लोकांच्या सोयीसुविधांऐवजी नियमावर बोट ठेवून आपले ‘महत्त्व’ वाढविण्याचा काही सत्ताधाऱ्यांचा कल असतो. त्याशिवाय समोरचा ‘भेट देण्यासाठी’ येत नसावा. त्यामुळे अंतिमत: लोकांचेच नुकसान होत असते. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे आदी शहरांमध्ये सरकारी तसेच खासगी आस्थापना मोठ्या प्रमाणावर असल्याने होणारी गर्दी लक्षात घेता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे नियोजन होणे आवश्यक होते. पण आपल्याकडे तहान लागल्यावर विहिरी खोदण्याचाच प्रकार. गर्दी वाढल्यावर वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याबद्दल यावर विचारमंथन सुरू होते. समित्यांचे अहवाल येईपर्यंत परिस्थिती अधिकच हाताबाहेर गेलेली असते. मग सुधारणांना फारसा वाव राहत नाही.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्यानेच ‘उबर’, ‘ओला’, ‘रॅपिडो’, ‘सिटी फ्लो’, ‘उबर शटल’ अशा विविध ॲपआधारित वाहतूक सेवांना प्रतिसाद मिळाला. सकाळी-सायंकाळी कार्यालयीन वेळेला उपनगरीय रेल्वे गाड्या खचाखच भरलेल्या असतात. बेस्ट, ठाणे परिवहन, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ, नवी मुंबई परिवहन सेवा या साऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांना मर्यादा येतात. अशा वेळी खासगी किंवा ॲपवर आधारित बस सेवा नागरिकांसाठी फायद्याची ठरते. आता या सेवांवर नियंत्रण आणण्याचे सरकारचे ‘प्रयत्न’ सुरू झाले आहेत. त्यातूनच गेला आठवडाभर मुंबई महानगरात ॲपआधारित बस सेवा बंद ठेवण्याची वेळ आली. त्यातच ओला, उबर, रॅपिडो या ॲपपआधारित ट्रक्सी सेवांचे चालकही विविध मागण्यांसाठी संपावर गेले. राज्यभरच्या मोठ्या शहरांत याचा फटका बसला.
मुळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्यानेच प्रवाशांना खासगी बस किंवा टॅक्सी सेवांचा आधार घ्यावा लागतो. प्रवाशांची सुरक्षा, वाहतूक नियमन याबाबत ॲपपआधारित सेवांवर काही प्रमाणात सरकारी नियंत्रण आवश्यकच आहे. पण ठाणे, नवी मुंबईतून दररोज मुंबईत हजारो प्रवाशांना ने-आण करणाऱ्या ‘सिटी फ्लो’ या बस सेवेकडे परवाना नाही म्हणून या सेवेच्या काही बस प्रादेशिक परिवहन विभागाने गेल्या आठवड्यात रोखल्याची तक्रार करण्यात आली. गेली अनेक वर्षे या कंपनीच्या बस दररोज मुंबईत ये-जा करीत असताना वाहतूक परवाना नाही हे आताच परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कसे लक्षात आले? मग इतकी वर्षे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे ‘आरटीओ’चे अधिकारी झोपले होते की त्यांची हातमिळवणी होती? ‘रॅपिडो’च्या दुचाकी (बाइक) सेवेला परवानगी नाही म्हणून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तरीही ही सेवा सुरू असल्याने परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वत:च ही बाइक सेवा आरक्षित केली आणि त्यांना घेण्यासाठी चालक आल्यावर कारवाई करण्यात आल्याची किती जाहिरातबाजी करण्यात आली. परिवहनमंत्र्यांवर ही वेळ यावी यातूनच मंत्र्यांचा खात्यावर वचक नाही हे स्पष्ट होते. परवानगी नसताना सेवा सुरू असल्यास आरटीओचे अधिकारी काय करीत होते, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उबर किंवा अन्य ॲपआधारित सेवा लोकांसाठी फायद्याच्या ठरत असल्यास सरकारी यंत्रणांनी त्यामध्ये पडण्याचे काहीच कारण नाही. पण दिवाकर रावते – प्रताप सरनाईक या आजी-माजी परिवहनमंत्र्यांनी आपापल्या कार्यकाळात ॲपआधारित सेवांवर नियंत्रण आणण्याच्या नावाखाली जो काही खटाटोप केला, त्यातून प्रवाशांचे हाल मात्र झाले- नियंत्रणाची पाटी कोरीच राहिली! ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम- २०१७’ चा वचक कंपन्यांवर असता तर या टॅक्सींच्या चालकांना संप करावा लागला नसता. अशातच, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमध्ये होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारी तसेच खासगी आस्थापनांच्या वेळा बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे अपुरेपण इतके स्पष्ट असताना खासगी वाहतुकीवर अवाजवी अरेरावीने काय साधले जाणार? सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हा खरे तर त्यावर उपाय. पण मेट्रो, मोनोसारख्या पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देऊनही मुंबईकरांसाठी प्रवास हे एक दिव्य असते. खासगी बस गाड्या किंवा टॅक्सींची संख्या वाढणेही योग्य नाही. कारण त्यातून परत वाहतूक कोंडीची समस्या. जगातील बहुतेक अजस्रा महानगरांना वाहतुकीची समस्या सोडवता आलेली नाही. मुंबई, दिल्ली ही महानगरे त्याला अपवाद नाहीत. खासगी वाहतूक सेवेला अधूनमधून धडा शिकवण्याऐवजी नियमपालन सर्वकाळ करण्याकडे आणि त्याहीपेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम कशी करता येईल याकडे परिवहनमंत्री व अन्य सरकारी यंत्रणांनी लक्ष द्यावे. त्यातूनच प्रवाशांना दिलासा मिळेल.
