(लेखकाचे टिपण : मी हा स्तंभ २०१४ पासून लिहित आहे. त्याआधी मी हा स्तंभ १९९९ ते २००४ या काळात लिहित असे. दर आठवड्याला स्तंभलेखन करणे ही तशी कठीण जबाबदारी असते, परंतु मी तिचा मनापासून आनंद घेतला. संपादकांशी चर्चा करून मी हे स्तंभलेखन अधूनमधून विश्रांती घेत लिहायचे असे ठरवले आहे, मात्र हा स्तंभ नियमित वाचल्याबद्दल मी सर्व वाचकांचा आभारी आहे. तुमचे प्रेम हीच माझी सर्वात मोठी कमाई आहे.)
डॉ. सी. रंगराजन हे वयाच्या ९३व्या वर्षी (त्यांना दीर्घायुष्य लाभो), खुल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि विवेकी वित्तीय व्यवस्थापनाचे अखंड प्रचारक आहेत. त्यांची बँकिंग क्षेत्रातील कारकीर्द प्रदीर्घ असून १९९२ ते १९९७ या काळात ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) १९वे गव्हर्नर होते. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांनी भारताच्या विकासाचा संभाव्य दर काय असेल याचा अंदाज मांडणारा एक लेख डी. के. श्रीवास्तव यांच्याबरोबर लिहिला. त्यातून या लेखकद्वयीने काढलेला निष्कर्ष असा की, भारताचा वार्षिक वाढीचा संभाव्य दर ६.५ टक्के असेल. काहीशा उदारपणे त्यांनी असेही नमूद केले की, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत हा ‘पुरेसा चढा दर’ आहे, पण लगेचच त्यांनी हीदेखील पुस्ती जोडली की ‘रोजगाराच्या अधिक वाढीसाठी आपल्याला आपला संभाव्य विकास दर आणखी पुढे न्यायला हवा.’
माझ्या मते, ६.५ टक्के सरासरी वार्षिक विकास दर ही आकडेवारी निराशाजनक आहे. हा दर भारताला ‘निम्न-मध्यम उत्पन्न’ गटात ठेवतो. ‘निम्न-मध्यम उत्पन्न’ गट म्हणजे २०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ती एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न १,१४६ ते ४,५१५ अमेरिकन डॉलर्सच्या दरम्यान असणारा गट. भारताचे २०२४ मधील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न २,६५० अमेरिकन डॉलर्स होते, ज्यामुळे भारत इजिप्त, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, व्हिएतनाम आणि नायजेरिया यांच्याच गटात मोडतो. या गटातून बाहेर पडण्यासाठी भारताचे प्रति व्यक्ती एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट होणे आवश्यक आहे. सध्याचा विकास दर कायम राहिला तर त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचायला आणखी नऊ वर्षे लागतील आणि त्यामुळे बेरोजगारीची परिस्थिती अधिकच बिकट होऊ शकते.
अंदाजांवरील एकमत
रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ साठी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांवर नेला, पण बेरोजगारीबद्दल फारसे काही सांगितले नाही (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सप्टेंबर २०२५ च्या नियतकालिकातील ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ हा अहवाल). ‘ऑगस्ट महिन्यात रोजगाराच्या परिस्थितीवरील विविध निर्देशकांनी मिश्र चित्र दाखवले. सर्व भारतातील बेरोजगारी दर ५.१ टक्क्यांपर्यंत घटला…’ रिझर्व्ह बँकेने बेरोजगारीच्या मुद्द्याकडे फारसे लक्ष न देण्याचे कारण म्हणजे या बँकेच्या कायद्यानुसार तिच्याकडे चलन आणि किंमतविषयक स्थैर्य राखण्याची जबाबदारी आहे, रोजगाराची नाही. अर्थ मंत्रालयही आपल्या ऑगस्ट महिन्याच्या ‘मासिक आर्थिक आढाव्या’मध्ये ६.३ ते ६.८ टक्के या पूर्वीच्याच अंदाजावर ठाम राहिले. बेरोजगारीबाबत या आढाव्यातही कोणतेही मत व्यक्त करण्यात आलेले नाही.
जागतिक बँकेने २०२५-२६ मध्ये भारताचा विकास दर ६.५ टक्के असा अंदाज व्यक्त केला, पण २०२६-२७ साठी तो ६.३ टक्के दाखवला, म्हणजे कमी केला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२५ साठी भारताच्या विकास दराचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवर नेला म्हणजे वाढवला आणि २०२६ मध्ये तो घसरून ६.२ टक्क्यांवर येईल असे वर्तवले. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटने(OECD)ने २०२५-२६ मध्ये भारताचा विकासदर ६.७ टक्के असेल आणि २०२६-२७ मध्ये तो ६.२ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
अडथळा ठरणारा घटक
भारताचा विकास दर चालू वर्षात ६.५ टक्के असेल आणि पुढील वर्षी २० बेसिस पॉइंट्सने कमी असेल यावर या सर्व जागतिक संघटनांचे एकमत आहे. हे अंदाज डॉ. रंगराजन यांच्या निष्कर्षाला मोठ्या प्रमाणात पुष्टी देतात. डॉ. रंगराजन यांच्या मते गेल्या काही वर्षांपासून सकल स्थिर भांडवल निर्मिती ( GFCF) दर स्थिर आहे आणि त्यामुळे विकासदर माफक आहे. सकल स्थिर भांडवल निर्मिती दर २००७-०८ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३५.८ टक्के होता. २०२४-२५ मध्ये तो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३०.१ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. गेल्या १० वर्षांत तो कमी-अधिक प्रमाणात २८ ते ३० टक्क्यांच्या दरम्यान स्थिर राहिला आहे.
एकूण सकल स्थिर भांडवल निर्मिती ( GFCF) चा भाग असलेली खासगी स्थिर भांडवल निर्मिती ( PFCF) २००७-०८ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २७.५ टक्के होती. २०२२-२३ मध्ये ती २३.८ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे (ही शेवटची उपलब्ध अधिकृत आकडेवारी आहे). डॉ. रंगराजन यांनी इनक्रिमेंटल आउटपुट रेशो ( ICOR) चाही उल्लेख केला होता, परंतु मी तो वगळला आहे, कारण ती एक व्युत्पन्न ( derived) संख्या आहे. डॉ. रंगराजन यांच्या निष्कर्षानुसार, जोपर्यंत सकल स्थिर भांडवल निर्मिती ( GFCF) चा भाग असलेली खासगी स्थिर भांडवल निर्मिती (PFCF) सुधारत नाही किंवा इनक्रिमेंटल आउटपुट रेशोमध्ये घट होत नाही तोपर्यंत भारत ६.५ टक्के विकास दरातच अडकून राहील.
भारतात खासगी गुंतवणूक मागे का हटते आहे? याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारत सरकार आणि उद्याोग क्षेत्र यांच्यातील परस्परांवरील विश्वासाची कमतरता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भात्यातील प्रत्येक बाण वापरला, परंतु भारतीय गुंतवणूकदारांवर त्यांच्या विनंत्या, सूचना किंवा धमक्या यांचा काहीच परिणाम झाला नाही. रोख रक्कम साठवून ठेवणे, वाट पाहणे, दिवाळखोर कंपन्या खरेदी करणे किंवा परदेशात गुंतवणूक करणे याच पर्यायांना त्यांची पसंती आहे.
मनमोहन सिंग यांच्यासारखे धाडस
कोणत्याही विकसनशील देशात, त्या देशातील सरकारच्या यशाचे माप म्हणजे दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची आणि दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण करण्याची त्याची क्षमता. गेल्या दशकात उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांचे प्रमाण मोठे असले तरी (आणि त्यासाठी प्रचंड खर्च झाला असला तरी), जुनाट डिझाइन आणि तंत्रज्ञान, कोसळणारे पूल आणि इमारती आणि पहिल्या पावसाळ्यातच वाहून जाणारे नवीन महामार्ग अशी पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता भयावह आहे. दर्जेदार नोकऱ्यांबद्दल बोलायचे तर, जितके कमी बोलले जाईल तितके चांगले. ‘सुशिक्षित बेरोजगारां’साठी नोकऱ्या नाहीत आणि या गटाचा बेरोजगारीचा दर २९.१ टक्के आहे. ‘युवा बेरोजगारी’चा दर ४५.४ टक्के आहे. शाळेत शिकलेले किंवा शाळा सोडलेले लोक अधूनमधून छोटी-मोठी मिळतील ती कामे करतात किंवा स्थलांतर करतात. सप्टेंबरमधील अधिकृत बेरोजगारी दर ५.२ टक्के आणि अधिकृत किरकोळ महागाई दर १.५४ टक्के हे दोन्हीही आकडे विनोदी वाटतात.
सकल राष्ट्रीय उत्पादन ६.५ टक्के असणे ही काही साजरी करण्यासारखी गोष्ट नाही. याचा अर्थ भारत निम्न मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यात अडकला आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याच्याकडे ना कल्पना आहेत ना धैर्य. हीच वेळ आहे – मनमोहन सिंगसारखे धाडस दाखवण्याची.
(पुढील लेख : २ नोव्हेंबर २०२५)
