‘खैबर खिंडीतला खेळ’ हे संपादकीय (१७ ऑक्टोबर) वाचले. त्यातील ‘भारताने अफगाणिस्तानशी सावधगिरीने वागावे’, हा इशारा अतिशय मार्मिक आहे. इतिहासात शेकडो वर्षे खैबर खिंडीतून भारतावर आक्रमणे होत होती. फाळणीनंतर या खिंडीऐवजी पाकिस्तानातून दहशतवादी हल्ले होऊ लागले एवढाच फरक. तूर्त अफगाणिस्तान – पाकिस्तान यांच्यात किरकोळ लढाई चालू आहे याचा अर्थ अफगाणिस्तान आपला मित्र झाला आहे, असे नाही. कालांतराने त्यांच्यातील मतभेद मिटून पाकिस्तानने जिहाद म्हणून युद्ध पुकारले तर अफगाणिस्तान पाकिस्तानच्या मदतीला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंदहार विमान अपहरणात अफगाणिस्तानने दहशतवाद्यांना मदत केली होती व मसूद अजहरसहित हफीज सईद इत्यादी दहशतवादांना सोडणे भाग पाडले होते, हेच दहशतवादी अद्यापही पाकिस्तानात कार्यरत आहेत हेही विसरू नये.
●अरविंद जोशी, पुणे
अस्वस्थ करणारा अस्थिर शेजार
‘खैबर खिंडीतला खेळ…’ हा अग्रलेख विचारप्रवर्तक आहे. अफगाणिस्तानमधील धर्मांध तालिबान सरकारशी भारताला जुळवून घ्यावे लागले. याचे कारण इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करण्यासाठी भारताला मध्य आशियातील व्यापारमार्ग सुनिश्चित करावा लागेल. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान यांच्यात चकमकी चालू आहेत. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या भूमीवरून भारतविरोधी कारवाया होणार नाहीत हे तालिबान सरकारचे आश्वासन भारतासाठी महत्त्वाचे ठरते. नेपाळमध्ये राजसत्ता-लोकशाही यांचा आट्यापाट्याचा खेळ चालू असतो आणि तिथेही कम्युनिस्ट पक्ष प्रभावी आहे. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आहे. मालदीव आणि श्रीलंकेशी आपण अलीकडेच जुळवून घेतले. मालदीवमध्ये लोकशाही आहे. मात्र श्रीलंकेत कम्युनिस्ट शासक सत्तेवर आहेत. एकूणच अस्थिर शेजार भारताला अस्वस्थ करतो.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
यात सरकारवर टीका का?
‘तेल खरेदीचे अन्यही पर्याय’ ही बातमी (१७ ऑक्टोबर) वाचली. ट्रम्प हे विश्वसनीयता गमावलेले नेते आहेत आणि त्यांना आता प्रतिष्ठा उरलेली नाही. ‘भारत रशियाकडून तेल खरेदी हळूहळू बंद करणार, असे मोदींनी मला सांगितले’ असा दावा ट्रम्प करतात. परराष्ट्र व्यवहार खाते लगोलग त्या वक्तव्याचा इन्कार करते. तरीसुद्धा काँग्रेस/ राहुल गांधींना त्या वक्तव्यावर तिरकस टीकाटिप्पणी करण्याची गरज का भासते? यात मोदी सरकारवर टीका करण्यासारखे काय आहे? काँग्रेसने हा बालिशपणा सोडून परिपक्व राजकारण करावे. नुसतेच उपरोधिक व अवास्तव चिमटे काढून मते मिळणार नाहीत!
● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
आता तरी शहाणपण येईल का?
‘इतरांच्या प्रतिमेस धक्का पोहोचवून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर नको’, अशी स्पष्ट टिप्पणी सरन्याधीशांवरील बूटफेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सध्या बहुतांशी राज्यांत बेताल वक्तव्ये करणाऱ्या राजकारणी मंडळींचे पेवच फुटले आहे. सारासार विचार न करता असंसदीय भाषेचा वापर करीत वक्तव्ये करण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. काही नेत्यांचा दिवस अशा संवेदनाशून्य विधानांनीच सुरू होतो. याला इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे अवाजवी प्रसिद्धी देतात आणि त्यांचा उत्साह वाढतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने तरी यावर पायबंद बसेल अशी आशा करूया. न पेक्षा कडक कारवाईला पर्याय नाही.
●अशोक आफळे, कोल्हापूर
सानुग्रह अनुदानाचा गवगवा
‘महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड, ३१ हजार सानुग्रह अनुदान जाहीर’, ही बातमी (१७ ऑक्टोबर) वाचली. आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असा उदोउदो होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याची महायुतीच्या सरकारची तयारी नाही. सानुग्रह म्हणजे बोनस नव्हे, सानुग्रह अनुदान समान मासिक हप्त्यात पगारातून वळते केले जाते. तरीही हे सरकार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांना घसघशीत बोनस दिल्याचा गाजावाजा करत आहे. दिलेले पैसे परत घेणारच आहात, मग त्याचा एवढा गवगवा का करता? महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये मताची बेगमी करण्यासाठी ही व्यूहरचना तर नव्हे? मनपा कर्मचाऱ्यांना दिवाळीसाठी सानुग्रह अनुदान देणारे सरकार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना विसरले आहे का ? कारण या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाची घोषणा अजूनही करण्यात आलेली नाही. दिवाळी सर्वांनाच साजरी करावीशी वाटते मात्र महायुतीचे सरकार मनपा आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करते.
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली मुंबई
