अन्वयार्थ : न्यायालयात, रस्त्यावरही ‘फेरतपासणी’विरुद्ध एकी

निवडणूक आयोगाने १२ राज्यांमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्य़ा हाती घेतलेल्या मोहिमेवरून निवडणूक आयोग विरुद्ध बिगर भाजपशासित राज्यांमधील वाद वाढणार, हे स्पष्ट होत आहे.

ECI voter list revision sparks opposition protests tamilnadu Maharashtra challenge eci move

न्यायालयात, रस्त्यावरही ‘फेरतपासणी’विरुद्ध एकी (प्रातिनिधीक छायाचित्र)

निवडणूक आयोगाने १२ राज्यांमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्य़ा हाती घेतलेल्या मोहिमेवरून निवडणूक आयोग विरुद्ध बिगर भाजपशासित राज्यांमधील वाद वाढणार, हे स्पष्ट होत आहे. बिहारमधील ज्या मोहिमेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील अंतिम निकाल अद्यापही लागलेला नाही; तीच मोहीम अन्य १२ राज्यांतही राबवण्याचा घाट आयोगाने घातला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरतपासणीमुळेच दोन जणांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. या दोघांचा मृत्यू डॉक्टरांनी ‘नैसर्गिक’ मानला असला आणि त्याचा या मोहिमेशी संबंध कसा, हे तृणमूलचे नेते स्पष्ट करू शकले नसले, तरी विरोध कसा पेटवला जातो आहे हे यातून दिसते. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारयाद्यांवरून झालेल्या वादाच्या पाश्वर्भूमीवर महाविकास आघाडी आणि मनसेने नुकताच मोर्चा आयोजित केला होता. तेव्हा या घोळाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न ‘केविलवाणा’ ठरला तरी तो करणार असल्याचे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. यातल्या ‘केविलवाणा’चा रोख शिवसेनेचे चिन्ह आणि नावावरून करण्यात आलेल्या याचिकेवर गेली तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाने न दिलेल्या निकालावर होता. महाराष्ट्र वा पश्चिम बंगालमध्ये विरोधी पक्षच या फेरतपासणीवर आक्षेप घेत असले तरी, केरळनंतर तमिळनाडू या दुसऱ्या राज्यातून या मोहिमेला सर्वपक्षीय विरोध होतो, हे विशेष आहे.

महाराष्ट्रात लोकसभा ते विधानसभा निवडणूक काळात ७० लाख मतदारांची नव्याने नोंदणी झाल्याचा मुद्दा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लावून धरला आहे. मतदारयाद्यांमधील घोळावरून काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे), राष्ट्रवादी (शरद पवार), मनसे, शेकाप, माकप व अन्य डाव्या पक्षांनी आवाज उठविला. विरोधकांनी आवाज उठवल्यावर दुबार नावे असलेल्या मतदारांना रोखण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला असला तरी त्यातून काय साध्य होणार? बिहारमधील फेरतपासणीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा ‘मोहीम ही नावे वगळण्यासाठी नव्हे तर समावेश करण्यासाठी असावी’, असे न्यायालयाने आयोगाला स्पष्टपणे बजावले होते. त्या मोहिमेदरम्यान निवडणूक आयोग आधार हा पुरावा म्हणून मान्य करण्यास तयारच नव्हता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर निवडणूक आयोगाचा नाइलाज झाला. बिहारमध्ये प्रारूप यादीत ६५ लाख तर अंतिम यादीत आणखी ३ लाख ६६ हजार अशी एकंदर ६८ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली. दुबार नावे, मृत्य व्यक्ती किंवा स्थलांतरितांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळणे आवश्यकच. पण नेमकी किती विदेशी नागरिकांची (पर्यायाने ‘बांगलादेशी घुसखोरां’ची) नावे वगळली याची माहिती राजकीय पक्षांनी मागणी करूनही निवडणूक आयोग देत नाही. यातून नाहक संशयाला वाव उरतो. त्यातच निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या आरोपांना निवडणूक आयोगाऐवजी सत्ताधारी भाजप नेत्यांकडून उत्तरे दिली जातात तेव्हा कुठे तरी माशी शिंकत असल्याचे जाणवते.

निवडणूक आयोगाच्या मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरतपासणी मोहिमेमुळे भाजपच्या विरोधातील विरोधक संघटित झाले आहेत. पात्र मतदारांना अपात्र ठरवू नका, अशी विरोधकांची एकमुखी मागणी. वास्तविक असे आरोप होतात किंवा कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले जातात तेव्हा पारदर्शक कारभार करण्याची निवडणूक आयोगाची जबाबदारी वाढतेच. पण सोयीस्कर निर्णय घेण्याच्या अलीकडच्या काळातील निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती वादग्रस्त ठरू लागली आहे. बिहार झाले. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ निवडणुका असलेल्या सर्वच राज्यांमध्ये बिगर भाजप पक्षांकडून निवडणूक आयोगाच्या मोहिमेवर आक्षेप घेतला जातो. निवडणूक आयोगाने नावे वगळण्याची किंवा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे राबवल्यास आरोप करण्यास कोणाला वाव मिळणार नाही. एकेका घरात ५०-१०० मतदारांची नोंदणी होणे, दारूच्या दुकानाचा किंवा सार्वजनिक शौचालयाचा पत्ता ‘राहण्याचे ठिकाण’ म्हणून असणे, हे सारे आकलनापलीकडचे आहे. निवडणूक आयोगाच्या एकूणच भूमिकेमुळे मतदारयाद्यांची विशेष फेरतपासणी मोहीम अशीच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते.

पण तो विरोध याचिकेद्वारेच करण्याचा केरळमधील सत्ताधारी डावी आघाडी आणि विरोधी पक्षांची संयुक्त आघाडी यांचा कल असल्याचे गेल्या आठवड्यात या दोघांच्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट झाले. पाठोपाठ तमिळनाडूनेही अशीच सर्वपक्षीय बैठक बोलावून न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षीयांनी रस्त्यावरची एकजूट दाखवून काढलेल्या मोर्चाचा रोख दोषपूर्ण मतदारयाद्यांवर आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच होता, त्याच मुद्द्यावर प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस एकाकी लढतो आहे. हे पक्ष फेरतपासणीविरोधात देशव्यापी एकी दाखवत असल्याचे चित्रही दिसल्यास नवल नाही, पण विरोधी पक्षीयांच्या अशा एकीचे निवडणुकीत काय होते हेही सर्वांना माहीत आहे.