्नेच आहेत. ती जागृत मतदारांना भावतात का हे काळच ठरवेल.

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

मतदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत

‘मतटक्का घसरला, आयोगाला चिंता’ ही बातमी (२१ एप्रिल) वाचली. महाराष्ट्रात १९ एप्रिलला जे मतदान पार पडले तिथे गडचिरोली जिल्ह्यात मतदानाची टक्केवारी इतर ठिकाणच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त होती. यावरून असे दिसते की लोकशाहीच्या अस्तित्वाची चिंता सदैव नक्षलवाद्यांच्या दहशतीच्या सावटाखाली वावरणाऱ्या जनतेला इतरांच्या मानाने जास्त आहे. इतरांनी फक्त लोकशाहीचा खून, लोकशाहीची हत्या अशा आरोळ्या ठोकायच्या, परंतु मतदान करण्यास मतदारांना प्रवृत्त करण्यासाठी हवे तसे प्रयत्न करायचे नाहीत. बातमीत असेही म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाला मतदारांना  मतदानास प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध मार्ग शोधावे लागतील. आता एक मार्ग आहे की मतदाराच्या घरी जाऊन मतदान करविणे. असे केले तरच मतदारास नाइलाजास्तव का होईना मतदान करावे लागेल. जगातील काही देशांमध्ये मतदान न करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याची प्रथा आहे. आपल्याकडे जे मतदार मतदान करणार नाहीत त्यांना सरकारी सवलतींचा लाभ घेता येणार नाही, असे काही करता येईल का?

रवींद्र भागवत, खडकपाडा, कल्याण

गडया, कृष्णधवल टीव्हीच बरा होता..

१५ सप्टेंबर १९५९ रोजी भारतात दूरदर्शनचे कृष्णधवल रंगातील प्रसारण सुरू झाले असले, तरी ते सर्वदूर पोहोचायला ६-७ वर्षे लागली; तर रंगीत व्हायला १९८२ उजाडावे लागले. तोपर्यंत दूरदर्शनचा लोगो नेमका कोणत्या रंगात आहे हे समजू शकत नव्हते. आकाशगंगेच्या सर्पिलाकारावरून बेतलेला हा लोगो निळया जांभळया रंगात दाखवला जाणे साहजिकच होते. परंतु संपूर्ण भारताचे भगवीकरण करण्याची अलिखित गॅरंटी घेतलेल्या सरकारने या लोगोला निवडणुकांच्या तोंडावर भगव्या रंगात रंगवून (२१ एप्रिलची बातमी) प्रसार भारतीलाही धार्मिक रंग देण्याचा आपला हट्ट पूर्ण केला आहे. प्रसार भारती भाजपची प्रसार भारती झाल्याचा आरोप विरोधक करत असतातच; या आरोपाला लोगोला केलेल्या नवीन रंगकामामुळे पुष्टीच मिळते. लोगोचा रंग बदलला, तरी हा लोगो ज्या आकाशात पसरलेल्या आकाशगंगेच्या आकारावरून तयार झाला आहे; त्या आकाशगंगेचा रंग कसा बदलणार? प्रकाशाच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांवर जगभर चर्चा होऊ लागली आहे; त्याप्रमाणे रंगांच्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम अजून तरी समोर आलेले नसले,  तरी वाढलेला राजकीय रंगांधळेपणा (एका रंगाशिवाय दुसरा रंग न दिसण्याचा आजार) पाहता पूर्वीचा रंगप्रदूषणमुक्त कृष्णधवल (मोनोक्रोम) टीव्हीच बरा होता; असे म्हणायची वेळ आली आहे.

किशोर बाजीराव थोरात