‘जय गोमाता’ असा घोष लोक करत असतात, पण एकदा का जनावरे भाकड झाली की रस्त्यावर सोडून देतात.. म्हणून मी म्हणतो की, हिंदू एक नंबरचे ढोंगी आहेत’- असे सडेतोड शब्द आठ सप्टेंबर रोजी जाहीर भाषणात वापरल्यामुळे गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ओढवून घेतलेला वाद तात्पुरताच ठरला असला, तरी या वक्तव्यामागची महामहीम राज्यपालांची कळकळ खरी नव्हती असे कोण म्हणेल? त्यातही आचार्य देवव्रत हे राज्यपाल होण्यापूर्वी हरियाणातील ‘आर्य प्रतिनिधी सभे’च्या गुरुकुलाचे प्राचार्य होते, हे लक्षात घेतल्यास ‘भाकड जनावरे रस्त्यावर सोडू नयेत’ हा संदेश ते मनापासूनच देत असतील, याची खात्री बाळगता येते. परंतु याच राज्यपाल देवव्रत यांनी बुधवारी, म्हणजे आठ सप्टेंबरनंतर अवघ्या पंधरवडय़ात गुजरातच्या गुरे-नियंत्रण अधिनियमावर शिक्कामोर्तब नाकारले आणि तो पुन्हा विधानसभेकडे पाठवला! नागरी भागातील रस्त्यांवर कोणीही गुरे मोकाट सोडू नयेत, यासाठी याच कायद्याने तर कठोर तरतुदी केल्या होत्या. कायदा अमलात आल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत सर्वाना आपापल्या गुरांची नोंदणी करून परवान्यांची सक्ती; प्रत्येक गुराचा परवाना काढल्यानंतरच्या १५ दिवसांमध्ये त्या जनावराचे ‘टॅगिंग’ करण्याची सक्ती; अशा प्रकारे टॅग असलेली गुरे रस्त्यांवर मोकाट आढळली तर मालकाचाच हा प्रमाद मानून पहिल्या वेळी पाच हजार रु. दंड ते तिसऱ्या वेळी १५ हजार रु. दंडासह वर्षभरापर्यंत कैद; गोशाळेतली गुरे रस्त्यावर आढळली तर हाच दंड ५० हजार रुपये.. अशा तरतुदींमुळे गुजरातच्या छोटय़ामोठय़ा शहरांची खरोखरच गुरांच्या उच्छादापासून सुटका होणार होती. त्याहीपेक्षा मोठा प्रतीकात्मक लाभ म्हणजे, गुजरातमधील सर्व आठ महापालिका आणि १६५ नगरपालिकांच्या क्षेत्रांमधील साऱ्याच नागरिकांना गोरक्षणाचे खरेखुरे समाधान लाभणार होते.. तेही रहदारीला गुरांचा अटकाव न होता! पण तसे झाले नाही. मुळात हे विधेयक गुजरात विधानसभेत १ एप्रिल रोजी संमत झाले, त्यापूर्वी साडेसहा तास चर्चा झाली होती. एवढा ऊहापोह होऊन ज्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार होते, ते राज्यपालांच्या शिक्कामोर्तबाअभावी न होण्याची नामुष्की का ओढवली? शहरांमध्ये गुरे मोकाट सोडल्यास दंड करणारा कायदा महाराष्ट्रातही आहे. ‘महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रांमध्ये गुरे पाळणे व त्यांची ने आण करणे (नियंत्रण) अधिनियम- १९७६’ असे त्याचे नाव. याखेरीज एक ‘महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम- १९७६’ असाही कायदा आहे, त्यात २०१५ मध्ये गोवंश हत्याबंदीसाठी थोडेफार बदल करण्यात आले. असे कायदे स्वीकारण्याची तयारी गुजरातमध्ये का दिसत नाही? ‘मालधारी’ समाजाचा विरोध, हे त्यामागचे कारण. अहिर, मेर किंवा महेर, भरवाड, रबारी, गढवी, चारण अशा अनेक गोपालक वा शेतकरी जातींचा समावेश या मालधारी समाजात होतो. मालधारी महापंचायतीने या कायद्यास केवळ आक्षेपच घेतलेला नसून अहमदाबादेत मोठा ‘वेदना मोर्चा’ काढला, त्याहीपेक्षा मोठी सभा घेतली आणि निवडणूक वर्षांत आपली ताकद दाखवून दिली! एवढा दंड आमच्यावर लादण्यापेक्षा सरकारनेच गोशाळांची सोय करावी, अशी या समाजाची मागणी. ती पुरवण्यासाठी पैशांचे सोंग सरकारला आणता येत नाही. त्यापेक्षा आम्ही जनमताची कदर केल्याचे सोंग आणणे सर्वच पक्षांना सोपे असते.. मग गोमाता कितीही मोकाट का फिरेनात!
